औरंगाबाद (Aurangabad) : बिडकीनच्या औद्योगिक विकासाकडे आणि नाथनगरीकडे जाणाऱ्या औरंगाबाद-पैठण रस्त्यांचे मे २०२१ मध्ये दुरूस्तीसाठी साडेसहा कोटीचे टेंडर काढण्यात आले होते. यात सर्वात कमी टक्के दराने सहभागी झालेल्या औरंगाबादेतील जी. एन.आय इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीचे टेंडर निश्चित करण्यात आले होते. यासाठी जवळपास साडेसहा कोटीची दुरूस्ती करण्यात आली होती. मात्र, पहिल्याच पावसात खड्ड्यांनी डोके वर काढले. आता पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी याच रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून पाच कोटीचे टेंडर काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
देखभाल दुरूस्ती कालावधीचा विसर; खड्डे चिनी उद्योगाला अडसर
मात्र, डांबरी रस्त्याचा देखभाल दुरूस्तीचा कालावधी सरकारी नियमानुसार तीन वर्षाचा असताना अधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यापूर्वी कंत्राटदाराकडून देखभाल दुरूस्तीच्या काळात खड्डे न भरल्याने नेमक्या याच खंड्ड्यांनी खोडा घातला अन् गुडघ्या इतके खड्डे पाहून डीएमआयसीत जागा पाहायला आलेले चिनी पथक मंगळवारी अर्ध्या वाटेतून माघारी फिरले!
मंत्रायलातून फतवा निघताच
एकीकडे सात हजार कोटींच्या चिनी उद्योजकांचा प्रकल्पात औरंगाबाद-पैठण मार्गावरील खड्ड्यांनी खोडा घातल्याची वार्ता शहरभर पसरली. त्याच दिवशी मंगळवारी अचानक नॅशनल हायवे ॲथोरिटी ऑफ इंडियाचे प्रकल्प सल्लागार अरविंद काळे यांना मंत्रालयातून औरंगाबाद-पैठण मार्गावर मुख्यमंत्र्यांचा याचा दौरा असल्याचा फतवा निघाला. त्यानंतर तातडीने विशेष बाब म्हणून या मार्गासाठी पाच कोटी खर्चाला मुभा दिली आणि पून्हा कंत्राटदार जी. एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यामार्फतच भर पावसाळ्यात डांबरी रस्त्याची दुरूस्ती सुरू केली.
भारत माला श्रृंखलेत रस्त्याचा समावेश
आशिया खंडात सर्वाधिक वेगाने वाढलेले औद्योगिक शहर असे बिरुद घेऊन मिरविणाऱ्या औरंगाबादच्या शिरपेचात पून्हा शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसी प्रकल्पामुळे मानाचा तुरा चढला. शेंद्र्यानंतर बिडकीनमधील डीएमआयसी प्रकल्पात जास्तीत जास्त उद्योग प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितिन गडकरी यांनी औरंगाबाद-पैठण रस्त्याचे २०१६-१७ मध्ये भारत योजनेत समावेश केला. त्यानंतर राज्य सरकारच्या पीडब्लुडीच्या अखत्यारीतल्या या रस्त्याचे सन २०२० मध्ये नॅशनल हायवे ॲथोरिटी ऑफ इंडियाकडे हस्तांतर झाले. त्यानंतर दिल्लीच्या इजीएस कंपनीमार्फत रस्त्याचा सविस्तर विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार समिती म्हणून निवड करण्यात आली . त्यात भूसंपादन करून सदर रस्ता सहा पदरी करायचे ठरले. यासाठी जवळपास दीड हजार कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले.
शेवटी पाचशे कोटीचा आराखडा
मात्र, त्यानंतर औरंगाबाद-पुणे दृतगती मार्गाचे कारण पुढे करत गेवराई बायपास, रोड ओव्हर ब्रीज (ROB) या कामांना बायपास करत काही महिन्यांपूर्वी केवळ अस्तीत्वातील ३० मीटर रस्त्याचा विकास करावा असा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी पाचशे कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले. नव्याने सविस्तर विकास आराखड्याचे काम सुरू केले. आता टेंडर प्रक्रिया सुरू असल्याचे या विभागाने सप्ष्ट केले.
साडेसहा कोटीचे टेंडर
दरम्यान या रस्त्याचे काम होईल तेव्हा होईल, असे म्हणत मे २०२१ मध्ये कांचनवाडी-नक्षत्रवाडी - बिडकीन-ढोरकीन-शुगर फॅक्टरी पैठणपर्यंत रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी साडेसहा कोटीचे टेंडर काढण्यात आले. संपूर्ण खड्डे बुजवत नव्याने डांबराच्या दोन लेअर दिल्याचा दावा क्षेत्रीय अधिकारी आशिष देवतकर यांनी केला होता. औरंगाबादच्या जी.एन.आय.इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला याकामाचे काॅन्ट्रेक देण्यात आले होते.
शहरभर चिनी उद्योजकांच्या पथकाने खड्डे चर्चेत
डीएमआयडीसीत जागा पाहायला आलेल्या चिनी उद्योजकांचे पथक चक्क औरंगाबाद-बिडकीन रस्त्यावरील खड्डे पाहूनच माघारी परतल्याचे वृत्त शहरभर पसरले.
खड्ड्याचा खोडा ; शहरभर चर्चा...
दरम्यान केंद्रात दोन, राज्यात तीन मंत्री आणि विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांचे शहर असलेल्या औरंगाबादची या झालेल्या प्रकारामुळे पुरती नाचक्की झाली. औरंगाबादची ओळख आशिया खंडातील सर्वाधिक वेगाने वाढलेले शहर अशी करून दिली जाते. त्यातच आता शहराला लागून दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रकल्प उभा रहात असून, त्यात ऑरिक सिटी उभारली जात आहे. पण शहराच्या याच वेगाने होणाऱ्या विकासात महापालिका आणि अन्य विभागांच्या कृपेने रस्त्यांवर पडलेले खड्डे मात्र उद्योगांना खोडा घालत असल्याची शहरभर चर्चा सुरू झाली.
नियोजन खड्ड्यात
दिल्ली- मुंबई कॉरिडॉरअंतर्गत ऑरिक सिटी उभारण्यासाठी तब्बल १० हजार एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात शेंद्रा आणि बिडकीनमध्ये उद्योग विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे शेंद्रा येथील दोन हजार एकरपैकी आतापर्यंत सुमारे ९७ टक्के जागांचे उद्योजकांना वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात सर्वच उद्योगांना बिडकीनमध्ये जागा देण्याचे नियोजन केले गेले आहे. मात्र शेंद्रासह बिडकीन डीएमआयसी खड्ड्यात गेल्याने नियोजन देखील तितकेच फिसकटत आहे.
जागा पाहण्याआधीच पथकाची माघार
याच अनुषंगाने डीएमआयसीने काही दिवसांपूर्वी चीनमधील एका कंपनीच्या पथकाला बिडकीन येथील प्रकल्पातील जागा पाहण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानुसार गुंतवणुकीच्या उद्देशाने हे पथक जागा पाहण्यासाठी मंगळवारी औरंगाबादमध्ये आले होते. नियोजित दौऱ्यानुसार हे पथक जागा पाहण्यासाठी औरंगाबाद-पैठण रस्त्यावरून बिडकीन येथे जाणार होते. मात्र, औरंगाबाद शहरातून पैठण रस्त्यावरून बिडकीन येथे जाण्यासाठी हे पथक निघाले असता त्यांना रस्त्यात वाहतुकीची कोंडी, खड्डे यांचा सामना करावा लागला. यामुळे हे पथक प्रचंड नाराज झाले. शेवटी रस्त्याची अशी दुरवस्था पाहून या पथकाने जमीन न पाहताच बिडकीन येण्यापूर्वीच माघारी जाण्याचा निर्णय घेतला.
कृतिशून्य कारभाऱ्यांवर नाराजी
औरंगाबाद-पैठण रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. आतापर्यंत पाच वेळा या रस्त्याच्या कामाची उद्घाटने झाली. यापुर्वी दुरूस्तीसाठी ४५ कोटी खड्ड्यात घातले पण प्रत्यक्षात चौपदरीकरण सुरूच झाले नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यात रावसाहेब दानवे (जालना जिल्ह्यातील असले तरी औरंगाबादचा मोठा भाग त्यांच्या जळण लोकसभा मतदारसंघात येतो) आणि डॉ. भागवत कराड असे दोन केंद्रीय तसेच अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे असे राज्य सरकारमधील तीन कॅबिनेट मंत्री आहेत. याशिवाय अंबादास दानवे यांच्या रूपाने विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्याची माळही औरंगाबादच्या गळ्यात पडली आहे. एवढे सारे असताना शहरासह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागताना दिसत नाही. औरंगाबाद-पैठण रस्ता केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे आणि रोजगार हमी योजनामंत्री संदीपान भुमरे तसेच खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मतदारसंघात येतो. असे असताना रस्ता का पूर्ण होत नाही अशीच चर्चा शहरभर सुरू आहे.
'एनएचएआयला' आला फतवा
शहरभर खड्ड्यांनी खोडा घातल्याने चिनी पथक माघारी गेल्याची मंगळवारी दिवसभर चर्चा आणि मंत्र्यांवर संतापाच्या लाटा पसरत असताना नॅशनल हायवे ॲथोरिटी ऑफ इंडियाचे संचालक डाॅ. अरविंद काळे यांना त्याच दिवशी सायंकाळी उशिरा मुख्यमंत्री कार्यालयातून औरंगाबाद-पैठण या मार्गाने १२ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दौरा असल्याचा फतवा देऊन धडकला. काळे यांची धडधड वाढली. रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी क्षेत्रिय अधिकारी आशिष देवतकर व अन्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत पून्हा विनाटेंडर विशेष बाब म्हणून रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी पाच कोटीची मुभा देत दुसर्याच दिवशी त्याच ठेकेदारामार्फत रस्त्याची दुरूस्ती सुरू केली.
याचा संचालकांना विसर
● विशेष म्हणजे याच कंत्राटदारामार्फत दिड वर्षापूर्वी साडेसहा कोटीची दुरूस्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे दोष निवारण कालावधीत रस्त्याची दुरूस्ती कुठलाही निधी खर्च न करता झाली असती. मात्र याचा कुठलाही विचार न करता काळे यांनी पुन्हा पाच कोटीचा खर्च कशासाठी काढला हा संशोधनाचा विषय आहे.
● पावसाळ्यात किरकोळ अत्यावश्यक दुरूस्ती वगळता पाच लाखाच्या पुढील डांबरी रस्त्यांची कामे करू नका असे शासनाचे आदेश असताना काळे पाच कोटीची उधळपट्टी कंत्राटदार व स्वतःसह अधिकार्यांची तूंबडी भरण्यासाठी की शिंदे सरकारला खुश करण्यासाठी करत आहेत का ? हा संशोधनाचा विषय आहे.
● येत्या काही महिन्यात हा रस्ता खोदावाच लागणार आहे.मग शिंदे सरकारच्या सुसाट प्रवासासाठी पाच कोटी का खर्च करण्यात येत आहेत असा देखील मोठा संशय निर्माण होत आहे.
काय म्हणाले अधिकारी...
चिनीपथक औरंगाबाद-पैठण मार्गावरील खंड्डे पाहूनच परत गेले असतील असे काही नाही . दुसरीही कारणे असू शकतात. खड्डे बुजवायची जबाबदारी माझी आहे. ती मी पार पाडत आहे. कालच मुख्यमंत्र्यांचा दौरा असल्याचे कळाले त्यामुळे मी तातडीने रस्त्याच्या दुरूस्तीचे काम हाती घेतले आहे. वर्षभरानंतर या रस्त्याचे चौपदरीकरण होणार आहे.
- अरविंद काळे, प्रकल्प संचालक, नॅशनल हायवे ॲथोरिटी ऑफ इंडिया.
यापुर्वी साडेसहा कोटीचे टेंडर काढले होते. परंतु त्यात अर्धवट काम केले होते. त्यामुळे पाच कोटीचे टेंडर काढून नव्यावे डांबरीकरण करत आहोत.
- आशिष देवतकर , क्षेत्रीय अभियंता, नॅशनल हायवे ॲथोरिटी ऑफ इंडिया
