![Eknath Shinde](http://media.assettype.com/tendernama%2F2023-07%2F2c514a1a-c739-45c1-9b40-b5f4663a8135%2FEXCLUSIVE___2023_07_17T112553_037.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून छत्रपती संभाजीनगरात तब्बल सात वर्षानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. १६ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या बैठकीपूर्वी पोलीस आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५० कोटीचा प्रस्ताव दिलेला आहे. यात सात पोलिस ठाणे, मनुष्यबळ, क्रांती चौक पोलिस वसाहतीचा कायापालट तसेच पोलिस आयुक्तालय परिसरातील पोलिस वसाहतीचा समावेश करण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगराचा औद्योगिक दृष्ट्या विकास होत नसला तरी एमआयडीसीने औद्योगिक क्षेत्रासाठी ज्या-ज्या भागात जमिनीचे भूसंपादन केले आहे. तसेच आज नाही, तर उद्या औद्योगिक विकास होईलच या आशेवर शहराचे सर्व बाजुंनी मोठ्या प्रमाणात विस्तारीकरण होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे व वाढत्या बेरोजगारीमुळे शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून गुन्हेगारीचे प्रस्थ वाढत आहे. यामुळे पोलिसांचा ताण अधिक वाढत आहे. तसेच कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पायाभुत सुविधांची कमतरता भरून काढणेही महत्वाचे आहे. या पार्श्वभुमीवर कर्मचारी संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी किराडपुरा परिसरात झालेल्या दंगा प्रकरणात कोट्यावधीची वाहने जळाली. याशिवाय या गंभीर प्रकाराने शहरातील कायदा सुव्यवस्थेबाबत देखील प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. शहरातील दंगलीवर मात करण्यासाठी तैनात केलेल्या दंगा काबू पथकात केवळ ३५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या पथकात किमान ११० कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. तसेच पोलिस मोटार परिवहनमध्येही केवळ ३५५ चालक कार्यरत असून ती संख्या ४६५ पर्यंत हवी आहे. वेदांतनगर, पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात प्रत्येकी ९०-९० कर्मचारी संख्या कार्यरत असून ती संख्या १३० पर्यंत वाढवण्यात यावी. या कामाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावात उल्लेख आहे.
मराठवाड्यात तब्बल सात वर्षानंतर ही बैठक होत असल्याने विविध विभागाकडून प्रस्ताव मागवले जात आहेत. प्रशासकीय स्तरावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची जोरदार तयारी असून सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लागली असल्याचे एकूण चित्र आहे. यासंदर्भात टेंडरनामा प्रतिनिधीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अधिक माहिती घेतली असता छत्रपती संभाजीनगर पोलिस आयुक्त कार्यालयामार्फत देखील १५० कोटीचा प्रस्ताव दाखल झाल्याचे कळाले.