औरंगाबाद (Aurangabad) : चिकलठाणा पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत बीड बायपास वळण रस्त्यालगत काही महिन्यांपासून एक हाॅटेल व्यावसायिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एका महत्वाकांक्षी प्रकल्पात अडथळा निर्माण करत असल्याची तक्रार दाखल करण्यासाठी कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक, कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती. मात्र ही तक्रार दाखल करून घेण्यास चिकलठाणा पोलिसांनी टाळाटाळ केली. याप्रकरणी टेंडरनामाने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयामार्फत स्थानिक भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना कळविण्यात आले. त्यानंतर सहकार राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी पोलिस अधीक्षक सुनील लांजेवार यांना घटनेची तत्काळ माहिती दिली. यावर लांजेवार यांनी याप्रकरणी शोध मोहिम हाती घेताच यंत्रणेने केवळ कारवाईचा सोपस्कार म्हणून अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला व सलग दोन दिवस आरोपीला समज देण्याचा सोपस्कार पार पाडला. परिणामी आरोपीला पोलिसांचे अभय असल्याने व यंत्रणाच पाठीशी असल्याने प्रकल्पाच्या कामात अडथळा निर्माण करायचा उद्योग त्याने सुरूच ठेवला आहे.
देशातील इतर शहरांप्रमाणे औरंगाबादेतील वाळूज औद्योगिक वसाहत, शेंद्रा - बिडकीन एमआयडीसीतील उद्योजकांसह शहरातील कुटुंबांना घरगुती गॅस उपलब्ध व्हावा, तसेच नैसर्गिक गॅस हा लिक्विफाईड गॅसपेक्षा स्वस्त व सुरक्षित आहे. या गॅसची किंमत इतर गॅस कंपन्यांपेक्षा पंधरा ते वीस टक्क्यांनी कमी आहे. सर्वसामान्यांचा या प्रकल्पामुळे आर्थिक फायदा व्हावा या उद्देशाने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयामार्फ देशभरात या प्रकल्पांतर्गत भूमिगत पाईप लाईन अंथरण्याचे काम सुरू केले आहे.
औरंगाबादेत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांच्या प्रयत्नाने याकामाला वर्षभरापूर्वी सुरूवात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या भारत गॅस रिसोर्सेस कंपनीमार्फत सीएनजी प्रकल्पांतर्गत पाईप लाईन टाकण्याचे काम मुंबईच्या केएसआयपील या कंपनीला देण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे कंपनीने पाईप लाईन टाकण्यापूर्वी डी. पी. असोसिएट कन्सल्टंट या संस्थेमार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. याच संस्थेने सादर केलेल्या विकास आराखड्यानुसार औरंगाबाद मनपा, सार्वजनिक बांधकाम, सिडको, रस्ते विकास व औद्योगिक महामंडळ यासह इतर सर्व विभागांचे परवाने या पाईपलाईनच्या कामासाठी मिळवले. त्यानंतर कंपनीने संबंधित विभागांना रस्ते निगराणी शुल्कपोटी कोट्यवधी रुपये जमा केले.
काम अंतिम टप्प्यात
संबंधित कंत्राटदाराने अहमदनगर वाळूजमार्गे औरंगाबाद शहरासह शेंद्रा एमआयडीसीपर्यंत दोन हजार कोटींतून सीएनजी वाहिनी टाकण्याचा १७५ कि.मी. अंतराचा टप्पा पूर्ण केला. २४ इंची स्टील पाईपद्वारे औरंगाबादेत त्यांनी गॅस पाईप लाईन उपलब्ध करून दिली आहे. याबरोबर सीएनजी १०६ इंधन पंपांचेदेखील काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. कंपनीमुळे औरंगाबादेतील सात लाखांच्या आसपास घरगुती गॅस जोडण्या देण्याचा मार्ग देखील मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरात १२५ ते २० मि.मी. व्यास जाडीच्या पाईपलाईन टाकण्याचे काम देखील प्रगतीपथावर आहे. काही भागातील घरापर्यंत गॅस पुरवठा करून मीटर रीडिंगनुसार बिल आकारण्याचे काम देखील सुरू करण्यात आले आहे.
परवानगी घेऊनच काम
अहमदनगर ते वाळुज - गोलवाडी - औरंगाबाद बाहेरील बाह्य वळण रस्ता अर्थात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५२ लगत १३.१५० कि.मी. तसेच झाल्टा वळण मार्गावर २.८५० कि.मी तसेच राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ (आय) १२.२०० मीटर अशा एकूण २२ कि.मी.लांबीत रस्त्याच्या मध्यापासून राष्ट्रीय महामार्गालगत व राज्यमार्गालगत १५ मीटर अंतरावरून व १. २० मीटर खोलीत काम करण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराने सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयांतर्गत मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांच्या आदेशाने सहाय्यक मुख्य अभियंता एम. मांगुळकर यांनी परवानगी दिली. यासाठी रस्ता दुरूस्ती शुल्क म्हणून संबंधित कंपनीने दिनांक १६ जुन २०२० रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तिजोरीत तब्बल एक कोटी ७८ हजार ६३ रूपये भरले व नियमानुसार काम सुरू केले.
एकाचा अडथळा, यंत्रणेचा असहकार
चिकलठाणा पोलिस स्टेशन हद्दीत झाल्टाफाटा ते कॅम्ब्रीज रोडवर हाॅटेल गुरुसाया समोर काम सुरू करण्याआधीच महेश शिंदे नामक व्यक्ती पैशाच्या लालसेपोटी त्रास देत असल्याने अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार पोलिस अधीक्षक कार्यालयात पोलिस बंदोबस्तापोटी दोन दिवसाचे १४ हजार शुल्क भरून २८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास पोलिस बंदोबस्तात पाईप लाईन टाकण्याचे काम सुरू केले होते. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आनंदसिंह साबळे यांच्या निगरानीत काम सुरू असताना शिंदेने 'माझ्या जमिनीत काम सुरू असल्याचे म्हणत मला जागेचा मोबदला मिळावा' म्हणत कामात अडथळा आणला. एवढेच नव्हेतर थेट पाईप लाईनसाठी खोदलेल्या खड्ड्यात तो खुर्ची मांडून बसला. दरम्यान बंदोबस्तात असलेल्या एपीआय साबळे यांनी शिंदेला चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात हजर केले. सरकारी कामात सदर व्यक्ती अडथळा आणत असल्याची तक्रार त्यांनी चिकलठाणा पोलिसात दिली. मात्र आपल्याच वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकाऱ्याच्या तक्रारीकडे यंत्रणेने दुर्लक्ष केले.
अधीकारी पोलिस ठाण्यात
आपले कोणीच काही करू शकत नाही, अशा अविर्भावात वागणाऱ्या शिंदेच्या त्रासाने धास्तावलेल्या भारत गॅस रिसोर्सेस लि.चे प्रकल्प व्यवस्थापक बालाजी कायंदे ,पीडब्लूडीचे सहाय्यक अभियंता सुनिल कोळसे, केएसआयपीएल कंपनीचे कंत्राटदार धनंजय गुगरकर यांनी मजुरांसह शिंदे विरोधात फिर्याद देण्यासाठी चिकलठाणा पोलिस स्टेशन गाठले. मात्र पोलिसांनी कंपनी अधिकाऱ्यांना गुंगारा देत फिर्याद घेण्यास नकार दिला.
टेंडरनामा वृत्तानंतर यंत्रणेच्या हालचाली
यासंदर्भात टेंडरनामाने वृत्त प्रकाशित करताच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून स्थानिक भाजप लोकप्रतिनिधींना फोन खनखनले. सहकार राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी थेट पोलिस अधीक्षक सुनिल लांजेवार यांना घटनेची माहिती दिली. त्यावर लांजेवार यांनी शोध मोहीम हाती घेतल्याचा सुगावा लागताच रात्री साडेआठच्या सुमारास कंपनी अधिकाऱ्यांकडून फिर्याद लिहूण घेत यंत्रणेने केवळ भादंवि १८६० अंतर्गत कलम १८६ नुसार अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद घेतली व आरोपी शिंदे याला समज देऊन सोडून देण्यात आले. मात्र पोलिसांत अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद असताना शिंदे याने रात्री नऊच्या सुमारास थेट जेसीबी लावून कंपनीने पाईप जाॅईंट करण्यासाठी उकरलेले खड्डे बूजवत मुजोरपणा दाखवला.
अधीक्षकांकडून दखल
याप्रकरणी कंपनी अधीकाऱ्यांनी पुन्हा टेंडरनामा प्रतिनिधीकडे कैफियत मांडली. प्रतिनिधीने पोलिस अधीक्षक लांजेवार यांच्याकडे विचारणा करताच त्यांनी तातडीने चिकलठाणा पोलिस ठाण्यातील यंत्रणा कामाला लावली. लांजेवार यांच्या आदेशाने २९ नोव्हेंबर रोजी चिकलठाणा पोलिस ठाण्याच्या बंदोबस्तात हे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत काम सुरू असल्याने जर पुन्हा काम बंद केले तर आम्हाला बोलवा, असे म्हणत कर्मचारी घरी गेले. याचाच फायदा उचलत पुन्हा शिंदे आला आणि कोर्टाचा स्थगिती आदेश आपल्याकडे असल्याचे म्हणत पुन्हा खड्डे बुजवले. शिंदेच्या त्रासाला वैतागलेल्या अधीकाऱ्यांनी पुन्हा लांजेवार यांच्यापुढे कैफियत मांडली. अखेर त्यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घातले. त्यानंतर पोलिस निरिक्षक देविदास गात यांच्या आदेशाने आज चिकलठाणा पोलिस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस निरिक्षक ढंगारे यांनी तातडीने घटनास्थळ गाठत जेसीबी जप्त केला व महेश शिंदे यास पोलिसांसमोर हजर केले. दुसरीकडे पोलिसांच्या निगरानीत पुन्हा काम सुरू केले.
गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ का?
● सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या महेश शिंदे यावर वरिष्ठांनी चौकशी सुरू करताच केवळ कंपनीच्या समाधानासाठी अदखलपात्र गुन्हा दाखल करत त्याला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न चिकलठाणा पोलिसांनी का केला?
● केंद्र सरकारच्या अत्यावश्यक सेवेच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अडथळा निर्माण करणाऱ्यावर पोलिसांत गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असतानाही पोलिसांकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ का करण्यात आली?
● या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी कोणत्या वजनदार व्यक्तींचा दबाव पोलिसांवर होता?
● विशेष म्हणजे पीडब्लूडीच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्यावतीने जबाब दिला, पोलिस अधीक्षकांनी आदेश दिले. कंपनी अधिकाऱ्यांनी पोलिसांकडे तक्रार देताना सर्व कागदपत्रे दिली, मात्र सलग दोन दिवस यंत्रणेने शिंदेची केवळ समजूत घालण्यात वेळ का वाया घातला?
● त्यावरून सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्याला अभय देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे उघड होत आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी प्रशासनावर नेमका कोणाचा दबाव आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. गुन्हा दाखल करण्यास उशीर झाल्यावर त्याचा फायदा संबंधिताला कोर्टात होऊ शकतो. यासाठीच पोलिसांचा खटाटोप होता की काय असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. याप्रकरणी आता पोलिस अधीक्षक हे पोलिस निरिक्षक देविदास गात यांच्यावर काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
