![Matoshri Panand Raste Yojana](http://media.assettype.com/tendernama%2F2023-05%2F7f2bdc90-3a33-4b4c-b734-d2579b9c87cd%2FGood_News___2023_05_22T132055_737.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मातोश्री पानंद रस्त्याचे जालना जिल्हा परिषदेने केलेल्या रस्त्यात अल्प मुरुम टाकून रस्त्याचे काम निकृष्ठ होत असल्याची शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली. त्यांच्या आदेशाने दोनदा चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. मात्र अद्याप चौकशी समिती ठरल्याप्रमाणे रस्त्याच्या तपास कामासाठी न फिरकल्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा तंबु ठोकण्याचा इशारा दिला आहे.
याप्रकरणी तक्रारदार शेतकऱ्यांनी जाफ्राबाद येथील गट विकास अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जालना जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, घनसावंगी येथील गट विकास अधिकारी तथा सह कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर देखील निकृष्ट रस्त्याच्या चौकशीला मुहुर्त लागत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.चौकशी समितीने केलेली टाळाटाळ पाहता या प्रकरणात जालना जिल्ह्यातील कोट्यावधी रुपयातून होत असलेल्या मातोश्री पानंद योजनेत अनेक मोठे मासे अडकण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मातोश्री पानंद शेत रस्ता या प्रकल्पांतर्गत जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील कंडारी - अंबड- आंतरवाली टेंभी - कोठी या रस्त्याच्या कामात खडीकरण करताना अंत्यल्प मुरुम टाकला जात आहे. रस्त्यावर मानकानुसार खडी टाकली जात नाहीये. रस्त्यावर पाणी मारून ग्रेडींग मशीनने दबाई केली जात नाहीये. थातूरमातूर काम करून कंत्राटदाराचे खिसे भरले जात असल्याची तक्रार आंतरवाली टेंभी येथील शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती.
विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणी २ फेब्रुवारी २०२४ चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यांच्या पत्राला देखील केराची टोपली दाखविण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी ससेमिरा चालूच ठेवल्याने विभागीय आयुक्तांनी ६ मार्च २०२४ रोजी जालना जिल्हाधिकारी यांना या निकृष्ट रस्त्यांबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यावर जालना जिल्हापरिषदेने ७ मार्च, १८ मार्च, २६ मार्च, २९ मार्च, ६ मे व ८ मे २०२४ तसेच जाफ्राबादच्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी ६ मे व ८ मे २०२४ च्या सुधारीत आदेशाने या निकृष्ट रस्त्याच्या कामात बेजबाबदारपणे काम करणारे घनसावंगी येथील पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी अनिल कदम, सहाय्यक गट विकास अधिकारी समाधान शेळके, शाखा अभियंता संजय चित्तारे व कंत्राटदाराची चौकशी करण्यासाठी जालना येथील पंचायत समितीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जालना जिल्हा परिषदेचे मग्रारोहयोचे उपमुख्य कार्यक्रम समन्वयक यांनी दोनदा चौकशी समिती नेमली. मात्र आधीच्या चौकशी समितीकडे २०२४च्या लोकसभा निमित्त आदर्श आचारसंहिताचे कामकाज असल्याचे कारण पुढे करत नवीन चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती.
यात मंठा येथील पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी एस. बी. गगनबोने, परतुर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता एस.एस.सुगंधे, मंठा येथील पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी प्रशांत तायडे, मंठा येथील मग्रारोहयोचे तांत्रिक सहाय्यक महेश बोराडे यांची चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र अद्याप नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने संबंधितांच्या आदेशाप्रमाणे तक्रारदार शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष जायमोक्यावर जावून तक्रारदार शेतकऱ्यांसमक्ष रस्त्याची चौकशी करून तपासणी व केलेल्या तपासणीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल जालना येथील पंचायत समितीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मग्रारोहयोचे उपमुख्य कार्यक्रम समन्वयक यांच्याकडे अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. रस्त्याच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी नेमलेली समिती 'तारीख पे तारीख' धोरण अवलंबत असल्याने संशयाचे धुके अधिक गडद झाले आहेत. चौकशी समिती कधी येणार म्हणून ग्रामस्थ वाट पाहत आहेत. रस्त्याची चौकशी होणार म्हणून काम थांबल्याने टाकलेल्या ढिगार्यातून वाट काढताना शेतकऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना, व प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यात घनसावंगी येथील गट विकास अधिकारी तसेच कार्यक्रम अधिकारी व शाखा अभियंत्याला व कंत्राटदाराला अभय देखील मिळत आहे. रस्त्याच्या चौकशीने तालुक्यातील दुर्गम भागात यापूर्वी झालेल्या अशाच प्रकारच्या कामांचे बिंग फुटण्याची आणि त्यामध्ये काही 'मोठे मासे' जाळ्यात अडकण्याची शक्यता असल्याने चौकशी समितीकडून टाळाटाळ होते आहे का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. याच गटविकास अधिकारी व सहाय्यक कार्यक्रम अधिकार्याच्या दुर्लक्षाने घनसावंगी तालुक्यात मनुषबळाऐवजी मग्रारोहयो अंतर्गत अनेक गावात सिंचन विहीरीचे मशिनरी लावून काम सुरू असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. गटविकास अधिकारी यांना टक्केवारी दिली की मजुरा ऐवजी मशिनरीने काम केले तरी चालते, अशी सर्वत्रच बोगस कामे चालू असल्याचा आरोप ग्रामस्थांच्या वतीने तात्याराव कळंब यांनी केला आहे.
काय आहे रस्त्याचे प्रकरण
कंडारी - अंबड - आंतरवाली टेंभी या रस्त्याचे प्रकरण सहा महिन्यांपासून गाजत आहे. मग्रारोहयो अंतर्गत घनसावंगी तालुक्यात कोट्यावधींचे विविध ३०० कामे मंजुर आहेत. एक किलोमीटर रस्त्यासाठी मातोश्री पानंद योजनेंतर्गत २४ लाख रुपये निधी शासनामार्फत दिला जातो. यामोबदल्यात कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेकडून बिले काढले जातात. प्रत्यक्षात काही रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेले असताना तेही रस्ते योजनेत समावेश करून बिले काढली जातात. आंतरवाली टेंभी येथील तात्यासाहेब कळंब यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी आवाज उठवत चौकशीची मागणी केली. प्रशासनाने चौकशीचे आश्वासन दिले खरे, मात्र प्रत्यक्षात काही झाले नाही.
समिती नावालाच
जालना जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मग्रारोहयोचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली. मात्र अद्याप समितीने रस्त्याची तांत्रिक तपासणी केली नाही. चौकशी समितीने रस्त्याची पाहणी केली नाही. अद्याप अहवाल सादर केला नाही.याप्रकणी आता ग्रामंस्थांसह कळंब यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा तंबू ठोकण्याचा इशारा दिला. मात्र त्यावर गटविकास अधिकाऱ्याने त्यांना उपोषणास बसू नये, शासनाला सहकार्य करण्याची विनंती करत घनसावंगी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्याकडे चौकशी करावयाचा सल्ला दिला आहे.