छत्रपती संभाजीनगर (Chhhatrapati Sambhajinagar) : एकीकडे मर्जीतल्या ठराविक अधिकाऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांच्यासाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी महापालिका प्रशासनाने दोनशे कोटींची एफडी मोडली. मात्र याच महापालिकेला बड्याबड्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची विशेष प्रक्रिया पार पाडून कोट्यावधीच्या जागा उपलब्ध करून देत महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या विशेष भूसंपादन अधिकारी, विशेष घटक या महत्त्वाच्या कार्यालयाकडे महापालिका प्रशासनाने पाठ दाखवल्याचे उघड होत आहे.
एकीकडे स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली शहर बससेवा किमान दहा वर्षे अविरत चालू राहावी, यासाठी छत्रपती संभाजीनगर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे तत्कालीन सीईओ तथा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी २०० कोटींची एफडी (फिक्स डिपॉझिट) केली होती. पण, ही एफडी मर्जीतल्या अधिकार्यांना पाच इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी तोडण्यात आली. दोनशे कोटीतून दोन कोटींची एक एफडी तोडून लाडक्या अधिकाऱ्यांना कार खरेदी करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे यातील एक कार चक्क पोलिस अधिकाऱ्याला दिल्याचे समजते. मात्र महापालिकेला रेल्वे भुयारी मार्ग, रस्ते, कचरा प्रकल्प, उद्याने, क्रीडांगणे, व्यायामशाळा व अन्य सार्वजनिक प्रयोजनासाठी व विविध प्रकल्पांसाठी अहोरात्र झटुन कोट्यावधीच्या जागांचे भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडुन जागांचा ताबा मिळवुन देण्यासाठी सर्वात मोठा वाटा विशेष भूसूपादन अधिकारी, विशेष घटक या कार्यालयाचा आहे. महापालिकेच्या भूसंपादनाच्या कामाकरिता महापालिकेनेच हे कार्यालय शासनाकडे मागणी करून निर्माण केलेले आहे. शासनाकडे केलेल्या करारनाम्यानुसार या कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा पगार तसेच अद्ययावत फर्निचर तसेच विद्युत यंत्रणा टेबल, पंखे, कपाट व खुर्च्या व संगणक तसेच विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना सरकारी वाहन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. मात्र या कार्यालयाच्या मुलभुत सुविधांकडे महापालिकेने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे टेंडरनामा पाहणीत समोर आले आहे.
भूसंपादना कामकाजासाठी लागणारे सर्व साहित्य पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. या कार्यालयात भूसंपादनाची भरपूर प्रकरणे महापालिकेकडून पाठवली जातात. त्याचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी या कार्यालयाला दोन नविन संगणक संचाची अत्यंत आवश्यकता आहे. यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयापे उप आयुक्त अपर्णा थेटे यांच्याकडे २६ डिसेंबर २०२२, २७ जानेवारी २०२३ व १ मार्च २०२३ या तारखांना तीन पत्रे दिली. अनेकदा तोंडी विनंती केली. मात्र अद्यापपर्यंत संगणक दिले नाहीत. महापालिकेने यापुर्वी दिलेला एक संगणक नवीन साॅफ्टवेअरला सपोर्ट करत नाही. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजात फार अडचणी येत असल्याचे येथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्यात या कार्यालयाला २७ जानेवारी २०२३ रोजी पुणे येथील मुख्य कार्यालयामार्फत अभिलेखमधील धारिकांचे वर्गीकरण व संगणकीकरण करण्याबाबत पत्र आल्याने संगणक संच व नेटवर्कची आवश्यकता आहे. मात्र याकडे उप आयुक्त थेटे यांना काहीही गांभीर्य दिसत नसल्याचे स्पष्ट होते.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यक्षमता संपलेले भंगार वाहन
विशेष म्हणजे विशेष भूसूपादन अधिकारी हे उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील पद आहे. या अधिकाऱ्याला महापालिका हद्दीतील भूसंपादन प्रकरणात व विविध प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालय, भूसंपादनाबाबत वेळोवेळी उच्च व जिल्हा न्यायालय, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालय व विविध सरकारी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करावयाच्या जागांची पाहणी करण्यासाठी जागांवर जावे लागते. जागेचा अंतिम निवाडा व जमीनधारकांना नोटीस बजावन्यासाठी दारोदारी जावे वागते. मात्र येथील अधिकाऱ्याला चक्क कालमर्यादा असलेले वाहन देऊन महापालिका प्रशासनाने अधिकाऱ्यांची थट्टा चालवली आहे. २०२० मध्ये उपअभियंता, यांत्रिकी विभागाने टाटा सुमो जीप परत घेऊन इंडिका कार दिली होती. तद्नंतर कोविड १९ या अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली वाहन परत घेण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेने पुन्हा एक भंगार कार अधिकाऱ्याला दिली. वेळोवेळी ती कार रस्त्यावर बंद पडते. परिणामी अधिकाऱ्यांना सरकारी कामात अडथळा निर्माण होतो. कामकाज ठप्प होते.
विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याला संपूर्ण महापालिका व सिडको क्षेत्रात विविध प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जागांची पाहणी, जागांचा ताबा, पंचनामा करणे तसेच जिल्हा व उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा निपटारा करणे प्रारूप व अंतिम निवाड्यासाठी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयात सरकारी कामकाजासाठी जावे लागते. भंगार कार मध्येच बंद पडल्याने बैठकांना विलंब होतो. यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयामार्फत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांना अडीच वर्षात अर्थात २४ सप्टेंबर २०२०, ३ डिसेंबर २०२१, २१ एप्रिल २०२२ व ११ नोव्हेंबर २०२२ ते आजपर्यंत अनेक पत्रे दिली. मात्र, अधिकाऱ्याला कालमर्यादा संपलेली कार दिली.नवीन कार देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या कार्यालयात फर्निचर अभावी कागदांचे गठ्ठे अस्ताव्यस्त पडलेले आहेत. कोट्यावधी अब्जावधीच्या जागांच्या ताबा पावत्या, प्रारूप व अंतिम निवाडे, मालमत्तांची महत्त्वाची कागदपत्रे कपाटांचा अभाव असल्याने मोडकळीस आलेल्या कपाटांवर पडलेली आहेत. विशेष भूसंपादन अधिकारी कक्षात चक्क तूटलेला टेबल देण्यात आला आहे. वर्ग-१ उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील पदाच्या या अधिकाऱ्यासमोर नागरिकांसाठी चक्क प्लास्टिकच्या चार-दोन फुटक्या खुर्च्या ठेवण्यात आल्याने कार्यालयाची शोभा घालवत आहेत.
