छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेच्या (Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation) विविध विभागांत नियोजन नसल्याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. वर्षभरापूर्वी काँक्रिटीकरण केलेल्या प्रोझोन माॅल समोरील रस्त्यावर (Prozone moll Road) ड्रेनेज दुरूस्तीसाठी खोदाई सुरु केली गेली. टेंडरनामाकडे यासंदर्भात जागृत नागरिकांनी तक्रार केली. कटर लावणाऱ्यांनी पळ काढला, त्यानंतर प्रतिनिधीने संबंधित कारभाऱ्यांना जाब विचारला. यामुळे खडबडून जागे झालेल्या ड्रेनेज विभागाने काम थांबविण्याचे आदेश संबंधित ठेकेदार कंपनीला दिले.
छत्रपती संभाजीनगरवासीयांना खड्डयातूनच काढावी लागते वाट
शहरात गेल्या दहावर्षात सरकार व महापालिका निधी तसेच स्मार्ट सिटी योजनेतून जवळपास पाचशे कोटीची रस्त्यांची कामे झाली. मात्र झालेल्या कामानंतर खोदाई आणि त्यानंतर कधीही न होणारी दुरुस्ती यामुळे छत्रपती संभाजीनगरवासीयांना खड्डयातूनच वाट काढावी लागत आहे. नुकत्याच झालेल्या G-20 परिषदेनिमित्त महापालिकेच्या विद्युत विभागाने रोषणाई आणि ओव्हरहेड केबल भूमिगत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत झालेल्या चकचकीत रस्त्यांवर १६ व्या दिवशीच कटर लावले.
खोदाई करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करू
टेंडरनामाने वृत्तमालिकेद्वारे महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी यापुढे विनापरवानगी कुणी रस्ते खोदले आणि परवानगी घेऊन जरी रस्ते खोदले, परंतु मानकाप्रमाणे दुरूस्ती केली नाही, तर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करू, असे फर्मान सोडले. टेंडरनामाच्या विशेष वृत्तमालिकेने महापालिका प्रशासनावर सातत्याने टीका झाल्यानंतर विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी खोदाई करणे, रस्त्यांची दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाच्या कामात नियोजन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. तसेच टेंडरनामाने गॅस पाइपलाइन टाकणाऱ्या बीपीसीएल कंपनीचा रस्ते खोदाईनंतर दुरूस्तीबाबत हलगर्जीपणा उघड करताच पालिका प्रशासकांनी रस्ते खोदाई शुल्कात वाढ केली. त्यासाठी प्रती रनिंग मीटर १३ हजार सहाशे रूपये शुल्क त्याला आकारण्यात आले. हे शुल्क सर्वसाधारण सभेच्या प्रस्तावानुसारच त्याला आकारण्यात आले.
दिव्याखालीच अंधार
परंतु महापालिका प्रशासनातील विविध विभागांचा कारभार पाहता दिव्याखालीच अंधार असल्याचे दिसून येत आहे. टेंडरनामा प्रतिनिधीने प्रोझोन माॅलसह मनपा हद्दीतील ९ झोन मधील ११५ वार्डात पाहणी केली असता बर्याच ठिकाणी पथदिवे, ड्रेनेज आणि पाइपलाइन व सीसीटीव्ही कॅमेर्यासाठी केबल टाकताना रस्ते पुन्हा खोदाई केली जात असल्याची उदाहरणे समोर येत आहे. मात्र हे अत्यावश्यक सेवेची काम आहेत. त्यामुळे असे प्रकार सुरूच राहणार असल्याचे अजब उत्तरे देत अधिकारी वेळ मारून नेत आहेत.
बैठकीनंतरही नियोजनशून्य कारभार सुरुच
टेंडरनामाचे वृत्त आणि पाठपुराव्यानंतर पालिका प्रशासकांनी खोदाई आणि त्यानंतरची दुरुस्ती, नव्याने डांबरीकरण करणे या कामांचे नियोजन करण्यासाठी संबंधित विभागाची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला नवीन पाणी पुरवठा योजनेसाठी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम करणाऱ्या जीव्हीपीआर, महावितरण, विविध मोबाईल कंपन्या, बीपीसीएल, महापालिका पाणी पुरवठा विभाग, विद्युत आणि ड्रेनेज विभाग आदींची संयुक्त बैठक घेतली होती.आधी सेवा वाहिन्या टाकून घ्याव्यात आणि त्यानंतरच रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जाईल, असा निर्णय या बैठकीत झाला होता. या बैठकीनंतरही महापालिकेचा शहरभर नियोजनशून्य कारभार सुरुच असल्याचे स्पष्ट झाले.
खोदाई करतात मग दुरूस्ती का नाही
रस्ते खोदाई शुल्क म्हणून विविध खाजगी व सरकारी कंंपन्या कार्यालये महापालिकेककडे कोट्यावधी रूपयाचे शुल्क भरतात. खोदाई केल्यानंतर रस्त्यांची योग्य दुरूस्ती केली जात नाही. नंतर महापालिका देखील रस्ते दुरूस्तीसाठी पुढाकार घेत नाही. काही कंपन्या खोदकामादरम्यान उकरलेली माती टाकून निघुन जातात. त्यात पालिकेतील कारभाऱ्यांचा देखील या 'कु' कर्मात सिंहाचा वाटा असल्याने प्रशासकांनी दिव्याखाली अंधार ठेवणाऱ्या कारभाऱ्यांवर देखील गुन्हे दाखल करायचे धाडस करावे.
