छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील सहाय्यक संचालक नगररचना विभागातील टीडीआर महाघोटाळ्यावर आवाज उठविला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या नगरविकास विभागांतर्गत सहसंचालक नगररचना विभाग छत्रपती संभाजीनगर विभागामार्फत चौकशी केली. चौकशीत कोट्यावधींचा सर्वांत मोठा टीडीआर घोटाळा उघडकीस आला होता. महापालिकेतील नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांवर पोलिसात गुन्हे देखील दाखल झाले. दुध का दुध ... पाणी का पाणी झाल्यावर उघडकीस आलेल्या घोटाळ्याचे पडसाद पुन्हा विधानसभेत उमटले होते. महापालिकेतील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी जलील यांनी विधानसभेत वारंवार मुद्दे उपस्थित केले होते. मात्र, सरकारी चौकशीत दोषींना पाठीशी घालण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनीच हा टीडीआर घोटाळा दाबण्याचा जोरदार प्रयत्न केल्याचा आरोप संभाजीनगर महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. गेल्या सात वर्षांपासून कारवाईसाठी प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर टेंडरनामाने प्रकाश टाकताच आता थेट या घोटाळ्याचा खुलासा लोकसभेत मोदींकडून मागणार असल्याचे मत जलील यांनी व्यक्त केले आहे.
- २००८ ते २०१७ दरम्यान ११७ टीडीआरच्या संचिका सहाय्यक संचालक नगर रचना विभागामार्फत मंजुर करण्यात आल्या होत्या. मंजुर झालेल्या संचिकांपैकी अनेक संचिकांमध्ये गंभीर अशा चुका आढळून आल्या होत्या. यात ज्या जागांना पूर्वी विशेष भूसंपादन अधिकारी, विशेष घटक यांच्यामार्फत भूसंपादनाद्वारे तसेच खाजगी वाटाघाटीने मोबदला दिला होता. अशा जागांना पुन्हा टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला देण्यात आला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये सातबारा उताऱ्यावर एका व्यक्तीचे नाव लिहून टीडीआर हा सातबारा उतारावर मालकी हक्क नसलेल्या व्यक्तींना देण्यात आला आहे.
● पडेगाव व मिटमिटा या भागांमध्ये अनेक रस्त्यांच्या बद्दल टीडीआर देण्यात आला, परंतु प्रत्यक्षात अजुनही मुळ जमीन मालकांच्याच नावावर आहे. विशेष म्हणजे महसुली पुराव्यात मालकी हक्काची नोंद असल्याचा फायदा घेत त्यांनी इतर लोकांना तीच जागा विक्री केलेल्या असल्याने दुसऱ्याच व्यक्तींचा ताबा आहे.
● गणेश काॅलनी, जहांगीर काॅलनी इत्यादी ठिकाणी टीडीआर देय केला, अशा जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात नाहीत.
● दमडीमहल येथील एका प्रकरणात कारभाऱ्यांनी दुसऱ्याच व्यक्तीला टीडीआर दिला आहे. याबद्दल संबंधित जमीन मालकाने सीटीचौक पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये तत्कालीन सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी व उपअभियंता राजेंद्र वाघमारे यांना आरोपी करण्यात आले होते. परंतु सदर प्रकरणाची चारशीट न्यायालयात दाखल करताना फिर्यादी व संबंधित व्यक्ती यांच्यामध्ये महापालिका अधिकाऱ्यांनी समेट घडवून आणून दिला व हा टीडीआर दाबण्यात आला.
● टीडीआर घोटाळ्याबाबत दोन प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले असून अद्यापही हे प्रकरण प्रलंबित आहे. एका टीडीआर प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास केला असता उपअभियंता तथा विद्यमान शहर अभियंता ए. बी. देशमुख, तत्कालीन उप अभियंता व सहाय्यक संचालक वसंत निकम यांची आर्थिक गुन्हे शाखेने कसून चौकशी केली. परंतु याठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दबावतंत्राचा वापर करून स्वतःची सुटका करून घेतली व कनिष्ठ कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता शिवदास राठोड व अनुरेखक मजहर अली यांना दोषी ठरविण्यात यावे, असा सल्ला दबावतंत्रामार्फत गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्रीकांत नवले यांना दिला. या दोन्ही टीडीआर घोटाळ्यात या दोन कर्मचाऱ्यांना एका आठवड्याची पोलिस कस्टडी झाली होती. यानंतर या प्रकरणात पोलिसांनी न्यायालयात चार्जशीट दाखल केले असून त्यात अधिकाऱ्यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. परंतु या प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेने झाल्यास महापालिकेचे बडे अधिकारी गळास लागू शकतील.
● २०११-१३ दरम्यात तत्कालीन महापालिका आयुक्त डाॅ. पुरूषोत्तम भापकर यांच्या काळात रस्तेरूंदीकरणात क्रांतीचौक ते पैठणगेट, क्रांतीचौक ते स्टेशनरोड, लक्ष्मणचावडी ते एमजीएम, ज्युबलीपार्क ते मकईगेट, जुनाबाजार, औरंगपुरा, टिळकपथ, पानदरीबा, दिवानदेवडी, राजाबाजार , शहागंज, सिटीचौक, नबाबपुरा व अन्य भागात काही मालमत्ताधारकांना टीडीआर दिला. मात्र अद्याप जागेचा ताबा घेतला नाही. प्रत्यक्षात या भागात काढलेल्या अतिक्रमणांवर चक्क हातगाडीवाल्यांना जागा भाड्याने देत महिन्याकाठी कोट्यावधीची उलाढाल सुरू आहे.
