छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील आमदार खासदार तसेच महापालिकेतील स्मार्ट सिटी कार्पोरेशनच्या माध्यमातून होत असलेल्या सिमेंट रस्त्यांचे तसेच महापालिका निधीतून होत असलेल्या निकृष्ट कामांवर "टेंडरनामा"ने सातत्याने प्रहार केला. त्यानंतर या सर्व रस्त्यांची तपासणी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी घेतल्याचे समजते.
मात्र हाच निर्णय तत्कालीन महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी घेतला होता. त्यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये आमदार, खासदार निधीतून झालेल्या रस्त्यांची तपासणी करण्यासाठी यादी मागितली होती. मात्र ही यादी कपाटातच धुळखात पडली. एकाही रस्त्यांची तपासणी करून संबंधित कंत्राटदारांवर कार्यवाही झाली नाही.आता त्याच आदेशाची काॅपी जी.श्रीकांत यांनी केली आहे. मात्र जी. श्रीकांत प्रत्यक्षात आमदार खासदार यांच्या निधीतून तयार झालेल्या निकृष्ट रस्त्यांची पाहणी करायला उतरतील काय ? धक्कादायक बाब म्हणजे निकृष्ट आणि नक्षीदार कामांचे साक्षीदार असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तपासणीची जबाबदारी सोपवली आहे.
सालाबादप्रमाणे शहरात आमदार निधीतून गल्लीबोळात कोट्यावधी रुपयांची कामे केली जातात. ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असतात. त्यात शहरात स्मार्ट सिटी, कार्पोरेशन प्रकल्पांतर्गत टेंडरची मुळ रक्कम ३१७ वगळता २२५ कोटीतून १११ रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. त्यात महानगरपालिकेने नुकतेच शंभर कोटीतील ६३ रस्त्यांची कामे सुरू केली आहेत. मात्र अलीकडेच सुरू असलेल्या यातील बहुतांश निकृष्ट कामांवर टेंडरनामाने चांगलाच प्रहार केला.दरम्यान संबंधितांनी आवाज दाबण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केला.पण रस्त्यांच्या तांत्रिक तपासणीसाठी नियुक्त केलेल्या आय.आय.टी.ने टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेवर शिक्कामोर्तब करत काम कसे निकृष्ट दर्जाचे आहे.याचा अहवाल सादर करताना एकही रस्ता आयआरसीच्या नियमाप्रमाणे नसल्याचा शेरा मारला.विशेषत: निकृष्ट दर्जाचा उत्तम नमुना असलेल्या जवाहरनगर पोलिस स्टेशन ते टिळकनगर या रस्त्त्यावर टेंडरनामाने सातत्याने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली.त्यावर तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डॉ.अभिजीत चौधरी व विद्यमान प्रशासक जी.श्रीकांत यांनी खराब झालेला रस्त्याचा भाग काढून नव्याने रस्ता तयार करा, तोवर फंक्त जो भाग खराब आहे, त्याची देयके न देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे धाडस केले नाही. आता शहरातील सर्वच रस्त्यांच्या कामाची तपासणी करण्याची घोषणा जी.श्रीकांत यांनी केली आहे.यात पहिल्या टप्प्यात आमदार खासदार यांच्या निधीतील रस्त्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महापालिकेने ना-हरकत दिलेल्या रस्त्यांची तपासणी करणार, असे जी. श्रीकांत यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी तत्कालीन महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी आमदार, खासदार निधीतून करण्यात आलेल्या कामांची तपासणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यादी मागवली होती. रस्त्यांची तपासणी आयआयटी मार्फत करून तसेच महानगरपालिका फंडातून झालेल्या व आमदार खासदार यांच्या निधीतून झालेल्या रस्त्यांची पडताळणी केली जाणार होती.त्याच त्या कामांचा यादीत समावेश दिसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले होते.मात्र पुढे काहीही झाले नाही.
देणे आले की रोने आले
गेल्या तीन वर्षाच्या काळात महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून तसेच स्मार्ट सिटी कार्पोरेशनच्या माध्यमातून कोट्यावधींची शहराच्या विविध वॉर्डात विकास कामे करण्यात आली. या कामांचे तब्बल सहाशे ते सातशे कोटी रुपयांचे बिल थकल्यामुळे कंत्राटदारांनी महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरोधात वेळोवेळी आंदोलन केले.दरम्यान तत्कालीन महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेतल्यावर महानगरपालिका हद्दीत करण्यात आलेल्या कोट्यावधी रूपयांच्या कामांच्या एमबी (मोजमाप पुस्तिका) तपासण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त केले होते. मात्र दोन महिने होऊनही अधिकार्यांना एमबी सापडत नसल्यामुळे एमबी सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यावर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात एकाही अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात आली नाही. केवळ आदेशानंतर कंत्राटदारांसह अधिकारी- नगरसेवक - पदाधिकारी यांचे धाबे दणाणल्याचा गवगवा करण्यात आला होता. त्यातच आता याच जुन्या आदेशाची पुनरावृत्ती करत जी . श्रीकांत यांनी महापालिकेच्या क्षेत्रात आमदार, खासदार निधीतून, दलितवस्ती सुधार निधीतून आणि शासनाच्या विशेष निधीतून करण्यात आलेल्या कामांची यादी अधिकाऱ्यांकडून मागवली आहे. महापालिका फंडातून करण्यात आलेली कामे व आमदार, खासदार, दलितवस्ती सुधार आणि विशेष निधीतून झालेल्या कामांची तपासणी करण्याचा त्यांनी दावा केला आहे. मात्र आम्ही थकबाकीसाठी तगादा लावला तर आम्हाला घाबरविण्यासाठी हा जुनाच फंडा वापरला जात असल्याची चर्चा कंत्राटदार संघटनांमध्ये पसरली आहे.
आधी या प्रश्नांची उत्तरे शोधा
निकृष्ट दर्जाचे काम कुणामुळे होते? कुणाला किती टक्के टक्केवारी दिली जाते? टेंडरमध्ये कसे घोळ होतात? तांत्रिक तपासणी करणारी समिती किती विलंब करते? कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर वर्क ऑर्डरसाठी अधिकार्यांपुढे कसे पापड भाजावे लागतात? काम सुरू झाल्यावर अधिकारी तांत्रिक तपासणीच्या नावाखाली कशी लुट करतात? काम झाल्यानंतर रस्त्यांची एमबी कुणाकडुन केली जाते? प्रत्यक्षात कामे सुरू झाल्यावर नोंदवही असते का ? नोंदवहीत कामांची पाहणी करणार्या संबंधित कोणत्या क्षेत्रीय अधिकार्यांच्या सह्या असतात ? कामाच्या ठिकाणी बांधकाम साहित्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी कुणाची ? कोणता अधिकारी तपासणी दरम्यान उभा असतो? त्याच्या समक्ष किती तपासण्या झाल्या ? काम झाल्यानंतर किती वर्षांत बिले काढली जातात ? बिले काढतांना किती टक्केवारी घेतली जाते ? या प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधा मगच कामांची पडताळनी करा अशी चर्चा कंत्राटदार लाॅबीत सुरू आहे.