छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : हर्सूल तलावातून सध्या ८ ते ९ एमएलडी पाण्याचा उपसा करण्यात येत असल्याचा दावा महापालिकेने केला असला, तरी तलावातील पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी साडेचार कोटी रुपये खर्च करून शुद्धीकरण केंद्र उभारले. ८० लाख रूपये खर्च करून जलवाहिनी टाकण्यात आली. मात्र तलावातील जलसाठा आटत चालल्याने जटवाडा रोडवर जुन्या जलशुद्धीकरण केंद्राच्या बाजूला नवीन जलशुद्धीकरण केंद्राचा फारसा उपयोग झाला नाही, त्यामुळे कोट्यवधी रूपये पाण्यात गेले आहेत. दुसरीकडे ११ पैकी ९ जलकुंभ ताब्यात देण्यासाठी मजीप्रा महापालिकेला तारीख पे तारीख देत आहे.
शहरासाठी जुन्या पाणीपुरवठा योजनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने १९३ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च केले. यातून ९०० मिलीमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात आली. मात्र आता जलशुध्दीकरण केंद्र आणि शहरातील वितरण वाहिन्या जुनाट असल्याचे म्हणत महानगरपालिका खापर फोडत आहे. त्यामुळे १९३ कोटी खर्चूनही छत्रपती संभाजीनगरकरांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे.विशेषत: शहरातील जुनाट जलवाहिन्यांचे व्हाॅल्वह बदलण्यासाठी देखील महानगरपालिकेने दिड कोटी रुपये खर्च केले होते. हर्सूलच्या पाण्यावर जुन्या शहरातील १४ वॉर्डांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची तहान भागविली जाते. अतिरिक्त पाण्याची गरज भासू लागल्याने नवीन यंत्रणा उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. जुन्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पाच ते सहा एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. याच ठिकाणी साडेचार कोटी रूपये खर्च करून नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र तयार करण्यात आले. हे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम झाल्यावर हडकोतील १४ वार्डांचा भार हलका होईल, अशी माफक अपेक्षा होती. मात्र दुष्काळात धरणानेच तळ गाठल्यामुळे आडातच नाही, पोहोर्यात कुठुन येणार, अशी स्थिती झालेली आहे.
जलकुंभांसाठी तारीख पे तारीख
नवीन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत ५५ जलकुंभाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील अकरा जलकुंभांसाठी पाणीपुरवठा योजनेच्या कंत्राटदारासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २०२३ च्या अखेर महापालिकेला ताब्यात देण्यार, असा वायदा केला होता. त्यानंतर मुदतवाढ मागितली. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ताब्यात देण्याचा दुसरा व्हायलाही हुकला. यापूर्वी दोन वेळा दिलेली डेडलाइन त्यांनी चुकवली असून, यापैकी केवळ हनुमान टेकडी व टिव्हीसेंटर येथील जलकुंभ मजीप्राकडुन ताब्यात घेतले व तेथुन पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. आता उर्वरीत ९ जलकुंभ मजीप्राकडुन महानगरपालिकेला ताब्यात देण्यासाठी कधी मुहूर्त लागेल याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.सरकारने छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. मुळात एक हजार ६८० कोटींची ही योजना होती, आता या योजनेची किंमत दोन हजार ७४० कोटी रुपये झाली आहे.
पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरुवातीपासूनच संथ गतीने सुरू आहे. दिलेल्या मुदतीत हे काम होण्याची शक्यता नसल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पाणी योजनेच्या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून ११ जलकुंभ प्राधान्याने बांधून द्यावेत अशी मागणी महापालिकेने केली होती. अकरा जलकुंभांची ठिकाणेदेखील प्राधिकरणाला महापालिकेकडुन ताब्यात देण्यात आली होती.ऐन उन्हाळ्यात ही अकरा जलकुंभ प्राधान्याने ताब्यात मिळाली असती , तर आज शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा गॅप कमी करता आला असता. सध्या काही भागात पाचव्या दिवशी तर काही भागात आठव्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जात आहे. हे जलकुंभ मिळाले असते तर चौथ्या दिवशी व तिसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा करणे शक्य झाले असते, असे महानगरपालिकेचे म्हणणे आहे. उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे मार्च २०२४ च्या अखेर ११ जलकुंभ पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे प्राधिकरण आणि कंत्राटदाराने मान्य केले होते; पण मार्च महिना उलटून गेला तरी जलकुंभाच्या कामाची प्रगती समाधानकारक झाली नाही, त्यामुळे हे जलकुंभ कधी महापालिकेच्या ताब्यात दिले जातील, यात शंका व्यक्त केली जात आहे.
१९३ कोटीची योजना तशी चांगली पण धरणाने तळ गाठला
शहरासाठीच्या जुन्या पाणीपुरवठा योजनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने १९३ कोटी ७२ लाखाचा खर्च केला. शहरात निर्माण झालेला पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी हा प्रयत्न देखील फसला.कारण योजना कार्यान्वित होताच जायकवाडी धरणाने तळ गाठला. धरणात केवळ १४.५ टक्के जलसाठा आहे. मृत जलसाठ्यातून पाणी उपसा करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.त्यामुळे आडातच नाही, तर पोहर्यात कुठुण येणार असा प्रश्न आहे. तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशाने महापालिकेने सरकारकडे हा प्रस्ताव सादर केला होता. शहरासाठी १९९१ मध्ये ५६ एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी पुरवठा योजना तयार करण्यात आली, त्यानंतर १९९१ मध्ये १०० एमएलडीची पाणी पुरवठा योजना तयार करण्यात आली. या पैकी ५६ एमएलडी योजनेचे पुनरुज्जीवन केले गेले.यात अस्तित्वात असलेल्या ७०० मिली मीटर व्यासाची जलवाहिनी बदलून ९०० मिली मीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकली गेली. एकुण ४०.०२५ किलो मीटर साठी ११७.९६ कोटी रुपये खर्च केले गेले.
यात २४ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे उभारण्यासाठी ७.९३ कोटी रुपये मंजुर करण्यात आले. योजना फसल्यावर आता जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम मजीप्राने सुरू केले आहे. अस्तित्वात असलेल्या जलशुध्दीकरण केंद्राची दुरुस्तीसाठी १.४२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र केंद्राची अवस्था पाहता दुरूस्तीसाठी केलेले कोट्यावधी रुपये पाण्यात गेले. अस्तित्वात असलेल्या संतुलित जलकुंभाची व पंपांची दुरुस्तीसाठी २.२९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल. अस्तित्वात असलेल्या संप (भूमिगत जलकुंभ) व पंपांची दुरुस्तीसाठी १.५५ कोटी रुपये खर्च केले गेले.सर्व ठिकाणी पंपिंग मशनरी व स्वयंचलित यंत्रणासाठी ३१.७७ कोटी रुपये तर राष्ट्रीय महामार्ग परवाना शुल्क : १.२७ कोटी रुपये इतका खर्च झालेला असताना शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही.