छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : सामाजिक आरोग्य निकोप राहावे, प्रत्येकाचा सांस्कृतिक, सामाजिक आणि वैचारिक विकास व्हावा तसेच सहजीवनाचा आनंद लुटता यावा, या उदात्त हेतूने महापालिकेने साधारण २५ वर्षांपूर्वी शहरभर शेकडो सामाजिक सभागृहे उभारली. त्यात समाज मंदिर, सभागृहे, वाचनालये, बहुउद्देशीय हॉल, सांस्कृतिक केंद्र, व्यायामशाळा, स्पोर्टस् काॅम्प्लेक्सचा समावेश आहे. यात आजतागायत आमदार-खासदारांच्या निधीतील सामाजिक सभागृहांची देखील भर पडली. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधलेल्या या इमारती पुढील देखभाल दुरूस्तीसाठी महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या. बांधकामासाठी कोट्यवधींचा खर्च झाला. मात्र सद्यःस्थितीत त्यांचे रूपांतर पडक्या इमारतींमध्ये झाले आहे.
बांधल्यापासून उपयोगच नाही घेतला
शहरातील ९ झोनमधील ११५ वार्डात ठिकठिकाणी उद्यान, बालोद्याने, क्रीडांगणे, खुल्या जागांवर नगरसेवक स्वेच्छा निधी, आमदार-खासदार यांचा स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विकास निधी, नगरविकास विभागामार्फत जनतेच्या सुविधांसाठी बांधलेल्या या वास्तूंचा बांधल्यापासून उपयोगच घेतला गेला नाही. उजाड झालेल्या या परिसरात कचरा साठला असून मोकाट जनावरांना चरण्याचे कुरण, दारुडे आणि जुगार्‍यांचा येथे वावर असतो. काही खोल्यांचा लोकांनी शौचालय म्हणून उपयोग सुरू केला आहे.
टेंडरनामा पाहणी
कोहिनूर कॉलनी, गरमपाणी, जसवंतपुरा, रवींद्रनगर, शाहबाजार, नागसेन कॉलनी, रोजेबाग, कटकट गेट, हसरूल, बापूनगर, सिद्धार्थनगर, गारखेडा, शताब्दीनगर, एकनाथनगर, पन्नालालनगर, बेगमपुरा, मोतीकारंजा, जाफरनगर, किराडपुरा, जयनगर, इंदिरानगर, बायजीपुरा, चिकलठाणा, नारेगाव, रेल्वेस्टेशन, सिडको एन-6, रामनगर, आंबेडकरनगर, ब्रिजवाडी, अल्तमश कॉलनी, शिवनेरी कॉलनी, पवननगर, र्शीनिकेतन कॉलनी , सातारा - देवळाई परिसर व अन्य काही परिसरात ही समाज मंदिरे आहेत. या सर्व सभागृहांची टेंडरनामा चमूने पाहणी केली. या सर्वच इमारतींच्या अनेक समस्या आहेत. त्या त्या परिसरातील अनेक नागरिकांनीही अडचणींचा पाढा वाचला. सर्व सोयींनी युक्त अशी एकही इमारत शहरात नाही.
अवस्था आणि समस्या
नारेगावच्या सामाजिक सभागृहाच्या पाठीमागे तर चक्क अतिक्रमण करून एक खोली बांधण्यात आली आहे. ज्याचे कुणाचे बांधकाम निघाले तो या बिनभाड्याच्या खोलीत आर्शय घेतो, तर ब्रिजवाडीच्या वाचनालयाची दारे- खिडक्या, विद्युत उपकरणे गायब झाली आहेत. चिकलठाण्याच्या सामाजिक सभागृहाचे मंगल कार्यालयात रूपांतर झाले आहे. अनेक भागातील सामाजीक सभागृहांचे चक्क सार्वजनिक स्वच्छतागृह झाले आहे. शिवाय लोक कचराकुंडी म्हणूनही या सभागृहाचा वापर करत आहेत.
मालमत्ता गायब झाली
बहुतांश सभागृहाची दारे, खिडक्या, विद्युत उपकरणे, लोखंडी शटर गायब झाली आहेत. कोटला कॉलनीच्या वाचनालयाचीही हीच अवस्था झाली आहे. फरशांवर तर घाणीचे आणि धुळीचे थरच्या थर जमा झाले आहेत. अनेक इमारतींची पडझडही झाली आहे. काही ठिकाणी तर या बकाल आणि निर्मनुष्य झालेल्या इमारतींच्या आत आणि बाहेर तळीराम आणि जुगार्‍यांची मैफल रंगते.
जाॅगिंग ट्रॅक उखडले, सुशोभिकरण वाळले , खेळण्या गायब हायमास्ट बंद
शहरातील प्रत्येक समाज मंदिराच्या याच इमारतीच्या खुल्या पटांगणात जाॅगिंग ट्रॅक, सुशीभिकरण आणि खेळण्यांचे देखील होत्याचे नव्हते झाले आहे.
आमदार-खासदार-नगरसेवक निधीचे नव्हे, हे तर जनतेच्या पैशाचे वाटोळे
आमदार-खासदार यांना त्यांच्या मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे करता यावीत म्हणून प्रत्येक आमदार खासदाराला निधी उपलब्ध केला जातो. यात आमदार-खासदारांना दरवर्षी पाच कोटीचा निधी मिळतो. तर नगरसेवकांना चार लाखाचा निधी मिळतो. त्यातुन शहरीहद्दीतील विकसित आणि अविकसित (गुंठेवारी) भागात रस्ते, छोट्या गल्ल्या, व्यायामशाळा, व्यायामशाळेची उपकरणे, जल व मलनिःसारण वाहिन्या, शाळा, मंडयांची दुरुस्ती , उद्याने , खुल्या जागांचा विकास, समाजमंदिरे, वाचनालये अशी छोटी-मोठी कामे सतत चालु असतात. आमदार - खासदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजूरी दिली जाते . नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांना महापालिकेतील स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेकडून मंजुरी मिळते आणि कामे प्रत्यक्ष अंमलात आणली जातात.
जनतेला नव्हे कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी....
टेंडरनामा प्रतिनिधीने शहरातील ९ झोन मधील ११५ वार्डातील आमदार - खासदार - नगरसेवकांच्या स्वेच्छा निधीतील छोटी-मोठ्या कामांची पाहणी केली. त्यात सद्य:स्थितीत उखडलेली रस्ते, कुलुपबंद वाचनालये, व्यायामशाळा, आणि समाजमंदिरे तर पालिकेच्या नगरसेवकांच्या स्वेच्छानिधीतील विकासकामांचे पार वाटोळे झालेले दिसले. आपआपल्या मतदार संघातील ही कामे मतदारांना खुश करण्याकरिता नव्हे, तर आमदार-खासदार आणि नगरसेवक यांच्या चेलेचपाट्यांना मिळावीत यासाठीच या निधीचा उपयोग होतो.
चेलेचपाटेच करतात खर्च
आमदार-खासदार-नगरसेवक स्वेच्छानिधीतून निधीतून कामे मंजुर झाल्यावर त्या-त्या भागांमध्ये फलक लावून जाहिरातबाजी केली जाते. मंडप, खुर्च्या आणि विद्युतव्यवस्थेसह लाखोचा खर्च केला जातो.यात संबंधित पुढार्यांची टक्केवारी अन् उद्घाटनाचा खर्च आणि पुढील निवडणुकीत मतांसाठी लागणारा खर्च देखील या चेलेचपाट्यांना करावा लागतो. केवळ जनतेच्या सुविधांच्या नावाखालीच या निधीचा राजकारण्यांना चांगला उपयोग होतो. मात्र एकदा या निधीतून कामे उरकल्यानंतर त्याचा दोष निवारण कालावधी देखील निश्चित केलेला नसतो. बांधकाम झाल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग झालेली कामे हस्तांतरीत केल्याचे म्हणत पालिकेकडे बोट दाखवते.पालिका दुरूस्तीसाठी तारीख पे तारीख आश्वासन देते. टेंडरनामाने प्रत्येक वार्डात फेरफटका मारला असता काही लोकप्रतिनिधी दरवर्षी ३१ मार्च पुर्वी निधी उकळण्यासाठी कामांची आकडेवारी वाढविण्यासाठी एकाच प्रांगणात जुन्या समाजमंदिराच्या शेजारी नव्या इमारतींचे बांधकाम काढतात, रस्त्यांवर काॅक्रीटचे थरावर थर ठेवतात, असाही धक्कादायक प्रकार समोर आला. काही आमदार तर गल्लोगल्ली आपल्या आमदार निधीतून केलेल्या कामांची जाहिरात करीत असतात, प्रत्यक्षात कामे कागदावरच असल्याचे नागरिक बोलतात.
असे होते निधीचे वाटोळे
२०२२-२३ पासून राज्यात विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ६६ (राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त) अशा ३५४ आमदारांना वार्षिक पाच कोटी रुपये मतदारसंघांतील कामांसाठी उपलब्ध केला जातो. यात विधान परिषदेच्या आमदारांना निधीचा राज्यात कोठेही वापर करता येतो. ३५४ आमदारांचे एकूण १७७० कोटी रुपये विकास कामांसाठी खर्च केले जातात. याशिवाय खासदारांना पाच कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो. राज्यात लोकसभेचे ४८ आणि राज्यसभेचे १९ असे एकूण ६७ खासदार आहेत. खासदार निधीचे ३३५ कोटी रुपये खर्च केले जातात. म्हणजेच राज्यात खासदार आणि आमदार निधीचे एकूण २१०५ कोटी रुपये लोकप्रतिनिधींना मिळतात.यात राज्य व केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर कोट्यावधीचा दरवर्षी कोट्यावधीचा तान पडतो. यात काही खासदार वा आमदार निधी पुरेसा खर्चच करीत नाहीत.दुसरीकडे जे आमदार खासदार निधी खर्च करतात. ति कामे पुढील प॔चवार्षिक निवडणुकीपर्यंत सोडाच महिने-दोन महिनेही तग धरत नाहीत. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत ११८ नगरसेवक आहेत. यातील प्रत्येक नगरसेवकाला वार्षिक चार लाख रूपये मिळतात. म्हणजेच वर्षाला चार कोटी ७२ लाखाचा महापालिका तिजोरीवर ताण पडतो.
सरकारी ऑडिट व्हावे
राज्यात ज्या-ज्या मतदारसंघात लोकप्रतिनिधींच्या स्वेच्छानिधीतून विकासकामे होतात. त्यांचे दरवर्षी सरकारी लेखापरिक्षकांकडून ऑडिट व्हावे. यात सरकारने नियुक्त केलेल्या एजन्सी आणि संबंधित एजन्सीमार्फत कुणाला कामाचे वाटप करण्यात आले. त्या संबंधित ठेकेदारांची पात्रता, किती टक्के कमी दराने काम घेतले. प्रत्यक्षात मंजुर निधी आणि कामावर झालेला खर्च, काम झाल्यावर दोष निवारण कालावधीचे काय? कामांच्या पूर्णत्वाचे दाखले, ठेकेदारांच्या सुरक्षा अमानत ठेवी परत करण्यापूर्वी बांधकामाचा दर्जा व इतर बाबी तपासण्यासाठी लेखापरिक्षणासह गुणवत्ता व दक्षता पथकामार्फत तपासणी करणे महत्वाचे.
- डाॅ. स. ना. देगलुरकर, निवृत्त मुख्य अभियंता
