नांदेड (Nanded) : नांदेड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाने कुपोषण मोजणी यंत्रणेची (ग्रोथ मॉनिटरिंग डिव्हाइस) खरेदी करताना जीईएम पोर्टलवर राबवलेल्या टेंडरमध्ये या यंत्रणेच्या निर्मात्याना तांत्रिक कारणावरून अपात्र ठरवत साधा वैधमापन विभागाचा परवाना नसलेल्या व कोणताही अनुभव नसलेल्या पुरवठादारांना पात्र ठरवण्याचा प्रताप करण्यात आला आहे. आणखी विशेष म्हणजे नांदेड जिल्हा परिषदेकडे कुपोषण मोजणी यंत्रणेसाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद असताना त्यातून पाच कोटी रुपयांचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.
तसेच या यंत्रांची बाजारापेक्षा दुप्पट दराने खरेदी केल्यामुळे या टेंडर प्रक्रियेत मोठी अनियमितता झाली असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी नितीराज इंजिनियरिंग लिमिटेड या कंपनीने महिला व बालविकास आयुक्त, नांदेडचे जिल्हाधिकारी आणि नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाला प्राप्त झालेल्या साडेतीन कोटी रुपयांच्या निधीतून त्यांनी कुपोषण मोजणी यंत्रणेची खरेदी करण्यासाठी जीईएम पोर्टलवर टेंडर राबवले. या टेंडरसाठी पाच पुरवठादारांनी सहभाग घेतला. त्यातील दोन संस्था या कुपोषण मोजणी यंत्रांची निर्मिती करणाऱ्या आहेत, तर उर्वरित तीन संस्था या या यंत्रांच्या वितरक संस्था म्हणून काम करणाऱ्या आहेत. या तीन संस्थांनी एकाच उत्पादक कंपनीचे वितरक असल्याचे नमूद केले आहे. दरम्यान या दोन उत्पादक संस्थांनी कुपोषण मोजणी यंत्रांचे दिलेले स्पेसिफिकेशनमध्ये त्रुटी असल्याचे कारण देत तांत्रिक तपासणीत या दोन उत्पादक कंपन्या अपात्र ठरवण्यात आल्या.
याविरोधात उत्पादक कंपन्यांनी दाद मागितली. त्यांच्या तक्रारींची दखल न घेता महिला व बालविकास विभागाने उर्वरित तीन सहभागी संस्थांपैकी एमसीपी या संस्थेला पुरवठा आदेश दिले आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडे या खरेदीसाठी साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असताना या विभागाने पाच कोटी रुपयांची कुपोषण मोजणी यंत्रणा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. या खरेदीमध्ये महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या अनियमिततेच्या विरोधात नितीरज इंजिनियरिंग लिमिटेड या कंपनीने महिला व बालविकास आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. या कंपनीच्या तक्रारीनुसार एका कुपोषण मोजणी यंत्राची बाजारातील किंमत सात ते दहा हजार रुपये असताना नांदेड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाने कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीकडून एक मोजणी यंत्र सोळा हजार रुपयांप्रमाणे खरेदी करण्याचे पुरवठा आदेश दिले आहेत. तसेच या टेंडरमध्ये पात्र ठरवण्यात आलेल्या कंपन्यांकडे वैध मापन विभागाचा परवाना नाही. तसेच त्यांना ही यंत्र विकण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव नाही. या कंपनीच्या तक्रारीनंतरही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यात हस्तक्षेप न केल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. नितीराज इंजिनियरिंग कंपनीने केलेल्या तक्रारीनंतर आता महिला बालविकास विभाग काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागून आहे.