छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शिवाजीनगर रेल्वेगेट भुयारी मार्गासाठी मौजे सातारा गट क्रमांक १२४/२ व १३१ मधील अस्तित्वातील रस्त्याचे २४ मीटर रुंदीकरण करण्यासाठी भूसंपादन प्रकरणी अंतिम निवाड्यातील उर्वरित ८२ लाख ६२ हजार १६१ रुपये राज्य सरकारच्या वतीने जागतीक बॅंक प्रकल्प शाखेने महापालिकेकडे अद्याप भरलेले नाहीत.
आता या रकमेत दहा लाखाचे व्याज वाढल्याने सरकारला ९३ लाख ४५ हजार ०९१ रूपये भरावे लागतील. हा भूर्दंड केवळ लालफीतशाहीतील दप्तरदिरंगाई कारभारामुळे लागला आहे. यापूर्वी १५ मे २०२३ ही अंतिम निवाड्याची तारीख निश्चित केली होती. मात्र रक्कम न भरल्याने आता ३१ ऑगस्ट २०२३ ही रोजी तारीख निश्चित केली आहे. आता १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत निधी संबंधितांनी महापालिकेकडे जमा केल्यास विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत महापालिकेला जागेचा ताबा घेता येईल व रेल्वेला जागा हस्तांतरीत करून भूयारी मार्गाचा तिढा सुटेल. मात्र राज्य सरकारकडून निधी देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने केवळ कागदी घोडे नाचवत अंतिम निवाड्यासाठी तारीख पे तारीख सुरू आहे.
बहुचर्चित शिवाजीनगर भूयारी मार्ग महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखा आणि राज्य सरकारच्या लालफीतशाहीत अडकला आहे. येथील रेल्वेगेट भुयारी मार्गासाठी मौजे सातारा गट क्रमांक १२४/२ व १३१ मधील अस्तित्वातील रस्त्याचे २४ मीटर रुंदीकरण करण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी वि. भा. दहे यांनी भूसंपादन प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केली. ३ मार्च २०२३ प्रारूप निवाडा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवल्यानंतर जिल्हाधिकारी आस्तिकुमार पांण्डेय यांनी २३ मार्च २०२३ रोजीच मान्यता दिली होती. त्यानंतर विशेष भूसंपादन अधिकारी दहे यांनी महापालिका प्रशासकांना अंतिम निवाड्यातील उर्वरित रक्कम जमा करणेबाबत ५ एप्रिल, १३ एप्रिल व ५ मे तसेच ९ जुलै २०२३ रोजी असे एकूण चार पत्र पाठवली मात्र अद्याप रक्कम जमा केली नाही.
शिवाजीनगर रेल्वेभूयारी मार्गाबाबत सातारा - देवळाईतील जनसेवा कृती समितीचे बद्रिनाथ थोरात, आबासाहेब देशमुख, असद पटेल, पद्मसिंह राजपूत, सोमिनाथ शिराणे, ॲड. शिवराज कडू, ॲड. वैशाली कडू पाटील, मेघा थोरात, सविता कुलकर्णी, कांता कदम, व इतर नागरिकांनी आवाज उठवला, आंदोलने केली. वारंवार महापालिका प्रशासक , सार्वजनिक बांधकाम विभागचे मुख्य अभियंता , जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांकडे सातत्याने शिवाजीनगर रेल्वे भूयारी मार्गाची मागणी केली. त्यानंतर राज्य सरकाने ८ मार्च २०२२ रोजी १ कोटी ८१ लाख ३४ हजार तद्नंतर १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ४ कोटी २३ लाख १३ हजार अशी एकूण ६ कोटी 4 लाख ४७ हजार इतकी रक्कम राज्य सरकारने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे जमा केली.
याप्रकरणी १५ मे २०२३ रोजी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी अंतिम निवाडा घोषित करण्यासाठी ६ कोटी ८७ लाख ०९ हजार १६१ इतक्या रकमेची आवश्यकता आहे. यासाठी उर्वरीत ८२ लाख ६२ हजार १६१ रुपये इतकी रक्कम विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयात १० मे २०२३ पूर्वी जमा करावी, असे महापालिका प्रशासकांना कळविले होते. मात्र निधी जमा न केल्यामुळे अंतिंम निवाडा घोषित केला नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानंतही यंत्रणा बधेना
शिवाजीनगर रेल्वेभूयारी मार्गाबाबत प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी जनहित याचिका क्र. ९६ / २०१३ या खड्डेमय रस्त्यांच्या दाखल याचिकेत २०१८ मध्ये शिवाजीनगर रेल्वेगेट भूयारी मार्गाचा मुंद्दा न्यायालयात उपस्थित केला होता. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखेला पंधरा दिवसाच्यात आत महापालिकेकडे उर्वरित निधी जमा करायचे न्यायालयाने देखील आदेश दिले होते. मात्र तरीही या विभागाने अद्याप निधी जमा केलेला नाही.
१२ टक्के व्याजाचा भूर्दंड
संबंधित विभागांकडे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही रक्कम जमा केली नाही. परिणामी यावर १२ टक्के व्याज वाढत आहे. हे व्याज अंतिम निवाड्याच्या मंजूरीपर्यंत वाढतच जाणार असल्याचे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तीन महिन्यांच्या आत रक्कम जमा करा
यासंदर्भात आता विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालया मार्फत थेट महापालिका प्रशासकांना पत्र देण्यात आले आहे. त्यात तीन महिन्यांच्या आत रक्कम जमा कराल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ३१ ऑगस्ट २०२३ ही अंतिम निवाडा घोषित करण्यासाठी अपेक्षित तारीख समजून या तारखेपर्यंत व्याजासह निवाड्याची रक्कम ६ कोटी ९७ लाख ९२ हजार ९१ एवढी होत असल्याने व यापूर्वी भरलेली रक्कम वजा जाता ९३ लाख ४५ हजार ९१ एवढ्या रकमेचा चेक किमान १५ ऑगष्ट २०२३ पर्यंत भरल्यास निवाडा अंतिम करून जागेचा ताबा घेता येईल.
प्रकरण न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे मार्गी लागेल. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम निवाडा घोषित करणे बंधनकारक असल्याचा दहे यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे.