Chhatrapati Sambhajinagar छत्रपती संभाजीनगर : महानगरपालिकेतील प्रभारी मुख्य पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांना भाजपच्या एका नगरसेवकाने आरटीआय कायद्यांतर्गत आतापर्यंत शहरातील किती श्वान पकडले आणि किती श्वानांची नसबंदी करण्यात आली, अशी माहिती विचारण्यात आली होती.
महापालिकेतील पशुसंवर्धन विभागाने दिलेल्या माहितीत श्वान पकडण्याच्या कंत्राटमध्ये कोट्यवधींचा घोळ असल्याचे समोर येताच संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. मात्र छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतून माहिती काढली जाते, चौकशी केली जाते, पण चौकशीचा केवळ फार्स रचला जातो. या नंतर 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' म्हणत दोषींना पदोन्नतीची बक्षिसी दिली जाते.
सद्यस्थितीत छत्रपती संभाजी महापालिका हद्दीत श्वान पकडून स्टरलाईजेशन रूम मध्ये नसबंदी करण्यासाठी स्वतःच्या वाहनासह प्रतीश्वान कंत्राटदाराला तेराशे रुपये दिले जातात. शहरातील श्वानांवर नसबंदी करण्यासाठी झारखंड येथील होप अँड ॲनिमल ट्रस्ट तसेच हैद्राबाद वेट्स सोसायटीला टेंडर काढून तीन वर्षासाठी कंत्राट दिला आहे. कंत्राटदारांकडे चार वाहने व १२ कर्मचारी आहेत. यात महापालिकेकडे देखील ३ वाहने असून त्यावर १२ कर्मचारी काम करतात. महिन्याकाठी श्वानांवर स्टरलायझेशन करण्यासाठी सिडको एन - ६ येथे ५० ते ६० श्वानांवर नसबंदी करण्यात येते. श्वानांवर महापालिका दरमहा पाच ते सहा लाख रुपये खर्च करते.
महापालिकेत प्रशासक राज येण्यापूर्वी भाजप-शिवसेनेची सत्ता असताना महापालिकेने शहरातील किती श्वान पकडले आणि त्यासाठी किती खर्च केला, याची माहिती भाजपच्या एका नगरसेवकाने महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागातून मागवली होती. त्यात कुत्रे पकडण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटात भ्रष्टाचार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागावर जोरदार टीका झाली होती.
या प्रकरणाचा संपूर्ण लेखाजोगा 'टेंडरनामा'च्या हाती लागला असून, यात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने शहरातील श्वान पकडण्यासाठी किती खर्च केला आहे, याची माहिती संबंधित नगरसेवकाने मागितली असता त्यांना महापालिकेने दिलेले उत्तर वाचून धक्काच बसला. कारण गेल्या सात वर्षांत महापालिकेने तब्बल २८ हजार ५३३ श्वान पकडले असून, त्यासाठी २ कोटी ६६ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती दिली.
या शिवाय श्वान पकडण्याचे टेंडर ज्या संस्थांना देण्यात आले होते, त्यांचे नावही महानगरपालिकेने जाहीर केले असून त्यात होप अँड अनिमल ट्रस्ट झारखंड, जया इंटर प्राईजस राजस्थान, अरिहंत वेलफेअर सोसायटी, महाराजा एजन्सी छत्रपती संभाजीनगर आणि पुण्यातील ब्ल्यू क्रॉस सोसायटी या संस्थांचा समावेश आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील या गैरव्यवहारात महापालिकेने श्वान पकडण्यासाठी झारखंड, उस्मानाबाद, राजस्थान आणि देशातील इतर ठिकाणांच्या संस्थांना कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आलेले आहे, परंतु ज्या संस्थेला महापालिकेने गेल्या सात वर्षांपूर्वी कॉन्ट्रॅक्ट दिले होते, तीच झारखंड येथील होप ॲन्ड ॲनिमल ट्रस्ट तसेच हैद्राबादची वेट्स सोसायटीलाच आजही शहरातील श्वान पकडून नसबंदी करण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षांचा करार त्याच संस्थांकडे आहे.
याशिवाय ज्यांच्या काळात घोटाळा झाला त्यांना प्रभारी मुख्य पशुसंवर्धन अधिकाऱ्याची बक्षिसी देण्यात आली आहे. हा एकच विभाग नाही, नगररचना, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, उद्यान, सांस्कृतिक व इतर महत्वाच्या विभागातून माहिती काढली जाते, चौकशीचा फार्स रचला जातो शेवटी कारवाई मात्र दडवली जाते. याउलट दोषींना बक्षिसी दिली जाते असे चित्र समोर येते आहे.