छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : स्मार्ट सिटीतील निकृष्ट रस्त्यांचा भांडाभोड केल्यानंतर महापालिकेचे सिंगम फेम प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी कंत्राटदाराला चांगलाच हिसका दाखवत त्याची खराब रस्त्यांची बिले थांबवली. त्यानंतर कामातून जनतेच्या पैशाचा खुराक खाणाऱ्या अधिकारी आणि कंत्राटदाराने खराब रस्त्यांची दुरूस्ती चालु केली. पाठोपाठ आता सायकल ट्रॅकमध्ये कोट्यावधीचा घोटाळा झाल्याचे सबळ पुराव्यासह 'टेंडरनामा ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यासाठी तत्कालीन महापालिका प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय, डाॅ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे सातत्याने चौकशीचा तगादा लावला होता. मात्र, चौकशी झालीच नाही. अखेर नवनियुक्त महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी वृत्तमालिकेची दखल घेत बोलार्ड घोटाळ्यात हात घातला. मंगळवारी स्मार्ट सिटी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी अर्धवट तूटलेल्या, खिळे उघडे पडलेल्या, बेरंग झालेल्या या बोलार्डमुळे शहराचे विद्रूपीकरण तसेच वाहतूकीला अडथळा होत असल्याबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
असे केले प्रश्न उपस्थित
यावेळी जी. श्रीकांत यांनी बोलार्ड खरेदीचे टेंडर काढले होते काय, नेमके किती बोलार्ड खरेदी केले, ते कुठे लावण्यात आले, कुणाकडून खरेदी केले, सद्य:स्थितीत किती बोलार्ड शिल्लक आहेत, खराब झालेल्या बोलार्डचा दोष निवारण कालावधी किती, पुरवठादार खराब बोलार्ड काढून नवीन इंन्स्टाॅलेशन करून देणार काय, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत जी. श्रीकांत यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यावेळी स्मार्ट कारभारी चांगलेच घामाघुम झाले होते. दरम्यान जी. श्रीकांत यांनी बोलार्ड खरेदीची संचिका दाखवा, असे म्हणताच अधिकाऱ्यांनी बराचवेळ शोधाशोध नाट्य केले, मात्र ऐनवेळी संचिका सापडत नसल्याचा खुलासा अधिकाऱ्यांनी केला. दरम्यान श्रीकांत यांचा चांगलाच पारा सरकला होता. यावेळी तीन हजार बोलार्ड इन्स्टाॅलेशन करायचे बाकी असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अखेर तीन दिवसात संचिका शोधा आणि विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती द्या, अन्यथा बोलार्ड घोटाळ्याची चौकशी लावण्यात येईल, अशी तंबी जी. श्रीकांत यांनी स्मार्ट सिटी कारभाऱ्यांना दिली. आता याप्रकरणी जी. श्रीकांत नेमकी काय कारवाई करतात, याकडे टेंडरनामाचे बारकाईने लक्ष असेन.
तत्कालीन महापालिका प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या काळात स्मार्ट सिटी (Smart City) योजनेच्या माध्यमातून सायकल ट्रॅकच्या निर्मितीसाठी २० किलोमीटर रस्त्यांची निवड केली, यासाठी जेम पोर्टलवरील टेंडर प्रक्रियेद्वारे नाशिकच्या अजय बुर्हाडे यांच्या स्वान इलेक्ट्रो मेक या कंपनीकडून २ कोटी ३९ लाख ४० हजार रुपये खर्च करुन ३० हजार बाॅलार्ड्स (रबरी खांब) खरेदी केले होते. आत्तापर्यंत यातील सत्तावीस हजार बाॅलर्ड्स लावण्यात आले आहेत. यानंतर पुन्हा सायकल ट्रॅक व्यतिरिक्त फुटपाथ व वळणमार्गात लावन्यासाठी १५ हजार बोलार्ड नव्याने पुरवठाधारकाकडून मागविण्यात आले होते. त्यासाठी आत्तापर्यंत ४ कोटी ७ लाख ४० हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अजूनही काही रस्त्यांवर हे काम सुरुच आहे. परंतु ज्या रस्त्यांवर हे काम पूर्ण झाले आहे त्या रस्त्यावरील सायकल ट्रॅकसाठी रोवण्यात आलेले बाॅलार्ड्स उखडून गेले आहेत. अनेक भागात ते सहा महिन्याच्या काळातच बेरंग झाले आहेत. अनेक ठिकाणी बोलार्ड उखडल्याने खिळे उघडे पडून अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. बोलार्डमुळे संपुर्ण शहराचे विद्रूपीकरण झालेले आहे. ज्या ठिकाणी दुभाजक म्हणून बोलार्डचा वापर केला गेला होता, त्याठिकाणचे बोलार्ड कापून तेथे सिमेंट दुभाजकाचे काम करण्यात येत आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन मार्गावरील बोलार्ड उखडून सायकल ट्रॅकच्या जागेतील रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले. यामुळे यावरचा खर्च वाया गेल्याचे 'टेंडरनामा'ने सातत्याने उजेडात आणले. सातत्याने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अतिरिक्त सीईओ अरूण शिंदे, तत्कालीन डेप्युटी सीईओ पुष्कर शिवम, सौरभ जोशी यांनी दुर्लक्ष केले होते.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत ज्या ज्या शहरांचा समावेश झाला, त्या शहरांना सरकारने शहराच्या काही भागांमध्ये सायकल ट्रॅक तयार करण्याची सूचना केली होती. 'सायकल फॉर चेंज' असे नाव या उपक्रमाला देण्यात आले होते. नागरिकांनी सायकलचा वापर जास्तीत जास्त करावा. सायकल चालवणे आरोग्यासाठी व तंदुरुस्तीसाठी (फिटनेस) चांगले असते असा संदेश देत महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेची मदत घेत नव्यानेच झालेल्या दिडशे कोटीतील व काही जुन्या रस्त्यांवर हा उपक्रम राबवला. त्यात क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन, सिडको ते हर्सूल टी पॉईंट, हर्सूल टी पॉइंट ते दिल्लीगेट, दिल्ली गेट ते बिबी का मकबरा, हॉटेल ताज ते सेव्हन हिल, कॅनाॅट प्लेस, सलीम अली सरोवर ते कलेक्टर ऑफिस, जालनारोड ते जीएसटी कार्यालय, चिश्तीया चौक ते एमजीएम मार्ग आदी रस्त्यांचा समावेश आहे.
क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन दरम्यान होता आमदारांचा विरोध
क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन या अडीच किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यावर रेल्वेस्टेशनकडे जाताना रस्त्याच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूने शहरातील पहिला सायकल ट्रक तयार केला होता. या सायकल ट्रॅकचे उद्घाटन राज्याचे माजी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते २६ जानेवारी २०२० रोजी करण्यात आले होते. दरम्यान त्याचवेळी महाविकास आघाडीचे आमदार संजय शिरसाट यांनी सत्ताधारी पक्षात आमदार असताना विरोध केला होता. झालेही तसेच. वर्षभरातच या ट्रॅकची अवस्था बिकट झाली होती. मुख्य रस्त्याच्या बाजूने जुनाट फुटपाथच्याच बाजुला सुमारे अडीच ते तीन मीटर जागा सायकल ट्रॅकसाठी सोडण्यात आली व त्याठिकाणी हे डोलार्ड लावण्यात आले होते.परंतु मार्गावरील पार्किंगला अडथळा येत असल्याने अनेक ठिकाणी हे बोलार्ड कापून टाकण्यात आल्याचे चित्र रस्त्यावर पाहावयास मिळत होते. आजही प्रत्येक रस्त्यावर तुटक तुटक स्वरुपात सायकल ट्रॅकचे दर्शन होत आहे. विशेष म्हणजे नव्यानेच लावलेल्या या बाॅलार्ड्सचे कलर देखील उडाले असून यामुळे शहराच्या विद्रूपीकरणात भर पडत आहे.
कोट्यवधीचा चुराडा
स्मार्ट सिटीने पहिल्या टप्प्यात सायकल ट्रॅकसाठी २ कोटी ३९ लाख ४० हजार रुपये खर्चून तब्बल ३० हजार बाॅलार्ड्सची खरेदी केली होती. त्यानंतर वाहतूक शाखेच्या मागणीनुसार गोपाळ टी चौक, सोनी शोरूम, क्रांती चौक, मुकुंदवाडी सिग्नल, सिडको एन-१ प्रोझोन माॅल, हर्सुल टी पाॅईंट, मिलकाॅर्नर, आंबेडकरनगर, सेव्हनहील, गजानन महाराज मंदीर परिसर, शहानुर मिया दर्गा परिसर, विभागीय आयुक्त निवासस्थान परिसर, साई स्पोर्टस ॲथोरेटी ऑफ इंडिया आदी ठिकाणी मागणीप्रमाणे बाॅलार्ड्स दिल्याने आत्तापर्यंत यासाठी ४ कोटी ७ लाख ४० हजार रूपये खर्च झाल्याचे टेंडरनामाने उघड केले होते.
प्रशासक साहेब हे देखील तपासा
महापालिका प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या आदेशानुसार सायकल ट्रॅक विकसित करण्यासाठी निवड झालेल्या रस्त्यांवर मार्किंग करणे, सिम्बॉल लावणे, कलर कोडींग करणे त्यानंतर दुसऱ्या टप्यात गरज असेल तिथे मुरूम टाकणे, आरसीसी किंवा गट्टू बसविणे आणि शेवटच्या टप्यात साईन बोर्ड लावणे आदी कामे नमुद असताना या कामांना फाटा देत कोट्यवधींची बिले काढल्याची महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे.त्यामुळे बोलार्ड खरेदीपासून तर इंन्स्टोलेशनपर्यंत सगळीचे देयके प्रशासकांनी तपासल्यास या प्रकरणातील खाबुगिरी उघड होईल.
