औरंगाबाद (Aurangabad) : दूध डेअरी परिसरात साडेनऊ कोटी रूपयांतून राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाची इमारत बांधण्यात येणार आहे. यात कार्यालय आणि दोन निवासी क्वार्टर्सचा समावेश आहे. या कामासाठी टेंडर प्रक्रियेत घोळ असल्याच्या तक्रारीमुळे अधीक्षक अभियंत्यांना चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. टेंडरनामा या संदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर बांधकाम विभागाच्या सचिवांपर्यंत लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्या होत्या.
साडेनऊ कोटीच्या टेंडरवरून बांधकाम विभाग विरूद्ध कंत्राटदार असे युध्द सध्या बांधकाम विभागात सुरू आहे. या सर्व प्रकारामुळे बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंता दिलीन उकिर्डे, अधीक्षक अभियंता दिलीप बडे आणि टेंडर सेक्शनचे अधिकारी संशयाच्या भोवर्यात अडकले आहे. या कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी या टेंडर प्रक्रियेची फेरतपासणी व्हावी यासाठी टेंडर प्रक्रियेतील काही सहभागी ठेकेदारांनी बांधकाम विभागाच्या सचीवांकडे तसेच बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. यात हायटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर, वंडर, एन .के. कन्सट्रक्शन, ख्वाजा मिस्त्री, के. के. थोरात, के. एच. कन्सट्रक्शन, स्टार कन्सट्रक्शन आदी इच्छुक कंत्राटदारांनी या कामासाठी टेंडर भरले होते.
यात एकुण १४ पैकी ११ टेंडर पात्र ठरले होते. १७.७० टक्क्यांनी टेंडर कमी भरल्याने ते टेंडर सेक्शनने स्वीकारले आहे. ज्यांना काम मिळाले नाही त्यांनी तक्रारीचा पाढा सुरू केला. मात्र या प्रकरणात टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविल्याचा दावा बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता करत असले तरी चौकशीअंती आता दूध का दूध पाणी का पाणी होईलच. फक्त चौकशी पारदर्शक व्हावी अशी अपेक्षा तक्रारदार करत आहेत. त्रयस्थ विभागाकडून याची चौकशी व्हावी.चौकशी काळात अधीक्षक अभियंत्यांकडून दप्तर जप्त करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे अशी चर्चा सां. बांधकाम विभागात सुरू आहे.
असा आहे आरोप
राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या नुतन इमारत बांधकामासाठी १४ टेंडर आले होते. त्यातील ११ टेंडर उघडण्यात आले होते. यात एकाने १७.७० टक्क्यांनी कमी दरात टेंडर भरले होते. मात्र त्याची पात्रता नसतानाही त्याचे टेंडर मान्य करण्यात आले होते. त्यामुळे उर्वरित कंत्राटदारांनी आक्षेप घेतला. यात पात्र ठेकेदाराकडे स्वतःची साधनसामुग्री नाही. इतरांच्या साधनसामुग्रीवर अवलंबून असलेल्या या कंत्राटदाराच्या कार्यपद्धतीमुळे कामात गुणवत्ता कशी तग धरणार असे आरोप होत आहेत.
