औरंगाबाद (Aurangabad) : व्यापारी संकुल असूनही ग्राहकांकडून अव्वाच्या सव्वा पार्किंग शुल्क घेणाऱ्या प्रोझोन मॉलच्या वाहनतळ कंत्राटदारावर पाच वर्षांपूर्वी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नागरिकांकडून तत्कालिन पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्याकडे तक्रारी दाखल झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली होती. या कारवाई नंतर मात्र प्रोझोन माॅलने पार्किंग सुविधेच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्च या नावाने पुन्हा पार्किंग शुल्क वसुली सुरू केल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात उघड झाले आहे.
अशी आहे अव्वा की सव्वा लूट
तात्पुरत्या हाॅल्टसाठी दुचाकीकडुन सोमवार ते गुरूवार २० रूपये चारचाकीसाठी ४० रूपये आणि शुक्रवार ते रविवार दुचाकीसाठी २५ रूपये आणि चारचाकीसाठी ५० रूपये शुल्क आकारले जाते. विशेष म्हणजे ओव्हर नाइट हाॅल्टसाठी दुचाकीचे २०० रूपये आणि चारचाकीसाठी २५० शुल्क आकारले जात आहे. धक्कादायक म्हणजे ग्राहकांकडुन तिकीट हरवले तर त्याच्या दोनपट वसुलीची सुचना थेट तिकिटावरच लिहिलेली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारून देखील वाहनांची जबाबदारी वाहनमालकावरच असल्याचे तिकिटावर छापुन कंत्राटदार हात वर करत असल्याचे समोर आले आहे.
पोलिस, पत्रकार, माजी सैनिक बड्या अधिकाऱ्यांना सूट
विशेष म्हणजे सरकारी बडे अधिकारी, पोलिस, पत्रकार आणि भारतीय सैन्यदलात कार्यरत असलेल्या सैनिकांना मात्र पार्किंग शुल्कातून मुभा दिलेली आहे. सर्वसामान्य कामगार आणि खाजगी क्षेत्रातील नोकरवर्गाचा मात्र अव्वा की सव्वा पार्किंग शुल्क वसुल करत खिसे कापण्याचा येथे बिनबोभाट उद्योग सुरू आहे.
दाखल आहे गुन्हा; तरिही वसुली सुरू पुन्हा
औरंगाबादेतील काही जागरुक नागरिकांनी ३० ऑगस्ट २०१७ मध्ये तत्कालिन पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्याकडे प्रोझोन माॅल येथील पार्किंग शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर यादव यांच्या आदेशाने आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक श्रीकांत नवले यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रोझोन मॉल येथे जाऊन चौकशी केली. तेव्हा प्रोझोन मॉलने वाहनतळासाठी सेक्युलर पार्किंग सोल्युशन प्रा. लि. मुंबई यांच्यासोबत करार केल्याचे समोर आले. करारानुसार प्रोझोन मॉलतर्फे वाहनधारकांकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम पार्किंगसाठी वसूल केली जात होती. वाहनतळ मालकाला अशा प्रकारे शुल्क वसूल करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. तसेच ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या पावतीवर सेवा कराचा उल्लेख नसल्याचे तपासात समोर आले. त्यानंतर नवले यांनी स्वत: फिर्याद देत चिकलठाणा एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.
ना करार रद्द केला; ना वसुली बंद केली
एकदा गुन्हा दाखल केल्यानंतर प्रोझोन मॉलने वाहनतळासाठी सेक्युलर पार्किंग सोल्युशन प्रा. लि. मुंबई यांच्यासोबत केलेला करार रद्द करून ग्राहकांकडुन पार्किंग शुल्क वसुल करणे बंद करणे अपेक्षित होते. मात्र याच कंत्राटदाराकडुन अद्यापही करारानुसार प्रोझोन मॉलतर्फे वाहनधारकांकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम पार्किंगसाठी वसूल केली जात असल्याचे टेंडरनामाच्या छापा मोहिमेत समोर आले आहे.
न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर
अनेक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये यांनी सार्वजनिक क्षेत्र, कार्यालये, मॉल आणि अगदी हाउसिंग कॉम्प्लेक्समध्ये पार्किंगसाठी शुल्क न भरण्याचा निकाल जाहिर केला आहे. तथापि, सर्वसामान्य कर्मचारी अजूनही पार्किंग शुल्कचा बळी ठरलेला आहे.
कायदा काय म्हणतो
● दक्षिण दिल्लीतील सार्वजनिक आणि व्यावसायिक संस्थांकडून पार्किंग शुल्क आकारण्यासंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हिट लिटिगेशन (पीआयएल) दाखल केल्याने न्यायालयाने दक्षिण दिल्ली महापालिकेला (एसडीएमसी) नोटीस बजावली होती. दिल्लीकरांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये मनाई हुकूम काढताच एसडीएमसी आणि दिल्ली पोलिसांनी मॉल्स, हॉस्पिटल किंवा ऑफिस कॉम्प्लेक्समध्ये आपले वाहन पार्किंगसाठी सामान्य जनतेकडून शुल्क आकारण्यास मनाई केली होती. तथापि. दिल्ली उच्च न्यायालयात कंत्राटदार आणि आस्थापनांनी आम्ही पार्किंगच्या देखभाल दुरूस्तीपोटी शुल्क आकारत असल्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. मात्र न्यायालयाने निकाल कायम केल्यानंतरही शुल्क वसुली का सुरू आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
● महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी (आरईआरए)ने अधिसूचित केलेल्या नियमांनुसार, खुल्या पार्किंग क्षेत्रांसाठी शुल्क आकारू शकत नाही.
● २०१३ मध्ये एका कारधारकाने सेंट्रल मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचमध्ये दावा दाखल केल्यानंतर कार पार्किंगसाठी आकारलेल्या शुल्कामुळे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने सदर माॅलवर दंड वसुलीचे निर्देश दिले होते.
● कुठलेली सरकारी कार्यालय अथवा महाविद्यालय असो अथवा इतर सार्वजनिक ठिकाण अथवा खाजगी रूग्णालय, माॅल तेथे येणाऱ्यांसाठी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देणे हे संबंधितांना बंधनकारक आहे. पार्किंग वापरासाठी कुठल्याही रकमेचे शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही असा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने सन २०१० दिलेला आहे.
