.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Chhatrapati Sambhajingar छत्रपती संभाजीनगर : एकनाथ नगर येथील ९६ गाळे अंत्यल्प उत्पन्न योजनेतील इमारत क्रमांक ३१, ३२, ३३, ३४ या अत्यंत धोकादायक इमारती झाल्या आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी व पुनर्बांधनीसाठी प्रयत्न न करता आता म्हाडाने येथील इमारत क्रमांक - ३३ येथील सार्थक फ्लॅट ओनर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या अध्यक्षांना स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी प्राप्त करून घेण्याकरीता मंडळाचे 'ना - हरकत' प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यवाहीबाबत पत्र पाठवले. मात्र यात देखील म्हाडाने नको 'त्या' अटी टाकून पुन्हा व्यापारीकरण केल्याचा आरोप करत सोसायटीच्या रहिवाशांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे.
'टेंडरनामा'च्या वृत्तानंतर गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे व आमदार तथा विधानसभेचे माजी विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हाडावासीयांना तुमच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी निर्णय घेऊ असे म्हणत आता अधिवेशनामुळे बैठक झाली नसल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले आहे. दरम्यान सोसायटीच्या इमारतीला लागून असलेली संलग्न जागा सोसायटीला विनाशुल्क द्यावी, इमारतीचा खाजगी विकासकाकडून पुनर्विकास करावयाचा असल्याने म्हाडाकडून घेतलेल्या शेअरींग व प्रिमियमची किंमत कमी करावी, अशा मागण्यांचा तगादा सोसायटीने म्हाडा व मंत्रिमहोदयांकडे लावून धरलेला असतानाच आता म्हाडाने ९ जुलै रोजी सार्थक फ्लॅट ओनर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या अध्यक्षांना 'ना - हरकत' प्रमाणपत्रासाठी नको त्या अटी टाकून संस्थेच्या सदस्यांची झोप उडवली आहे.
संस्थेच्या अध्यक्षांनी २४ जून २०२४ रोजी ना - हरकत प्रमाणपत्रासाठी म्हाडाकडे अर्ज केला असता, तब्बल महिनाभर त्यांना ना - हरकत प्रमाणपत्र देण्यास म्हाडाने टाळाटाळ केली. 'टेंडरनामा'ने म्हाडाच्या जुलमी कारभारावर वृत्तमालिका प्रकाशित करताच म्हाडाला संस्थेला उत्तर देण्यास लगीन घाई झाली. म्हाडाने ९ जुलै रोजी संस्थेच्या अध्यक्षांच्या अर्जाचा संदर्भ जोडत स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी प्राप्त करून घेण्याकरिता मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याबाबत सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी ९० दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यात त्यांनी निवासी वापराकरिता पुनर्बांधकाम ना - हरकत प्रमाणपत्र शुल्कसाठी छाननी शुल्क चक्क १८००० व नकाशा शुल्क एक हजार, असे एकूण १९००० रुपयांचा भरणा करून पावतीची छायांकित प्रत विभागास सादर करण्याची अट लादलेली आहे.
याशिवाय संस्थेला वाटप केलेल्या इमारतीचा भुखंड क्षेत्रफळ ४९१.२१२ चौ.मी.नुसार स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवाना प्राप्त करून घेण्याकरीता अनुज्ञेय १.०० चटई निर्देशानंतर अधिकृत रचनात्मक अभियंता किंवा वास्तुशास्त्रज्ञांकडून प्रमाणित बांधकामाचा इमारत नकाशाची प्रत सादर करा, असाही पत्रात उल्लेख केला आहे. तसेच मार्च २०२५ पर्यंत भूईभाडे व अकृषक कर आकाराची भरणा केलेली पावतीची छायांकीत प्रत व इमारत जीर्ण झाल्याचे दोन फोटो सादर करा, असेही पत्रात नमूद केले आहे. सोबतच म्हाडाने हा सगळा खटाटोप दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शंभर रुपयांच्या स्टॅंप पेपरवर टंकलिखित करून नोटरीसह सादर करण्याचे आदेशित केले आहे.
शहरातील उस्मानपुरा परिसरात शहर भुमापण क्रमांक १३६२३ येथे १९७९ - ८० च्या दरम्यान ९६ गाळे अंत्यल्प उत्पन्न गट योजनेंतर्गत अनुक्रमे ३१, ३२, ३३, व ३४ आदी चार इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. सदर इमारतींची अत्यंत जीर्ण अवस्था झाली आहे. इमारतींची पडझड सुरू आहे. त्यामुळे सदर इमारतींचा पुनर्विकास करणे अंत्यंत गरजेचे असताना म्हाडाने व्यापारीकरणाचा दृष्टीकोन समोर ठेवत येथील रहिवाशांचा छळ सुरू केला आहे. अद्यापही इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. आता येथील रहिवाशांनी प्रसारमाध्यमे आणि लोकप्रतिनिधींकडे तगादा लावल्याचा राग मनात धरून म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून पत्र दिल्याचा आरोप सोसायटीधारकांनी केला आहे.
यासंदर्भात प्रतिनिधीने संस्थेच्या अध्यक्षांकडे विचारणा केली असता यापूर्वी जेंव्हा म्हाडाकडे पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दाखल केला होता, तेव्हा अशी रक्कम भरण्यास का? सांगितली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत म्हाडाने केवळ पुनर्विकासासाठी अडथळा यावा व संस्थेला जाणून बूजून त्रास व्हावा, या हेतूनेच हे पत्र काढल्याचा संस्थेने म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता, सहा. वास्तुशास्त्रज्ञ, मिळकत व्यवस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर आरोप केला आहे. प्रसारमाध्यम आणि गृहनिर्माण मंत्री तसेच विधानसभा व विधानपरिषदेच्या विरोधीपक्ष नेत्यांकडे तक्रारी केल्याने त्याचा राग मनात. धरून अधिकाऱ्यांनी संस्थेला अन्यायकारक पत्र देऊन अडचणी निर्माण करण्याचे षडयंत्र आता रचल्याचा अध्यक्षांनी आरोप केला आहे.
यापूर्वी संस्थेने जेव्हा प्रस्ताव दाखल केला होता, तेंव्हा फक्त भुईभाडे व अकृषिककर याचीच थकीत रक्कम भरण्यास सांगीतली होती, ती संस्थेने भरणा देखील केली आहे. उर्वरित भुईभाडे व अकृषिककर याची रक्कम आम्ही कधीही भरायला तयार आहोत. यापूर्वी छाननी शुल्क म्हाडाने प्रस्ताव दाखल करताना का घेतले नाही? छाननी शुल्काची रक्कम भरणा करुन न घेता यापूर्वी वरिष्ठ कार्यालयाकडे कसा काय प्रस्ताव पाठविला आणि आता अचानक छाननी शुल्कची रक्कम भरण्यास अधिकारी का सांगत आहेत. आता आम्ही खाजगी वास्तुविशारदामार्फत इमारत पुनर्विकासाचा सुधारीत प्रस्ताव सादर करणार आहोत. दरम्यान संस्थेला म्हाडाने छाननी शुल्क भरणा करा, या पत्राला आमचा विरोध आहे. नसता आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.