छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी काही संघटना व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केल्या. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी सखोल चौकशी केली. चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात अनियमितता झाल्याचे उघड झाले. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना मुळ पत्रासह स्मरणपत्राचा मारा करत अनियमितेस जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा लेखी खुलासा विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात यावा, असे कळविण्यात आले. मात्र गत काही महिन्यांपासून सीईओंनी खुलासा अद्याप सादर न केल्याने याप्रकरणात मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान या संदर्भात टेंडरनामाचे सलग आठ दिवस तपासचक्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांच्या सभोवताली फिरत होते. टेंडरनामाने थेट सवाल करताच वृत्त प्रकाशित होण्याआधीच विकास मीना यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय बालाजी धानोरकर यांचा ३० जुलै २०२४ रोजी पदभार काढून डॉ. विशाल बेंद्रे यांच्याकडे सोपवला.
यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ यांनी विभागीय आयुक्तांकडे २ जुन २०२३, १९ जुलै २०२३ व २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी केल्या होत्या. त्यानंतर आरोग्य सेविका सुलभा आंधळे, नंदा इधाटे तसेच आरोग्य सेवक राजु ढोबळे, यांनी विभागीय आयुक्तांकडे १७ मे २०२३, २९ मे २०२३ व१४ जुन २०२३ रोजी अपील दाखल केले होते. तद्नंतर सिल्लोड तालुक्यातील आमठाणा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या औषण निर्माण अधिकारी अंजली चिंचखेडे व सिल्लोड तालुक्यातील अंभई येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या औषध निर्माण अधिकारी आम्रपाली तुपारे, यांनी विभागीय आयुक्तांकडे ६ ,७, ९, १२ जुन २०२३ व १० जुलै २०२३ रोजी संयुक्त अपील अर्ज दाखल केला होता.यात संघटना व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात सन - २०२३-२४या वित्तीय वर्षात करण्यात आलेल्या प्रशासकीय व विनंती बदल्यांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
त्याअनुषंघाने विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने उप आयुक्त आस्थापना विभागाचे सुरेश वेदमुथा यांनी ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी विभागीय चौकशी समिती स्थापन केली होती.या समितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील प्रशासन विभागाचे गट विकास अधिकारी राजेंद्र महाजन, तपासणी विभागाचे सहायक आयुक्त राजेंद्र अहिरे, लेखा विभागाचे सहायक संचालक राजेश्वर माने यांचा समावेश करण्यात आला होता. सदर विभागीय चौकशी समितीने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील बदल्यांच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करून २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे १५ पानी अहवाल सादर केला होता. चौकशी अहवालानुसार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचे तब्बल ६ निष्कर्ष चौकशी समितीने काढले. यात अनियमितता झाल्याने सदर प्रशासकीय व विनंती बदल्याचे निर्गमित करण्यात आलेले आदेश रद्द करण्यात यावेत, असे मत चौकशी समितीने मांडले होते.
चौकशी अहवालाचे सखोल वाचन करून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांच्या अनुषंगाने चौकशी अहवालात नमुद मुद्दयानुसार प्रशासकीय व विनंती बदल्यांमध्ये ग्राम विकास विभागाच्या १५ मे २०१४ चा शासन निर्णय धाब्यावर ठेवत " समुपदेशन ज्या तारखेत केलेले आहे " तद्नंतर त्याच तारखेमध्ये प्रशासकीय व विनंती बदल्यांमध्ये प्रशासकीय, विनंती बदल्या रद्द करून पून:श्च आदेश निर्गमित करणे, मुदतवाढ देणे तसेच पदस्थापनेत अंशतः बदल करणे, अशा पध्दतीची चुकीची कार्यवाही करत संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांनी काढलेले आदेश रद्द करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी ५ डिसेंबर २०२३ रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते. सदर आदेशाची आठ दिवसांत अर्थात १३ डिसेंबर २०२३ पर्यंत अंमलबजावणी करा, असेही आदेशात म्हटले होते. तसेच सदर बदल्यांच्या प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेस जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा लेखी खुलासा पाठवावा, असा देखील उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र सहा महिन्यानंतर अद्याप जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाची पुर्तता केली नाही.
तथापि, एकीकडे विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाची पुर्तता न करता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २० डिसेंबर २०१२ रोजी औषध निर्माण अधिकारी संवर्गातील छाया लहिवाल, अमोल बारे, व आरोग्य सेवक महिला संवर्गातील वर्षा थोरात पद्मावती भोये, यांच्या नियमबाह्य झालेल्या प्रशासकीय व विनंती बदली रद्द केल्या व आरोग्य सेवक पुरुष संवर्गातील शैलेश खांनदेशवाला तसेच किशोर लोलापाड यांची पदोन्नती झालेली असल्यामुळे त्यांच्या बदल्या रद्द करता येणार नाही आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश कायम ठेवण्याकरिता जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांच्याकडे विनंती केली होती. मात्र बदल्यांच्याअनुषंघाने विभागीय आयुक्तांनी ५ डिसेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशांचे तसेच बदल्या संदर्भात ग्राम विकास विभागाच्या निर्देशांचे पालन "न" करता नियमबाह्यरित्या प्रस्ताव सादर करणार्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे १ ते ४ दोषारोपपत्र विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर केलाच नाही. त्यामुळे प्रशासकीय व विनंती बदल्या प्रक्रियेमध्ये अनियमितता करणार्या जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे १ ते ४ दोषारोपपत्र तसेच नियमबाह्य बदल्या रद्द करण्यात येऊन १ मार्च २०२४ पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना विभागाचे उप आयुक्त सुरेश वेदमुथा यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांना कळवले होते. यासंदर्भात त्यांनी ३ एप्रिल २०२४ व १ जुलै २०२४ तसेच ५ डिसेंबर २०२३ रोजी वेळोवेळी कळवून देखील अद्याप अहवाल सादर केला नाही. यामुळे प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यात मोठे अर्थकारण झाल्याचा संशय बळावत आहे.