छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : विमानतळ विस्तारीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, मुर्तिजापूर येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना मावेजा दिला. मात्र मिळालेल्या मावेजाबाबत शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत न्यायालयात दाद मागितली. शेतकऱ्यांना १७ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईला यश आले. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने कौल दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही शेतकऱ्यांना हक्काच्या जमिनी व वाढीव मोबदला देण्यात आला.मात्र काही शेतकऱ्यांना वार्यावर सोडण्यात आले. मुकुंदवाडीतील उर्वरीत शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील अद्याप शेतकऱ्यांना सिडको प्रशासनाने वाढीव मोबदला देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे.
या संदर्भात आज मंगळवारी ता. १० ऑक्टोबर रोजी मुकुंदवाडीतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी माजी विधानसभा अध्यक्ष तथा फुलंब्री मतदार संघाचे आमदार हरिभाऊ बागडे (नाना) बदनापूर मतदार संघाचे आमदार नारायन कुचे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत थेट मुंबई येथील मंत्रालय गाठले व तेथील नगर विकास खात्याचे मुख्य सचिव आसिमकुमार गुप्ता यांच्या दालनात बैठक घेतली. दरम्यान गुप्ता यांनी बागडे व कुचे यांच्यासमोर शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला व तातडीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत बैठक आयोजित करून प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रस्ताव तयार करून तातडीने त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन गुप्ता यांनी दिले. यावेळी मुकुंदवाडी येथील सुनिल जगताप, गंगाधर गायकवाड, देविदास जगताप, साळुबा ठुबे, प्रभाकर मिठ्ठे, बाळु लांबदांडे, आत्माराम ठुबे, विष्णू भुसारे , प्रकाश दादा साळवे , बबन भुसारे, संतोष वाघ , विनोद ससेमहाल , उत्तमराव खोतकर आदी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
छत्रपती संभाजीनगर शहरात १९९३ साली विमानतळावरून उड्डाण घेतलेल्या विमानाचा अपघात घडला होता. त्यानंतर विमानतळ विस्तारीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन सिडको मार्फत विमानतळ विस्तारीकरणासाठी विमानतळाच्या आसपास चिकलठाणा , मुर्तिजापूर व मुकुंदवाडी येथील असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. सिडकोने विमानतळ प्राधिकरणाला जमिनी हस्तांतरित देखील करून दिल्या. मात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचा अत्यल्प मोबदला देण्यात आला. यावर मुकुंदवाडीतील नाराज शेतकर्यांनीश सिडको व सरकारच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने शेतकर्यांच्या बाजुने कौल दिला. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाला सिडकोने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात अपील दाखल केले. दरम्यानच्या काळातच सिडकोने वाढीव मोबदल्याची ७५ टक्के रक्कम खंडपीठात भरली. त्यात न्यायालयाने देखील शेतकर्यांच्या हिताचा विचार केला व सिडकोने ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली. मात्र गत १७ वर्षांपासून २५ टक्के रक्कम तशीच सिडकोकडे बाकी आहे.
काय आहे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी
सिडकोने न्यायालयातून अपील माघे घ्यावे जेनेकरून न्यायालयात अडकलेली २५ टक्के रक्कम शेतकर्यांना मिळेल. व सिडकोकडे थकबाकी असलेली २५ टक्के रक्कम सिडकोने व्याजासह शेतकर्यांना परत करावी. शासन नियमाप्रमाणे ज्यांच्या जमिनी विमानतळ विस्तारीकरण प्रकल्पात गेल्या, त्या भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना साडेबारा टक्के जमिनी द्याव्यात. शासनाने चिकलठाणा व मूर्तिजापूर येथील काही शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के जमिनी दिल्या आहेत. मात्र मुकुंदवाडीतील शेतकऱ्यांसाठी या नियमाची अंमलबजावनी करण्यात आलेली नाहीत , असा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासाठी मुकुंदवाडी येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलने केली. शिवाय वेळोवेळी अर्जांच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरूच आहे. यापूर्वी माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली होती. त्यासाठी खासदार तथा केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे तसेच माजी आमदार डाॅ. कल्याणराव काळे यांनीही पुढाकार घेतला होता.मात्र अद्याप हाती काहीच लागले नाही.