![Sambhajinagar](http://media.assettype.com/tendernama%2F2024-01%2F462952f3-8873-4efe-8bd8-f3c75d146e63%2FGood_News___2024_01_11T134311_071.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : अप्पर तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळण्याआधीच बांधकाम सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती 'टेंडरनामा'च्या तपासात उघड झाली आहे.
अप्पर तहसीलदार कार्यालयांतर्गत सार्वजनिक स्वच्छतागृह तसेच तहसील, मामलेदार तथा तालुका दंडाधिकाऱ्यांचे न्यायालय या नवीन इमारत बांधणीसाठी सरकारचे कुठलेही बजेट नाही. कामाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मंजुरी मिळालेली नाही. या बांधकामाचे टेंडरही अद्याप निघाले नाही, ना या कामासाठी कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला, असे असतानाही कंत्राटदाराकडून कोणत्या 'खुशीत' काम करण्यात येत आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. विशेष म्हणजे कंत्राटदार हे छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचे माजी नगरसेवक आहेत.
या चुकीच्या कामांचा सरकारला नाहक आर्थिक तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता शहरातील काही तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. 'टेंडरनामा'कडे या बेकायदा कामांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिनिधीने अप्पर तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात होत असलेल्या कामांची महसूल अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी करून माहिती घेतली असता बजेट नसल्याने कंत्राटदाराकडून काम थांबविण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
यासंदर्भात प्रतिनिधीने कंत्राटदाराचा संपर्क क्रमांक मिळवत संपर्क साधला असता त्यांनी राज्य सरकारने या बांधकामासाठी कुठलाही निधी मंजूर केला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु अद्याप त्याला मंजुरी मिळाली नसल्याचे कंत्राटदाराकडून सांगण्यात आले. सदर कामाचे टेंडर अद्याप निघाले नाही.
अप्पर तहसीलदार कार्यालयात जागा कमी पडत असल्याने अप्पर तहसीलदार तथा मामलेदार तथा तालुका दंडाधिकारी न्यायालयाचे काम अत्यावश्यक होते. शिवाय येथे कार्यालयीन कामकाजासाठी ग्रामीण भागातील नागरिक व महिला मोठ्या प्रमाणात येतात. तसेच कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी देखील स्वच्छतागृहाची आवश्यकता असल्याने काही अधिकाऱ्यांनी विनंती केल्याने सरकारची मंजुरी नसताना मी खिशातून २० लाख रुपये टाकून काम केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
आता बजेट नसल्याने काम थांबविण्यात आल्याचे ते म्हणाले. जेव्हा बजेट येईल, कामाला मंजूरी मिळेल तेव्हा पुढील काम सुरू होईल, असे कंत्राटदाराकडून सांगण्यात आले. काम झाल्यानंतर टेंडरची प्रक्रिया करून मला देयके मिळतील, असेही या उदारमतवादी कंत्राटदाराने स्पष्ट केले.