छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील मौजे शहानुरवाडी व सातारा परिसरातील मुस्तफाबाद येथील भुखंडाचे श्रीखंड या सनसनाटी वृत्तमालिकेद्वारे घोटाळे उघड करताच महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी या भुखंडांसह सर्वच भुखडांवरील पाच टक्के जागा ताब्यात घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
काय म्हणाले प्रशासक
या भूखडांवरील अनधिकृत बांधकामे भूईसपाट करून त्याजागेवर महापालिकेचे फलक लावली जाणार आहेत. न्यायालच्या आदेशानंतर देखील ज्या अधिकाऱ्यांनी या भूखंडांवर बांधकाम परवाने दिलेले आहेत, ज्यांनी बांधकाम परवाने देऊन नंतर तक्रारीच्या भीतीने रद्द केली आहेत , त्या अधिकार्यांची चौकशी देखील केली जाणार आहे. भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर तातडीने त्यांचे नोंदनीकृत खरेदी-विक्रीखत रद्द करून भुखंडांवर महापालिकेचे मालकी हक्कावर नाव नोंदविण्यासाठी नगरभूमापन अधिकाऱ्यांकडे भूखंडांची यादी प्रस्तावित केली जाणार आहे, अशी माहिती थेट महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी खास टेंडरनामा प्रतिनिधीशी बोलताना दिली. मात्र २४ वर्षांपूर्वी विकासकांनी केलेले हे भूखंड घोटाळे आता जी. श्रीकांत यांनी जरी भूईसपाट करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी बिल्डर लाॅबी व यंत्रणेतील काही शुक्राचार्य यात मोठे दबाब तंत्र वापरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पहिल्यांदाच होणाऱ्या या मोठ्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
प्रशासकांसाठी ही आहे जमेची बाजू
शहरातील १८९ विकासकांच्या लाभासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने १९९९ साली केलेला ठराव खंडपीठाने २०१५ मध्ये रद्द केलेला आहे व पाच टक्के भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे भूईसपाट करून भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या आदेशाच्या विरोधात संबंधित बिल्डरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले विशेष दिवाणी अर्ज २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी फेटाळलेले आहेत. तिकडे अर्ज फेटाळताच खंडपीठाने त्याच दिवशी अर्थात २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी 'त्या' विकासकांचे पाच टक्के भूखंड मोकळे करण्याचे आदेश दिले होते.या बळावर प्रशासक खंबीरपणे कारवाई करू शकतात.
पण या अडचणीवर मात करून करावी लागणार कारवाई
मात्र यात शहरातील मोठी बिल्डरलाॅबी, काही राजकीय पुढारी यांनीच हे अब्जावधींचे भूखंड गिळंकृत केलेले आहेत. यात महापालिकेतील नगर रचना विभागातील काही अधिकार्यांचे देखील हितसंबंध आहेत. विशेष म्हणजे खंडपीठाचा निर्णय सर्वेाच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतरही भूखंड मोकळे करण्याऐवजी नगर रचना विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी या सार्वजनिक भुखंडांवर बांधकाम परवाने व टीडीआर लोड केले आहेत. त्यामुळेच 'या' विकासकांना मोठी बळकटी मिळाली व तेथे टोलेजंग इमले उभे राहीले.त्यामुळे कारवाईची सुरूवात प्रशासकांना नगर रचना विभागातील कारभाऱ्यांपासून करावी लागेल, त्यात राजकीय दबाबतंत्र आणि बिल्डरलाॅबीची मोठी अडचण होऊ शकते.
काय आहे नेमके प्रकरण
महापालिकेने १९८३ ते १९९२ दरम्यान २८३ रेखांकनांना (लेआउट्स) मंजुरी प्रदान केली होती. या रेखांकनात पंधरा टक्के मोकळी जागा सोडण्याचा नियम असताना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने बिल्डरलाॅबीसह स्वतःच्या हिताचा विचार करत १९९९ मध्ये एका ठरावाद्वारे दहा टक्के जागा सोडण्याचा पूर्वलक्षी प्रभावाने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर आणि न्या. सदानंद गौडा यांनी रद्द केला.
राज्य शासनाची परवानगी न घेता मनमानी कारभार
राज्य शासनाची कुठलीही परवानगी घेता मनपा प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाद्वारे हा निर्णय घेतला होता. या ठरावानंतर १८९ रेेखांकनधारकांना पंधरा टक्क्यांतील पाच टक्के जागा वापरण्याची परवानगी महापालिका प्रशासनाने दिली होती. मात्र खंडपीठानेच हा ठराव रद्द करून पाच टक्के जागा ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला होता. तोच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला होता. मात्र खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा महापालिकेतील नगर रचना विभागातील अधिकाऱ्यांना अवमान करत वापरलेली पाच टक्के जागा परत मिळण्याचा प्रयत्न न करता थेट भूखंडावर थेट बांधकाम परवाने आणि टीडीआर लोड करण्याचा उद्योग केला.या रेखांकनातील पाच टक्के वापरात येणाऱ्या एकत्रित जागेची आज रोजीची किंमत ५० हजार कोटी रुपये पेक्षाही अधिक असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
असा होता शासनाचा नियम
महापालिकेच्या वतीने कुठल्याही रेखांकनास (ले-आऊट) मंजुरी प्रदान करताना पंधरा टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा नियम राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १९८३ ते १९९२ या काळात लागू असताना महापालिकेने बेकायदेशीरपणे स्वत:च्या स्तरावर यात बदल करून दहा टक्के जागा सोडण्याचा ठराव मंजूर केला. खेळाचे मैदान, उद्यान, शैक्षणिक आदी सार्वजनिक वापरासाठी पंधरा टक्के जागा सोडण्याची अट होती.
नवीन कायद्याचा आधार
राज्याने १९९२ मध्ये नवीन कायदा करून उपरोक्त नियमात दुरुस्ती केली. महापालिकेने नवीन नियमांचा आधार घेत उपरोक्त कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी १९९९ मध्ये ठराव घेतला. या ठरावाच्या विरोधात तत्कालीन नगरसेवक वसंत देशमुख यांनी हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. पी. जी. गोधमगावकर यांच्यामार्फत यशस्वी लढा दिला होता.
असा आहे या भुखंडांचा लेखाजोगा
● येथील नगरपालिका डिसेंबर १९८२ मध्ये महापालिका झाली. नगरपालिका महानगरपालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार एखाद्या रेखांकनास परवानगी देताना पंधरा टक्के जागा मोकळी सोडण्याचा नियम महापालिकेच्या स्थापनेनंतर लागू झाला.
●नगररचनाचाठराव : महापालिकेच्या स्थापनेनंतर नगररचना विभाग सुरू करण्यात आला, परंतु सहायक संचालक म्हणून उपरोक्त विभागासाठी २००९ पर्यंत कमी अधिक फरकाने राज्य शासनाच्या नगररचना विभागातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येत असत. उपरोक्त पद २००९ नंतर महापालिकेने आपल्याकडे घेतल्याने महापालिकेचाच अधिकारी या पदावर आला. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने १९८३ ते १९९२ मधील रेखांकनास पंधरा टक्केऐवजी दहा टक्के जागा मोकळी सोडण्याचा ठराव १९९९ मध्ये सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घेतला.
● महापालिकेतील नगरसेवक भ्रष्ट प्रशासनास कशाप्रकारे मदत करतात हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उघड झाले. अनेक वर्षे याविरोधात याचिकाकर्ते माजी नगरसेवक वसंत देशमुख यांनी लढा दिला. हायकोर्टाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले. नगरसेवक देशमुख यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. गोधमगावकर यांनी मनपाचा ठराव सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. शासनाची मंजुरी न घेताच अंलबजावणी केली असा युक्तिवाद केला होता.
● या निर्णयास दिलेली स्थगिती उठवावी वसंत देशमुख यांच्या याचिकेत प्रतिवादी करण्यासाठी विकासकांनी हायकोर्टात अर्ज केला. यामध्ये पगारिया बिल्डर्स, सी. डी. देशमुख, कुलभूषण अग्रवाल, अशोक जैन, गणपत बारवाल, मुक्ता शोधन जोशी, भाग्यश्रीबाई टाकसाळी, कुंदा चौधरी, माेहटादेवी डेव्हलपर्स, झुंबरलाल पगारिया, प्रेमलता नवखंडेवाला, सुनील पत्की, साहेबराव राणा, नीरा जैन, दिलीप पुंडलिक पाटील, जयदुर्गा को-ऑप.सोसा, शांतिनाथ को-ऑप. सोसा, रामतारा हाउसिंग सोसा, मातादेवी डेव्हलपर्स, रमेश निलंगे यांचा समावेश होता
●मनपाच्या मोकळ्या जागा पंधरावरून दहा टक्के करण्याच्या निर्णयास हायकोर्टात माजी नगरसेवक वसंत देशमुख यांनी ॲड. पृथ्वीदास गोधमगावकर यांच्या वतीने आव्हान दिले होते. राज्य शासन जोपर्यंत महाराष्ट्र महापालिका कायद्याचे कलम ४६८ प्रमाणे मनपाच्या ठरावास मंजुरी प्रदान करीत नाही तोपर्यंत अशा निर्णयावर कार्यवाही करता येत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने केला होता
●सार्वजनिक जागेचा दुरुपयोग करून अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी दोषींवर भादंवि कलम ४०५, ४०९, १२० ३४ नुसार संगनमताने विश्वासघात केल्याची फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. शहरातील अवैध बांधकामविरोधी मोहिमेप्रमाणे प्रशासनाने बिल्डरांनी अवैधरीत्या वापरलेल्या पाच टक्के जागेवरील बांधकाम भुईसपाट करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने .ॲड.पृथ्वीदास गोधमगावकर यांनी लावुन धरली होती.
● महापालिकेने १९८३ ते १९९२ या काळात २८३ रेखांकनांना मंजुरी प्रदान केली होती. यातील १८९ रेखांकनधारकांनी आपणास महापालिकेने ठराव मंजूर केल्याप्रमाणे पंधरा टक्के मोकळ्या सोडण्यात आलेल्या जागेतील पाच % जागा विकसित करण्यास मिळावी यासाठी अर्ज केला त्यास महापालिकेने रेडिरेकनरनुसार विकण्याचा अधिकार विकासकांना प्रदान केला. यामुळे अनेक विकासक, नगरसेवक मनपातील बडे अधिकारी यांच्या निकटस्थांना मोठा दिलासा मिळाला. याची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर सुरू झाली होती.
