छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : विभागीय आयुक्तांच्या १६ डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाने छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत जून २०२३ ते नोव्हेंबर २०२३ च्या कालावधीत बदली व पदोन्नतीत नियम बाह्य गैरव्यवहाराबाबत झालेल्या आरोपांच्या अनुषंगाने नेमलेल्या तपासनी पथकाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील प्राथमिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयात भेट दिली व शिक्षणाधिकाऱ्यांशी प्राथमिक चर्चा करून प्रकरणाशी संबंधित संचिका व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत कळविले होते. त्यानुसार उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रावरून या संपुर्ण गैरव्यवहाराची चौकशी करून २७ मार्च २०२४ रोजी चौकशी समितीने चौकशी अहवाल सादर केला होता.
दरम्यान चौकशी अहवालानुसार कार्यवाही करण्याकरिता विभागीय आयुक्तांनी २० मे २०२३ रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. मात्र कार्यवाहीच होत नसल्याने या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीने १८ जुन २०२४ रोजी पुनश्च कार्यवाहीबाबत पत्र दिले. त्यानंतर १ जुलै २०२४ रोजी विभागीय आयुक्तांनी पुनश्च पत्रव्यवहार केल्यानंतर देखील अद्याप शिक्षक बदली गैरव्यवहाराबाबत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे. यासंपुर्ण प्रकरणाचा चौकशी अहवालच "टेंडरनामा' च्या हाती लागला आहे. त्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गंभीर अनियमितता केल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.
काय आहे चौकशी अहवालात
- एकुण ८० शिक्षकांच्या ऑफ लाईन बदल्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या वतीने मे.विन्सीन आयटी सर्व्हिसेस यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार कंपनीचे तांत्रिक मत व समितीला आढळून आलेल्या चुका याची प्रत्येक शिक्षकांची प्रकरण निहाय चौकशी करण्यात आली होती. ३१ मे २०२३ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतलेल्या २२ शिक्षकांची बदली योग्य असल्याचे समितीने म्हटले आहे.मात्र तक्त्यातील अनुक्रमांक १, २, ३, ६, ७, ८, १२, १४, १५, १६, १७, १९, २१ यांच्या समोर स्तंभ दोन मधील शिक्षकांची ऑफ लाइन बदली अयोग्य असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे व अनुक्रमांक ११ व १२ यांच्या समोर स्तंभ दोन मधील शिक्षकांची बदली केली नाही. अनुक्रमांक १८ वरिल लता कारभारी राऊत यांची संचिकेमध्ये कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्याने समितीला अभिप्राय देता आला नाही.
- ८० शिक्षकांच्या ऑफलाईन बदल्यांमध्ये ६ जुन २०२३ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या २ शिक्षकांच्या एकत्रित सुनावणीमध्ये तक्त्यातील एका शिक्षकाची बदली अयोग्य व क्रमांक २ ची बदली योग्य असल्याचे नमुद केले आहे.
- २१ जुन २०२३ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या ५६ शिक्षकांच्या एकत्रित सुनावनीमध्ये तक्त्यातील क्रमांक - ३,२४,२७,३० यांच्या स्तंब दोन मधील शिक्षकांची बदली योग्य असून व तक्त्यातील क्रमांक २, ४, ६, ७, ११, १२, १४, १७, १८, २३, २५, २६, ३१, ३३, ३४, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ४२, ४३, ४४, ४६, ४७, ५०, ५४, ५५, ५६ यांच्या स्तंभ दोन मधील शिक्षकांची ऑफलाईन बदली अयोग्य असल्याचे चौकशी समितीचे मत आहे व अनुक्रमांक १, ५, ८, ९, १०, १३, १५, १६, १९, २०, २१, २२, २८, ३२, ४०, ४५, ४८, ४९, ५१, ५२ , ५३ यांची बदली केलेली नाही. यात अनुक्रमांक २९ वरिल सारिका विनायकराव लवटे यांनी ऑनलाईन संवर्ग २ अंतर्गत अर्ज भरला आहे किंवा नाही हे चौकशी समितीला स्पष्ट न करता आल्याने समितीला अभिप्राय देता आला नाही. संबंधिताच्या संचिकेत कागदपत्रे जोडली नसल्याचे समितीच्या लक्षात आले.
- अनुक्रमांक ३५ वरील मिनाक्षी प्रमोद यांची बदली करताना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे ऑफलाईन बदली करणेबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला. मात्र सदर संचिकेत न्यायालयाची प्रत आढळून आली नसल्याने ऑफलाईन बदली बाबतचे आदेश अयोग्य किंवा योग्य याची खातरजमा चौकशी समितीला करता आली नाही.
- शासन निर्णय दिनांक ७ एप्रिल २०२१ मधील विशेष संवर्ग - १ मध्ये दिलेल्या आजारांची यादी ही बदली पात्र शिक्षकांना लागु असून, त्यांना यादीतील आजार असल्यास प्राधान्याने त्यांच्या बदलीसाठी विचार करावा असे शासन निर्णयात नमुद आहे. परंतु शिक्षणाधिकारी (प्रा) यांनी सदरील अटीची पडताळणी न करता व खात्री न करता केवळ शिक्षकांनी दिलेल्या नातेवाईकांच्या आजाराचे कारण गृहीत धरून चुकीच्या पध्दतीने बदल्या केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे.
- शासन निर्णय दिनांक ७ एप्रिल २०२१ मधील विशेष संवर्ग - २ पती - पत्नी एकत्रिकरणमध्ये दिलेल्या कारणांची शहानिशा न करता केलेल्या बदल्या चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे समितीने नमुद केले आहे.
- तालुका स्तरावर विशेष संवर्ग मध्ये बदलीसाठी गट विकास अधिकारी , गट शिक्षणाधिकारी व तालुका अधिकारी यांची समिती नेमणे आवश्यक असताना व त्यांच्या शिफारशीने आवश्यक ते कागदपत्र जिल्हास्तरावर येणे आवश्यक असताना या प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला आहे.
- शासन निर्णय दिनांक ७ एप्रिल २०२१ मधील अट नियम क्रमांक ५.१० मध्ये दर्शविलेल्या प्रमाने बदल्यांबाबत अनियमिततेबाबत तक्रारी संबंधात निपटारा करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांची समिती स्थापन करून प्रकरणे त्या प्रमाणे सादर करणे आवश्यक होते. परंतु प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रकरणे सादर करताना सामान्य प्रशासन विभागाची समिती स्थापन करून प्रकरणे त्या प्रमाणे सादर करणे आवश्यक होते. परंतु शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रकरणे सादर करताना सामान्य प्रशासन विभागास वगळुन थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे सादर केल्याचे चौकशी समितीच्या नजरेत आले. ही अंत्यंत गंभीर अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवत तक्रारदारांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे चौकशी अहवालात नमुद केले आहे.
- शासन निर्णय दिनांक ७ एप्रिल २०२१ मधील अट नियम क्रमांक ५.३ मधील दर्शिविल्याप्रमाणे बदली ही संपुर्णपणे प्रशासकिय बाब असल्यामुळे जिल्हा परिषदेने इतिवृत्तांत नमुद केल्याप्रमाणे राजकिय शिफारस वापरून बदली केल्याचे काही प्रकरणात दिसून येत आहे.तरी ही बाब महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (वर्तनुक) नियम १९६७ मधील नियम ६(५) चार भंग आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही होणेस पात्र राहतील. मात्र जिल्हा परिषद स्तरावरून अशा कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही झाली नसल्याचे समोर आले आहे.
- शासन निर्णय दिनांक ७ एप्रिल २०२१ मधील अट नियम क्रमांक ५.३ ऑनलाईन बदली प्रक्रिया दरम्यान कर्मचाऱ्याने जाणीवपूर्वक खोटी व दिशाभूल माहिती भरून बदली करून घेतलेली आहे. अशी बाब आढळल्यास संबंधितांचे निलंबन करून त्याच्या विरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय चौकशी करावी असे मत समितीने व्यक्त केले आहे.
- संबंधित प्रकरणांमध्ये अनियमितता करणे, शासन निर्णयानुसार संचिका सादर न करणे, न्यायालयाच्या निर्देशांचा चुकीचा अर्थ लावून कार्यवाही करणे इ. गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता केलेल्या असून ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णय ७ एप्रिल २०२१ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करणे, या जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे तसेच नियमबाह्य केलेल्या बदल्या रद्द करणे उचित राहील असे समितीने व्यक्त केले आहे. मात्र विभागीय आयुक्तांच्या १ जुलै २०२४ चे पत्र टेंडरनामाच्या हाती आले असता अद्याप जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर समितीने सुचविलेल्या मुंद्द्यानुसार कार्यवाही झाली नसल्याचे समोर आले आहे.