छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapagti Sambhajinagar) : टेंडरनामाने १९ एप्रिल २०२३ रोजी '१५ वर्षांपासून कारगिल स्मृतीवन विस्मृतीत; आता १० कोटींचे गाजर' या मथळ्याखाली वृत्त मालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर मंत्री अतुल सावे, यांच्याकडे देखील सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर पहिल्या टप्प्यात कारगिल स्मारक अमरज्योत जवान, पाथवे, जाॅगिंग ट्रॅक व सुरक्षा रक्षकाची खोली आदी कामांना सुरूवात झाली आहे. सदर कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एजन्सी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून या कामाचे टेंडर २०२३-२४ मध्ये काढण्यात आले होते.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एम-५ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. या कामासाठी ३ कोटी ५६ लाख ४३ हजार ३४९ रुपयाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. मात्र कंत्राटदार मुद्दासीर खान यांनी २४ टक्के कमी दराने टेंडर भरल्याने २ कोटी ७५ लाख ४१ हजार ९३० रुपयात सदर कामे आटोपणार आहेत.सदर विकास कामांवर कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर, शाखा अभियंता अनिल होळकर हे बारकाईने दर्जेदार काम करून घेत आहेत. लोकसभा निवडणूकीपूर्वी पूर्व मतदार संघाचे आमदार अतुल सावे यांनी कारगील स्मृतीवनाच्या सुशोभीकरणासाठी १० कोटीचा निधी मंजुर केला होता. मात्र आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ पावनेतीन कोटीत काही मोजकीच कामे पार पडत आहेत. निधीचा तुटवडा असल्याने एम्पीथिऐटर, चिल्ड्रन्स पार्क, कॅफेट्रेएरिया , पार्किंग व स्वच्छतागृहे तसेच अन्य सुशोभीकरणाच्या कामासाठी आणि दुसर्या टप्प्याचे गाजर दाखविण्यात आले आहे.कारगिल स्मृतीवनाचा संपूर्ण विकास करण्यासाठी किमान १५ कोटींचा निधी अपेक्षित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. महापालिकेनंतर जिल्हा सैनिक कार्यालयाने कारगिल स्मृतीवनाकडे पाठ दाखवल्यामुळे गत १५ वर्षांपासून मैदान मोकळे आहे. ओसाड मैदान आणि सताड तुटलेले उघडे प्रवेशद्वार यामुळे दिवसरात्र उनाड आणि टवाळखोरांच्या ओपन मधुशाळा अन् जुगार अड्ड्यांसह अवैध धंद्यांना वैतागलेल्या आसपासच्या नागरिकांनी टेंडरनामाकडे तक्रार केली होती. परिसरातील त्रस्त नागरिकांसमवेत प्रतिनिधीने मैदानाची पाहणी केली होती. यावर सखोल माहिती घेऊन टेंडरनामाने १९ एप्रिल २०२३ रोजी " १५ वर्षांपासून कारगिल स्मृतीवन विस्मृतीत; आता १० कोटींचे गाजर" या मथळ्याखाली वृत्त मालिका प्रसिद्ध केली होती.
या वृत्ताची दखल घेत मंत्री अतुल सावे यांनी थेट तत्कालीन महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त डाॅ. अभिजित चौधरी यांच्यासोबत पाहणी केली होती. दरम्यान, मैदानासमोरच कचऱ्याचे ढिग पाहून चौधरी यांचा पारा सरकला होता. त्यांनी तातडीने तत्कालीन घनकचरा व्यवस्थापक प्रमुख सोमनाथ जाधव यांना ढिगाऱ्यांची विल्हेवाट लावण्याचे आदेश दिले होते. सोबतच येथे कायमस्वरुपी सुरक्षारक्षकाची नेमणूक देखील केली होती. त्यानंतर पर्यटन विभागामार्फत कारगिल मैदान विकसित करण्यासाठी दहा कोटी रुपये मंजूर केल्याची घोषणा सावे यांनी केली होती.सावेंची घोषणा आणि चौधरींच्या पाहणी दौऱ्यानंतर टेंडरनामा प्रतिनिधीने पुन्हा मैदान परिसराची पाहणी केली होती.त्यात चौधरींनी दिलेल्या आदेशाची घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कुठलीही पूर्तता न केल्याचे दिसून आले.
कालिका मंदिर विजयनगर ते कारगिल मैदान ते मयुर टेरेस या रस्त्यासाठी दोन कोटी रुपये स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून मंजुर असून अद्याप रस्त्याचे काम झालेले नाही. मैदानाबाहेरील कचरा उचलण्यात आलेला दिसून आली नाही. मात्र कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करताना पथक दिसून आले होते.ओसाड मैदानात उनाडांचा जत्थाही कायम होता.यावर पुन्हा टेंडरनामाने सडेतोड वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर सावेंनी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर यांच्यामार्फत पर्यटन विभागाकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. सुरुवातीला महापालिका प्रशासनाला सात वर्षांत कारगिल स्मृतीवनाचा विकास करता आला नाही. त्यानंतर ही जागा जिल्हा सैनिक कार्यालयाच्या ताब्यात देण्यात आली होती. त्यानंतर एका खाजगी प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करून सविस्तर प्रकल्प विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यात कारगिल युध्दात शहिद जवानांचे म्युरल्स, माहिती, फूड प्लाझा व काही बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र गेली कित्येक वर्षे तो विकास आराखडा कागदावरच राहिला होता. प्रत्यक्षात कारगिल स्मृतिवन विकसित झालेच नाही.परिणामी या ओसाड मैदानात रात्री तळीरामांचा अड्डा जमतो आहे. जे महापालिकेच्या ताब्यात असताना झाले, तेच आर्मीच्या अनुशासनात होऊ लागल्याने ती जागा ओसाड पडू लागली होती. यंत्रणा कुठलीही असो, इच्छाशक्तीविना काहीही होत नसल्याचे यावरून स्पष्ट आणि प्रखर भुमिका टेंडरनामाने मांडली होती.
१९९९ साली कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या वीरांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ गारखेडा परिसरातील विजयनगर समोरील आर. बी. हिल्स कालीका मातामंदीर लगत कारगिल स्मृतीवन निर्माण करण्याचा निश्चय महापालिकेने २००७ मध्ये केला होता. मात्र २०१३ पर्यंत महापालिकेने काहीही न केल्यामुळे आर्मीकडे जिल्हाधिकार्यांनी जागेचा ताबा दिला. परंतु आर्मीने देखील त्या स्मृतीवनाच्या निर्मितीकडे कानाडोळा केला होता.कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या वीर जवानांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ बांधण्यात येणारे कारगिल स्मृतीवन महापालिकेच्या विस्मृतीत गेल्याने आर्मीच्या ताब्यात देण्यासाठी माजी नगरसेवक पंकज भारसाखळे आणि तत्कालीन आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दहा वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला होता. कारगिल युद्ध विजयाला २६ जुलै २०२४ रोजी २५ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या उपस्थितीत गारखेडा परिसर आर. बी. हिल्सच्या शेजारी ३ एकर जागेमध्ये कारगिल स्मृतीवन भूमीपूजनाचा कार्यक्रम २००७ मध्ये झाला होता. २० लाख रुपये खर्चून हे स्मृतीवन विकसित करण्याची घोषणा त्यावेळी त्यांनी केली होती. २६ जानेवारी २००९ पर्यंत हे स्मृतीवन शहरवासीयांना पाहायला मिळेल, असा दावा गुप्ता तसेच तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला होता.मात्र २००९ मध्ये महापालिकेने उद्यानासाठी काढलेले टेंडर रद्द झाले. मनपाची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्यामुळे या स्मृतीवनाच्या कामाकडे दुर्लक्ष झाले. या स्मृतीवनाच्या निर्मितीत ज्यांचे योगदान लाभणार होते, त्यातील काही जणांचे निधन झाले. २०१४ मध्ये माजी नगरसेवक भारसाखळे, तत्कालीन आयुक्त डॉ. कांबळे यांच्या मध्यस्थीने ती जागा संचालक, सैनिक कल्याण मंडळ यांच्याकडे देण्यात आल्यावर शिवसेना-भाजप असा वादही निर्माण झाला. २०१४ मध्ये त्या जागेत मंडळातर्फे एक खोली बांधून वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम पार पडला. २०१५ व २०१६ मध्ये तेथे कुठलाही कार्यक्रम झाला नाही. २०१७ व २०१८ सालीदेखील कुठल्याही कार्यक्रमाचे नियोजन नव्हते. २०२३ - २४ यावर्षीही कोणत्याही कार्यक्रमाचे नियोजन तेथे केले गेले नाही.
आर्मीकडे कारगिल स्मृतीवन स्थापत्य विषयक कामांची तसेच उद्यानाची कामे पाहण्यासाठी अधिकारीच उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात मेजर कुलथे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुण्यातील अधिकाऱ्याकडे पदभार देण्यात आला. कॅप्टन जगताप यांच्याकडे पदभार आल्यानंतर त्यांनी स्मृतीवन विकसित करण्यासाठी हालचाली केल्या; परंतु त्यांचीही बदली झाली. कर्नल जतकर यांनी सीएसआरमधून निधी उपलब्ध केला. टेंडर प्रक्रिया सुरू केली. मात्र माहिती अधिकाराच्या फेऱ्यात ते टेंडर रखडले. स्मृतीवन विकासाचा मास्टर प्लॅन तयार आहे. परंतु देखरेखीसाठी अधिकारी नाही. रिएम्लॉयमेंटच्या सिस्टीममधून अधिकारी, कर्मचारी आर्मीला मिळतात. त्यांना ४ ते ५ वर्षे काम करण्याची संधी मिळते. त्यातही त्यांची बदली होत असल्याने या कामाकडे कुणीही लक्ष देण्यास तयार नव्हते. दरम्यान, प्रतिनिधीने या भागातील माजी नगरसेवक पंकज भारसाखळे यांचीही भेट घेतली होती.२४ जुलै २०१९ रोजी पुण्यात बैठक घेतली होती. बैठकीतून परतल्यावर त्यांनी येत्या काही महिन्यांत स्मृतीवन विकासाचे काम सुरू होईल, असे सांगितले होते पण पुढे आर्मीने केंद्र सरकार निधी देत नसल्याचे म्हणत हात वर केल्याचे भारसाखळे यांनी टेंडरनामाशी बोलताना स्पष्ट केले होते. १६ वर्षांपासून कारगिल उद्यान उभे करण्यासाठी केवळ आश्वासनांचा पाऊस सुरू होता. मात्र अंमलबजावणीच्या दुष्काळातच स्मृतीवनाचा विकास अडकला होता. टेंडरनामाची वृत्तमालिका आणि पाठपुरावा सुरूच असल्याने पुढे मैदानाच्या विकासासाठी पर्यटन विभागाने दहा कोटी रुपये निधी मंजूर केल्याचे १० एप्रिल २०२३ रोजी सावे यांनी जाहिर केले होते.प्रत्यक्षात पहिल्या टप्प्यात केवळ पावनेदोन कोटीतच काही मोजक्या कामातून मैदानाचा विकास केला जात आहे. जी कामे केली जात आहेत. ती दर्जेदार होत असली तरी " माझी लाडकी बहीण" या योजनूतन दिड हजार रूपये देणार्या शिंदे सरकारला देशासाठी कारगिल युध्दात बलिदान देणाऱ्या जवानांची का विस्मरण झाले आहे, असा संतप्त सवाल छत्रपती संभाजीनगरात उपस्थित होत आहे. एकाच वेळी निधी वितरीत करून एकाच टप्प्यात वर्षभरात या उद्यानाचा कायापालट करायला हवा होता, अशा प्रतिक्रिया शहरात उमटत आहेत. शहीद जवानांच्या स्मरणार्थ उभे करण्यात येणार असलेल्या या उद्यानात सतत तेवत राहणारी अमरज्योती, युद्धात वापरलेल्या तोफा, रणगाडे आदी साहित्य ठेवण्यात येणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना यातून प्रेरणा मिळेल, अशा पद्धतीने हे उद्यान विकसित केले जाईल, हे मात्र सातत्याने फोल ठरत आहे. आता दुसर्या टप्प्यात सरकार किती निधी मंजूर करते आणि त्यातून काय विकास कामे मार्गी लागतात, याकडे टेंडरनामाचे लक्ष आहे.