छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : टीडीआर घोटाळा, चालु बांधकामातील सरकारी मालमत्तेची चोरी, रस्ते घोटाळा, भूमिगत गटार योजनेत घोटाळा, समांतर जलवाहिनीचा घोटाळा, पंतप्रधान घरकुल योजनेतील घोटाळा, एलईडी घोटाळा हे कमी म्हणून काय स्मार्ट सिटी काॅर्पोरेशन देखील पाऊलांवर पाऊल टाकत महाघोटाळे करत आहे. अशा एक ना अनेक घोटाळ्यात कुप्रसिद्ध असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचा एक अजब आणि धक्कादायक कारभार टेंडरनामाच्या तपासात समोर आला आहे.
असा आहे नियम
नियमानुसार शहर अभियंता हे पद महाराष्ट्र महापालिका कायद्याच्या कलम ४५ अन्वये असलेले संवैधानिक पद असून हे पद अधीक्षक अभियंता या श्रेणीतील आहे. या पदावर महापालिकेतील अधीक्षक अभियंता शासनाच्या मान्यतेने व शासन राजपत्रात नोंद घेऊन नेमला जातो. महापालिकेत अधीक्षक अभियंता श्रेणीचा अधिकारी नसल्यास सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचन विभाग व परिसर अभियांत्रिकी विभाग या विभागातील अधीक्षक अभियंता प्रतिनियुक्तीवर मागविण्यात येतो.
मर्जीतल्या अपात्र कारभाऱ्यासाठी नियमाला बगल
परंतु छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने नियमांना बगल देत प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी येण्यासाठी सरकारकडे शहर अभियंता या पदासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले नाहीत किंवा प्रस्ताव देखील नगरविकास विभागाकडे पाठवला नाही. परिणामी या महत्त्वाच्या पदावर महापालिकेतीलच एका अपात्र अधिकाऱ्यामार्फत अनियमित सेवा सुरू आहे.
प्रशासक तथा आयुक्त येऊ शकतात अडचणीत
धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारच्या विविध महत्त्वाच्या योजना व मोठमोठे प्रकल्प व G-20 सारखे उपक्रम प्रभारी व कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये काही अफरातफर व घोटाळे झाल्यास कनिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याकडे वरिष्ठ पदाचा कार्यभार असल्याने व तो त्यास सक्षम नसल्याने पूर्ण जबाबदार धरता येत नाही. म्हणजेच महापालिकेच्या कोणत्याही प्रकल्प अथवा योजनेत घोटाळा व काही अनियमितता झाल्यास थेट आयुक्त तथा प्रशासक यांच्यावर जवाबदारी निश्चित होऊ शकते.
हे आहेत प्रभारी
सध्याचे प्रभारी शहर अभियंता अविनाश देशमुख हे काही महिन्यांपूर्वी उपअभियंता होते, त्यानंतर त्यांना थेट सहाय्यक संचालक नगररचना या जबाबदार पदावर बसविण्यात आले. विशेष म्हणजे ते याच पदावर असताना नुकताच झालेल्या पंतप्रधान घरकुल योजनेत त्यांची देखील चौकशी सुरू असून महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी त्यांच्या कामकाजावर ठपका ठेवत नोटीस देखील बजावली आहे. नगररचना विभागात सहाय्यक संचालक या पदावर असताना त्यांना विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता या पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यांना या पदावर एक वर्ष सुद्धा झाले नाही, त्यांचा कार्यकारी अभियंता पदाचा परिविक्षाधीन कालावधी सुद्धा संपलेला नाही, असे असताना त्यांना शहर अभियंता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देऊन प्रशासक तथा आयुक्त डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी कसे काय इतके मोठे धाडस दाखवले आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.
प्रशासकांनी का केली अडचणीत वाढ ?
परंतु शहर अभियंता पदावर अधीक्षक अभियंता श्रेणी पेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने काम करणे हे नियमबाह्य असून भविष्यात प्रशासन आणि प्रशासक तथा आयुक्त अडचणीत येऊ शकतात, याची कल्पना असून देखील प्रशासक तथा आयुक्तांनी का केली अडचणीत वाढ, अशी महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे
