छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहराची तहान भागविण्यासाठी जायकवाडी धरण हा एकमेव पर्याय आहे. मात्र उन्हाळ्यात धरणाने तळ गाठताच सालाबादप्रमाणे शहरात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होते. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शहराभोवती असणार्‍या नैसर्गिक टेकड्यांचा वेढा, जुन्या विहिरींचा खजिना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नहर-ए-अंबरीचा समृद्ध वारसा शहराला लाभला आहे. या सर्वांचा योग्य उपयोग केल्यास शहरवासीयांना मुबलक पाणी मिळू शकते, असे उपाय काही जलतज्ज्ञांनी महापालिकेला बारा वर्षांपूर्वी सुचविले होते. यासाठी महापालिका प्रशासनाने अचूक नियोजन, कल्पकता आणि दूरदृष्टी ठेवली तर पाण्याचा हा झरा निर्माण करणारे उपाय संपूर्ण शहरासाठी आदर्श मॉडेल ठरू शकतात असा दावा देखील जलतज्ज्ञांनी केला होता. १२ वर्षांपूर्वी शहरातील जलव्यवस्थापन आणि नहरींचे अभ्यासक डॉ. शेख रमजान यांनी यासाठी महापालिकेला तीन उपाय सुचवले होते. याचसोबत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ डाॅ. माधवराव चितळे यांनी देखील मलकापूर पॅटर्न तयार करण्याबाबत उपाय सुचविला होता. यात एका जलतज्ज्ञांनी शहरातील सार्वजनिक विहिरींचे पुनर्जीवित करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र त्यांची अंमलबजावणी झालीच नाही परिणामी छत्रपती संभाजीनगर शहराची तहान भागवू शकली नाही.
सध्या ६० किलोमीटर दूर असलेल्या जायकवाडी धरणातून शहरात पाणीपुरवठा होतोय. हा भाग भौगोलिकदृष्ट्या शहरापासून समुद्र सपाटीच्या ७०० फूट खोल आहे. तेथून पाणी उपसण्याचा खर्च ६ ते ८ रुपये प्रतिलिटर पडतो. ‘धरण उशाला अन् कोरड घशाला’ अशीच काहीशी स्थिती शहराच्या बाबतीत निर्माण झाली आहे. यासाठी डॉ. शेख रमजान यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी सखोल संशोधन व अभ्यास करून शहरातच अस्तित्वात असलेल्या संपदेचा वापर करून पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण कसे होता येईल हे सांगितले होते.
असे सुचवले होते उपाय
पाणचक्कीला नहर-ए-पाणचक्कीद्वारे पाणी पोहोचते. पूर्वी दिवसाकाठी हे पाणी अडीच लाख लिटरपेक्षा अधिक असायचे; परंतु ही नहर ब-याच ठिकाणी मोडली आहे. तिला काही ठिकाणी तडे गेले आहेत. ही लहानसहान दुरुस्ती केली तर पुन्हा एकदा एवढेच पाणी पाणचक्कीला मिळू शकेल. सध्या पाणचक्कीत अखंडपणे पडणारे पाणी नाल्यात मिसळून वाया जाते. शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की, काही भाग उंचावर, तर काही खोलगट आहे. उदाहरणार्थ पाणचक्कीपासून रेल्वेस्टेशन, सादातनगर, सिल्कमिल कॉलनी, जालाननगर हा भाग तब्बल ८० फूट खाली आहे. पाणचक्कीचे पाणी या भागापर्यंत पाइपलाइनने पोहोचवले तर ते किमान २० फूट उंचीच्या टाकीवर आपोआप चढू शकेल. अशा अनेक टाक्या बांधून त्यातून या खोलगट भागातील वस्त्यांना पाणीपुरवठा करता येऊ शकेल. लोक ८० टक्के पाणी पिण्याशिवाय इतर कामांसाठी वापरतात. हे पाणी या कामासाठी उपयोगाचे ठरू शकते. या उपायांमुळे ३५ ते ४० टक्के लोकसंख्येच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल. हे करण्यासाठी टाक्या बांधणे आणि पाइपलाइनचा खर्च लागेल. अनेक कॉर्पोरेट समूह या कामासाठी प्रायोजकत्व देऊ शकतील.
शहरात २०० ते २५० चांगल्या स्थितीतील सार्वजनिक विहिरी आहेत. शिवाय जुन्या शहरातील जवळपास प्रत्येक वाड्यात आड आहेत. विहिरी, बारव आणि आडांची एकूण संख्या ७०० ते ८०० च्या जवळपास जाते. या सर्वच विहिरींना चांगले पाणी असते. या पाण्याचा वापर न झाल्याने विहिरीत गाळ तयार होतो. त्यात कचरा टाकला जातो. हे पाणी सिंफन प्रक्रियेद्वारे शहरातील खालच्या भागातील वस्त्यांची तहान भागवू शकते. हे पाणी विहिरीतून बाहेर काढून खालच्या भागातील किमान २० फूट उंचीच्या टाकीत पोहोचवावे. उतार असल्याने पाण्याला नैसर्गिक वेग मिळेल आणि ते थेट वर चढेल. नंतर पाइपलाइनद्वारे या टाक्यांतून हे पाणी संबधित वस्त्यात वितरित करता येऊ शकेल. यातूनही किमान २५ ते ३० टक्के नागरिकांची तहान शमवता येईल. शहराच्या उत्तर दिशेकडील भागात, हर्सूलकडे अनेक डोंगररांगा आहेत. या डोंगरांवर पावसाळ्यात पडणारे पाणी उतारावरून थेट जमिनीत मुरत जाते. या डोंगररांगांखाली १०० ते १२५ मोठ्या टाक्या बसवून पावसाचे पाणी त्यात जमा करायला हवे. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत या टाक्या भरून वाहतील. त्या बंद असल्यामुळे पाण्याचे वाष्पीभवनही होणार नाही. या टाक्यांपासून शहराला पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा केला जाऊ शकतो. वर्षभर नव्हे तर उन्हाळ्याच्या चार महिन्यांसाठी पुरेल एवढे पाणी तर यात नक्कीच साठवता येईल. यामुळे २० ते २५ टक्के भागाला पाणीपुरवठा होऊ शकतो. अशा डोंगररांगा आणि टेकड्या जवळपास सर्वच शहरांत असल्यामुळे तेथेही असा प्रकल्प राबवता येऊ शकतो.
असा झाला असता फायदा
> वीज किंवा इंधनाचा खर्च नाही.
> नहरी चारही बाजूंनी बंद असल्यामुळे प्रदूषणाचा धोका नाही. पाण्याच्या वाष्पीभवनाचीही भीती नाही. परिणामी पाण्याचे नुकसान टळते.
> धरण किंवा कॅनॉल बांधण्यासाठी शेतजमीन वापरली जाते; परंतु या नहरी जमिनीखाली असल्यामुळे शेत किंवा अन्य जमीन अधिग्रहित करावी लागत नाही.
> या नहरींचे पुनरुज्जीवन रोजगार हमी योजनेंतर्गत केले तर त्यातून रोजगार निर्मिती शक्य.
> नहरी एकदा दुरुस्त केल्या तर अनेक वर्षे त्यांच्याकडे पाहावे लागणार नाही. परिणामी खर्चात बचत होईल.
> नहरी आपोआप काम करतात. खूप कमी मनुष्यबळात त्यांचे कामकाज चालते.
> इंधन वा वीज लागत नसल्याने पर्यावरण संवर्धन होते. उलट किमान अर्ध्या शहराला २४ तास पाणी मिळेल.
याशिवाय आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ डाॅ. माधवराव चितळे यांनी देखील कराड तालुक्यातील मलकापूर या छोट्याशा गावात २४ तास पाणीपुरवठा कसा होतो, याचा दाखला देत महानगरपालिका प्रशासनाला उपाय सुचविला होता. १७ वर्षांपूर्वी हे गाव पाण्याच्या बाबतीत स्वंयपूर्ण झाले आणि त्याने राज्यासाठी एक पॅटर्न तयार केला. याचे सगळे श्रेय महाराष्ट जीवन प्राधिकरणाला आहे. पूर्वी मलकापूरची स्थिती इतर गावांप्रमाणेच होती. महिलांना दोन-दोन किलोमीटरहून पाणी आणावे लागत असे. प्राधिकरणाने ही बाब हेरली आणि या गावासाठी एक पाणीपुरवठा योजना तयार केली. विशेष म्हणजे राजकारणातील गटा-तटांनी यास विरोध न करता गावाच्या विकासासाठी मलकापूर ग्रामपंचायतीने त्याचा स्वीकार केला. योजना पूर्ण होताच जवळच्या तलावातील पाणी घराघरांत पोहोचले. नळाला मीटर असल्यामुळे पाण्याचा जपून वापर करण्याची सवय ग्रामस्थांना लागली. पाण्याची नासाडी, गळती टळली. उन्हाळ्यातही २४ तास पाणी मिळू लागल्याने ग्रामस्थ खुश होते. ठरल्याप्रमाणे ग्रामस्थ दर महिन्याला पाणीपट्टी भरू लागले. पाणीपट्टीची वसुली ९८ टक्के आहे. आज या ग्रामपंचायतीचा महसूल पाणीपट्टीवर अवलंबून आहे. मलकापुरात जे झाले ते आपल्या शहरातही होऊ शकते. स्थानिक नेतृत्वाने प्राधिकरणावर टाकलेल्या विश्वासामुळे हे शक्य झाले. अन्य ठिकाणी प्राधिकरण आणि राजकारण्यांमध्ये सामंजस्य नसते. ते असायला हवे यासाठी शासनानेही विश्वासाचे नाते निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. जमशेदपूर पॅटर्न किंवा इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया आणि कंबोडियासारख्या पाणीटंचाईचा सामना करणा-या देशांनीही उत्तम नियोजनाद्वारे सुजलाम सुफलाम होण्याचे स्वप्न पूर्ण केलेय.मात्र याकडेही महापालिकेने लक्ष दिले नाही. पाण्याच्या संकटावर दोषारोप करत बसण्यापेक्षा विद्यमान पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटी दूर करायला हव्यात. गेल्या चाळीस वर्षांत मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले. लोकसंख्या वाढली आणि पाण्याचे साठे अपुरे पडू लागले. यावर उपाय म्हणून जलाशय निर्माण करण्यात आले. त्यातून घराघरांत पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचवले जाऊ लागले. यामुळे भूगर्भातील पाणीसाठ्यांचा वापर कमी झाला. सांडपाणी वाढल्यामुळे भूगर्भातील पाणीसाठेही प्रदूषित होऊ लागले. पाण्यापेक्षा जमिनीचे महत्त्व वाढल्यामुळे तलाव आणि विहिरी बुजवण्यात आल्या. १९७२ नंतर तर गावागावांत वीज पोहोचली. शासनाच्या योजना निघाल्या. गावागावात बोअरींग केले जाऊ लागले. विहिरींचे महत्व फक्त शेतीपुरतेच राहीले. बोअरींगमुळे पाण्याचा उपसा वाढला. परिणामी भूगर्भातील पाणीसाठे आटू लागले. शेतात केळीच्या मळ्याला पाणी आहे; परंतु गावात पिण्यासाठी पाणी नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. संपूर्ण राज्यात हीच परिस्थिती आहे. ती दूर करण्यासाठी पाईपलाइन, नळांची गळती बंद करायला हवी. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेती, उद्योगासाठी वापरायला हवे. नद्या, नाले प्रदूषित करणा-यांना कडक दंड लावायला हवेत. नवीन स्वीकारतानाच जुन्या पाणीपुरवठा योजनांचेही पुनरोज्जीवन करायला हवे. नवीन बोअर खोदण्याऐवजी जुन्या विहिरी, आड, बारव, नहर यांचे पुनरुज्जीवन करायला हवे. जमिनीतील पाणीसाठे वाढवण्यासाठी विहीर पुनर्भरण आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे प्रयोग अमलात आणण्याची गरज आहे. यामुळे वर्षात किमान ७ महिने पाणी उपलब्ध राहू शकेल.
१७ आणि १८ व्या शतकात तब्बल १७ नहरींद्वारे शहरात पाणीपुरवठा होत असे. आता त्यापैकी केवळ पाच नहरीच सुस्थितीत आहेत. यात नहर-ए-पानचक्की, नहर-ए-अंबरी, नहर-ए-थत्ते, नहर-ए-शहानूर हमवी आणि नहर-ए-पलसी (किराडपुरा) यांचा समावेश आहे. संपूर्ण शहरात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना शहराला या जलसंकटातून बाहेर काढण्यासाठी शहराभोवती असणा-या नैसर्गिक टेकड्यांचा वेढा, जुन्या विहिरींचा खजिना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नहर-ए-अंबरीचा लाभलेला समृद्ध वारसा. या सर्वांचा योग्य उपयोग केल्यास शहरवासीयांना २४ तास अखंड पाणी मिळू शकते. अचूक नियोजन, कल्पकता आणि दूरदृष्टी ठेवली तर पाण्याचा हा झरा संपूर्ण शहराच्या जलसंकटावर मात करू शकतो. शहरातील जलव्यवस्थापन आणि नहरींचे अभ्यासक डॉ. शेख रमजान यांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी महापालिकेने केली असती तर शहराची तहान शहरातूनच भागवू शकली असती.
कुठे कमी पडते प्रशासन
> शहरात महापालिकेच्या नोंदीनुसार सुमारे २५० विहिरी आहेत.
> नवीन व जुन्या विहिरींचे सर्वेक्षण महानगरपालिकेकडून कधीही केले जात
> या विहिरींसह जमिनीतील प्रदूषणामुळे भूगर पाणीसाठेही दूषित झाले आहेत. त्यामूळे हे पाणी पिण्यायोग्य नाही, यावर महानगरपालिका काहीही उपाययोजना आखत नाही.
> महापालिका या विहीरींचे पुनरोज्जीवन करण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. शिवाय अनेक भागात नागरिकांनी स्वत: विहिरी बुझवून टाकल्या आहेत. यावर महापालिका काहीही कारवाई करत नाही.विहिरींच्या पुनरुज्जीवनासाठी खर्चाची मानसिकता महापालिकेत दिसुन येत नाही.
> शहरातील काही भागात विहीरींना मुबलक पाणी आहे.जर महानगरपालिकेने या विहिरी स्वच्छ केल्यास लोकांना त्याचा फायदा होईल. महानगरपालिकेने विहीरीची देखभाल, मोटारीचे लाईट बील आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी तिथल्या नागरिकांवर सोपवल्यास नागरिकांना २४ तास पाणी मिळेल.
> रोजाबाग सारख्या काही भागात आजही नहर- ए- अंबरीचे वापरले जाते. परंतु ते बेरोशाचे पाणी आहे. वर्षातील सहासात महिनेच ते उपलब्ध असते. तिथे योग्य अंमलबजावणी अशक्य असल्याचे म्हणत महापालिका दुर्लक्ष करते.