छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : महापालिकेतील हर्सूल कचरा प्रकल्प प्रकरणी टेंडरनामाने वाचा फोडली, प्रशासकांकडे पाठपुरावा केला. जागामालकाने कचरा प्रकल्पाचे काम बंद पाडत कचरा प्रकल्पाची कोंडी केली. अखेर महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी महापालिकेचे शहर अभियंता, पाच उपायुक्त, सहाय्यक संचालक नगररचना, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कंत्राटदार मे. एन. के. कन्सट्रक्शन कंपनी तसेच प्रकल्प सल्लागार मे. इकोप्रो तसेच शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी स्वतः महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी वैयक्तिक लक्ष घातले असून गुरूवारी (३ मार्च) रोजी त्यांनी वर उल्लेखीत सर्व अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन केले आहे. दुपारी साडेअकराच्या दरम्यान स्मार्ट सिटी कार्यालयात होणाऱ्या बैठकीत शेतकऱ्यांना देखील पाचारण करण्यात आले आहे.
हर्सूल येथील सर्व्हे क्रमांक १४ येथील दिगंबर भाले व इतर शेतकऱ्यांच्या मुलांना बचत गटामार्फत नौकरीत सामाऊन घेऊ, उत्पन्नाचे साधन म्हणून आपणास बचतगट स्थापन करून देऊ, यापुर्वी दाखल केलेले गुन्हे माघे घेऊ, अशी आश्वासने देत जागेचे भूसंपादन करण्यात आले. आश्वासनांची पुर्तता तर केलीच नाही. मात्र शेतकऱ्यांना जागेचा कोट्यावधीचा मोबदला देखील दिला नाही. केवळ महापालिकेच्या लेटरहेडवर जागेची ताबापावती लिहुन घेतली. महापालिकेने कुठलाही करारनामा आणि नोंदणीकृत खरेदी खत न करता कोट्यावधीच्या कचरा प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी टेंडर काढले. त्यावर देखरेख करण्यासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती केली.
टेंडर प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या एन. के. कन्सट्रक्शन कंपनीमार्फत बांधकाम सुरू केले.बांधकामावर देखरेख करण्यासाठी प्रकल्पाचे डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करणाऱ्या इकोप्रो कंपनीचीच प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ति केली. मात्र प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होण्याआधीच शेतकऱ्यांनी जागेचा मोबदला व इतर आश्वासनांची पुर्तता करा, असे म्हणत महापालिकेच्या उंबरठे झिजवले. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे कारभार्यांनी सातत्याने दुर्लक्ष केले. परिणामी संतप्त शेतकर्यांनी दोन दिवसापूर्वी प्रकल्पाचे बांधकाम बंद केले होते. यावर महापालिकेतील नगर रचना विभागासह, शहर अभियंता व बांधकाम विभागासह घनकचरा विभागातील काही कारभाऱ्यांनी हर्सूल पोलिस ठाण्यात शेतकऱ्यांविरोधात तक्रारी करत पोलिसांमार्फत दबाब आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, पोलिसांना देखील शेतकऱ्यांची करून कहाणी ऐकुन माणुसकीचा झरा फुटल्याने शेतकऱ्यांवर कार्यवाही थांबविण्यात आली होती.
अखेर प्रशासकांनी बोलावली बैठक
टेंडरनामाच्या वृत्तमालिका आणि थेट पाठपुरावा केल्यानंतर तब्बल वर्षभरानंतर आता स्वतः महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी छत्रपती संभाजीनगरात गाजत असलेल्या हर्सूल येथील कोट्यावधींच्या घनकचरा प्रकल्पाचे भूसंपादन, मोबदला आणि बांधकाम व शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांबाबत कारभाऱ्यांनी नेमका काय सावळा गोंधळ सुरू केला आहे, याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. उद्या यासंदर्भात स्मार्ट सिटी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले आहे. यासाठी महापालिकेचे शहर अभियंता ए. बी. देशमुख, पाच उपायुक्त, सहाय्यक संचालक नगररचना, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कंत्राटदार मे. एन. के. कन्सट्रक्शन कंपनी तसेच प्रकल्प सल्लागार मे. इकोप्रो तसेच शेतकऱ्यांना उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. यानंतर काय निर्णय घेण्यात येणार असला, तरी हा फक्त दिखावू सोपस्कार ठरू नये, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
नेमके प्रकरण काय?
हर्सूल येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आधी महापालिका कारभार्यांनी शेतकऱ्यांच्या जागेवर अतिक्रमण केले होते व थेट प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. शेतकऱ्यांनी जमीन आमची असल्याचे म्हणत यापूर्वीही प्रकल्पाचे काम बंद पाडले होते. त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप करत खोटे गुन्हे दाखल केले होते. शेवटी शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या मालकी हक्काचे पुरावे सिध्द केले. त्यानंतर कारभाऱ्यांनी शेतकऱ्यांपुढे जमीन भूसंपादनाबाबत विनंतीअस्त्र सुरू केले. जमीन वाटाघाटीने खरेदी करायचा घाट घातला. कारभाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुलांना महापालिकेत नोकरीचे आमिष दाखवले, बचतगटाची स्थापन करा, महापालिकेत कचरा व्यवस्थापनाचे काम देऊ, दाखल केलेले खोटे गुन्हे माघे घेऊ, म्हणत भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून जागेची मोजणी करून जिल्हाधिकारी व विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयामार्फत येथील कचरा प्रकल्पासाठी सर्व्हे क्रमांक १४ मधील ७४१३ हे.आर. जिरायती जमिनीचे भूसंपादन केले. त्यावर जिल्हा सनियंत्रण समितीने निश्चित केलेली
दोन कोटी ८२ लाख ७१ हजार ४०० रूपये मोबदला महापालिकेने वर्षभरापासून दिला नाही. याशिवाय इतर आश्वासनांचा देखील कारभाऱ्यांना विसर पडला आहे.
