![Sambhajinagar](http://media.assettype.com/tendernama%2F2023-12%2Fd9a5b837-1a14-4971-ac8d-7fa8aa7aec5c%2FEXCLUSIVE___2023_12_21T113503_828.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : येथील चाळीस- पंचेचाळीस वर्षे अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेल्या शहर विकास आराखड्यातील एका महत्वाच्या ६० मीटर रूंदीच्या रस्त्याने अखेर मोकळा श्वास घेतला. "टेंडरनामा"ची सातत्याने वृत्तमालिका , पाठपुरावा आणि खासकरून शहर अभियंता ए. बी. देशमुख यांच्या निर्णायक कृतीमुळे हा रस्ता मोकळा झाला.
गेल्या दोन महिन्यांपासून रस्त्याचे काम रखडल्याने पून्हा अतिक्रमण "जैसे थे" झाल्यावर या रस्त्याचे बांधकाम करणार काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुळात याकामाचे सरकारी अनुदानातून मिळालेल्या शंभर कोटीतून जवळपास १५ कोटीचे टेंडर निघाले होते. मुंबईच्या जेपी कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम देण्यात आले होते. महापालिकेकडे संबंधित कंत्राटदाराला जवळपास तीन कोटी रुपये देणे बाकी, यारस्त्याचे अर्धवट काम टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडेच असताना रस्ता बांधकामास महानगरपालिका प्रशासन वेळखाऊपणा करत आहे. बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केल्यास पुन्हा या रस्त्यावर अतिक्रमण होईन कागदी कारवाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील गारखेडा-मुकुंदवाडी शिवेवरील झेंडा चौक ते विश्रांतीनगर हा शहर विकास आराखड्यातील ६० मीटर रूंद व चारशे मीटर लांबीचा रस्ता कित्येक वर्षे असणारा हा रस्ता जवळपास अस्तित्वहीन ठरला होता. रस्त्याच्या मधोमध आणि दुतर्फा अतिक्रमणे झाल्याने इतक्या मोठ्या रस्त्याची गल्ली झाली होती. यामुळे जालनारोड -रामनगर - विठ्ठलनगर-प्रकाशनगर-तानाजीनगर-संघर्षनगर-पायलट बाबानगरी - झेंडा चौकपर्यंत सिमेंटचा रस्ता बांधण्यात आला होता. मात्र पुढे झेंडा चौक ते विश्रांतीनगर चारशे मीटर रस्ता विश्रांतीनगर पर्यंत सहा वर्षांपासून रखडल्याने सातारा - देवळाई - बीड बायपास आणि गारखेडासह मुकुंदवाडी भागातील प्रवाशांची मोठी कुचंबणा होत होती.
तत्कालीन पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार व महापालिका आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्या काळात हा रस्ता करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न झाले. महापालिकेच्या नगर रचना आणि अतिक्रमण विभागाने संयुक्त पाहणी करून अतिक्रमणांवर मार्किंगही केली होती. पण संबंधित अतिक्रमणधारकांकडून सतत विरोध होत राहिला. अखेर "टेंडरनामा" या महत्वाच्या रस्त्याचा संपूर्ण लेखाजोखा काढत वृत्तमालिका लावली. तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांण्डेय, त्यानंतर आलेले डाॅ. अभिजित चौधरी व नव्याने आलेल्या जी. श्रीकांत यांच्यासह राज्यमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. तद्नंतर शहर अभियंता अविनाश देशमुख यांनी कणखर भूमिका घेत या रस्त्याबाबतची अडचण समजून घेतली. त्यांनी जागेवर पाहणी करून अतिक्रमणे काढण्याबाबतची धडक कृती करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम त्यांनी अतिक्रमणाशी संबधितांना ७२ तासांची नोटीस लागू केली. दोन महिन्यांपूर्वी तातडीने पोलिस बंदोबस्तासह जेसीबी यंत्र बोलावले.अन् अतिक्रमणे काढण्यास सुरुवात केली. काहीजणांनी या कामास विरोध केला. यावेळी संबंधितांची बाजू ऐकून घेत प्रशासन ही कारवाई करण्यावर ठाम असल्याचे सांगितले. यावेळी स्थानिक नेत्यांनीही "रस्ता महत्त्वाचा आहे, त्याला विरोध करू नका' अशी संबंधितांची समजूत घातली. आणि बघता बघता अतिक्रमणे निघून या रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला. मात्र दोन महिने उलटुनही अद्याप रस्त्याचे काम होत नसल्याने पुन्हा अतिक्रमणांची धास्ती वाटू लागली आहे. अतिक्रमणमुक्त या रस्त्याचे जलदगतीने काम करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने हालचाली करायला हव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.