छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर शहरात शहानुरमिया दर्गा परिसरात जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाची अत्यंत धोकेदायक आणि जीर्ण झालेली इमारत आहे. विशेषतः या इमारतीची भयावह अवस्था असताना देखील महापालिकेकडे त्याची नोंद नाही. काही महिन्यांपूर्वी लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर या इमारतींच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना विभागीय कृषी सहसंचालकांचेही त्याकडे लक्ष असल्याचे दिसून येत नाही.
अत्यंत जीर्ण आणि शीर्ण झालेल्या या इमारतींमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे कामकाज चालू असून, या संपूर्ण इमारतीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासह त्या संबंधित अनेक कार्यालये व काही प्रयोगशाळा आहेत. इमारतीच्या तळमजल्याचा पायाच खचून काॅंक्रिट उखडून लोखंडी सळ्या उघड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे येथील कार्यरत कर्मचारी व कामकाजानिमित्त येणाऱ्या शेतकरी व नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेचे दुर्लक्ष
महापालिकेने सुरक्षेच्या कारणास्तव या जीर्ण इमारतीच्या प्रमुखांना धोक्याचा इशारा देणारी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तसेच इमारत रिकामी करण्याची सूचनाही देणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित प्रभाग आणि मालमत्ता अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
कृषी आयुक्तांनी लक्ष द्यावे
छत्रपती संभाजीनगरात पडक्या आणि जीर्णावस्थेतील लेबर काॅलनीतील इमारती पाडून तिथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची प्रशस्त इमारत बांधण्याचा मार्ग तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्यामुळे मोकळा झाला होता. मात्र आता ते राज्याचे कृषी आयुक्त आहेत. त्यांनी जिल्ह्याचा कारभार पाहणाऱ्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या जीर्ण आणि धोकादायक इमारतीकडे लक्ष देऊन नव्याने इमारत बांधण्यासाठी प्रस्तावित करावे. दुग्धशर्करा योग म्हणजे कृषी आयुक्त मराठवाड्याचे आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याकडेच कृषी मंत्र्याचे पद आहे. त्यामुळे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी देखील एकदा या धोकादायक इमारतीची पाहणी करून परिस्थिती किती गंभीर आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.
विभागीय कृषी सहाय्यकांपुढे आर्थिक पेच
आधीच तालुका कृषी अधिकार्यालयासह औरंगाबाद, करमाड व पिंप्रीराजा हे तीन कृषी मंडळ अधिकारी कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत आहेत. यासाठी वर्षाकाठी लाखो रुपये भाडे मोजावे लागते. त्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासाठी किमान दोन ते तीन एकर जागेतील प्रशस्त इमारतीसाठी जागेची शोधाशोध आणि त्यासाठी महिन्याकाठी लाखो रुपये भाडे द्यावे लागेल. इतके भाडे घ्यावे कुणाकडून, असा पेच विभागीय कृषी सहसंचालकांपुढे असून, ही इमारत धोकादायक स्थितीत असल्याचे माहित असूनही ते येथील इमारत सोडण्याच्या तयारीत नाहीत, अशी दबक्या आवाजात काही सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
परिणामी गेल्या अनेक वर्षांपासून येथून कामकाज करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचा आणि येथे कामानिमित्त येणाऱ्या शेतकरी व नागरिकांचा जीव धोक्यात आहे. या इमारतींमुळे शेजारील कार्यालयांना देखील धोका पोहोचण्याची भीती आहे. अतिवृष्टीत ही जीर्ण इमारती अधिकच धोकेदायक ठरणारी आहे. त्यामुळे वेळीच दखल घेऊन संबंधितांनी सुरक्षेसाठी स्थलांतर करणे गरजेचे आहे. वेळीच दखल न घेतल्यास येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जीवितास जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जबाबदारी कोणाची?
महापालिका पावसाळ्यापूर्वी दरवर्षी जून महिन्यात खाजगी व सरकारी जीर्ण इमारतींचे सर्वेक्षण करते. संबंधितांना नोटीस बजावते. परंतु या अत्यंत धोकादायक इमारतीकडे का दुर्लक्ष करते. तसेच सरकारी धोकादायक व जीर्ण इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्या इमारतीच्या बांधकामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची देखील आहे. अतिवृष्टी व पावसाळ्यात काही नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास ते देखील जबाबदार असतील, अशी चर्चा या कार्यालयात दबक्या आवाजात सुरू आहे.
दरम्यान, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान कक्ष, जिल्हा मृद व सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी कार्यालय, भूसंसाधन विभाग, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापण कार्यक्रम प्रकल्प तथा कृषी अधिकाऱ्यांचे सभागृह, जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा), आस्थापना तथा लेखा विभाग , बीज परिक्षण व प्रयोगशाळा, भांडार कक्ष, बीज एकत्रीकरण कक्ष, बीज परिक्षण अधिकारी कक्ष, बीज परिक्षण प्रयोग शाळा व अंकुरण, तसेच नोंदणी विभाग, तांत्रिक व संगणक शाखा, कृषी सहाय्यक कार्यालय, रसायन शास्त्रज्ञ किटक नाशके चाचणी प्रयोग शाळा, विश्लेषण रसायनशास्त्र खत नियंत्रण प्रयोग शाळा व अन्य कृषी कार्यालये आहेत. येथे दोनशे ते अडीचशे अधिकारी - कर्मचारी आहेत.
जिल्ह्याभरात कामानिमित्त अडीचशे ते तीनशे लोक येथील विविध कार्यालयात येत असतात. विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाचा पत्रव्यवहारानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी येतात, नेहमीप्रमाणे अंदाजपत्रके तयार करतात पण दुरूस्ती कधीच होत नसल्याच्या भावना येथील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
...तर शेतकरी, प्रशासनाचे हिताचे
येथील संपूर्ण विभागात फेरफटका मारला असता राज्य सरकारच्या कृषी विभागाशी संबंधित विभागीय कृषी कार्यालय सह संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, उप विभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय आणि मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय यापैकी उप विभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय वगळता इतर कार्यालये हे वेगवेगळ्या भागात आहे.
सद्य: स्थितीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय इमारतीचा जवळपास ५० एकरचा परिसर आहे. येथील सरकारी जमीनीचे तालुका उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत मोजमाप केल्यास कुणाचे किती जागेत अतिक्रमण आहे, ते लक्षात येईल व जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर एकाच जागेत सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणल्यास शेतकऱ्यांची पायपीट थांबेल, त्यांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक थांबेल व प्रशासकीय कामकाजाला देखील गती प्राप्त होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
यासाठी विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयामार्फत पाठपुरावा होणे अपेक्षित असल्याच्या भावना देखील काहींनी व्यक्त केल्या.