छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : महापालिकेने सरकारी अनुदानातून नुकताच केलेला डांबरी रस्ता फोडून गरज नसताना काँक्रिट रस्ता बांधकामाचा घाट घातला आहे. यामुळे शासकीय निधीची उधळपट्टी होत असल्याने या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर व संबंधित कंत्राटदारावर तातडीने कारवाई व्हावी, असे शहरातील प्रसिद्ध उद्योजक मनोज बोरा यांनी मागणी केली आहे, यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योग मंत्र्यांकडे देखील लेखी तक्रार केली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या पक्क्या डांबरी रस्त्यावर गरज नसताना सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करून उद्योजकांच्या निधीची उधळपट्टी केली जात असल्याचा प्रकार सध्या चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत सुरू आहे. उद्योजकांच्या निधीची उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शहरातील प्रसिद्ध उद्योजक मनोज बोरा यांनी केली आहे. महापालिकेला मिळालेल्या २५० कोटीच्या सरकारी अनुदानातून चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीकडे जाणार्या जालना रोड ते एस.टी. वर्क शाॅप ते एम.आय.डी.सी. पोलिस स्टेशन रोड या ७०० मीटर रस्त्यासाठी महानगरपालिकेने ८० लाख रूपये खर्च करून जीएनआय इंन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडुन या रस्त्याचे डांबरीकरण तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते.हा रस्ता चांगला असतानाही नुक्तेच या रस्त्यावर सिमेंट रस्ता तयार करण्यासाठी एमआयडीसीने खोदकाम सुरू केले आहे.
डांबरीकरणाचा पक्का रस्ता सुस्थितीत असताना सिमेंट रस्त्यांची गरज का, असा प्रश्न शहरातील प्रसिद्ध समाजसेवक मनोज बोरा यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या वतीने एमआयडीसीला विचारला आहे. ही एकप्रकारे उद्योजकांच्या निधीची उधळपट्टीच असून, निधीची उधळपट्टी करणाऱ्या एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकाराची दखल घेतात याकडे आता या परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीसाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत मसिआच्या मागणीनंतर ७० कोटी रुपये मंजुर केले. पण हा निधी येथील उद्योजकांच्या खिशातून चौकशी वसुल केला जाणार आहे. एमआयडीसीतील रस्ते तयार करण्यासाठी मापारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला काम देण्यात आले आहे.उद्द्योजकांच्या निधीतून चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत ७० कोटीतून रस्ते विकासाची कामे सुरू आहेत. यात मोठ्या प्रमाणावर सिमेंट रस्ते व स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेची कामे सुरू आहेत. मात्र एमआयडीसीच्या स्थापत्य विभागाकडून सुचविलेल्या कामावर नव्याने बांधकाम करण्याची गरज आहे किंवा नाही याची शहानिशा न करता सरसकट अंदाजपत्रक तयार करून बांधकाम करण्याचा सध्या सपाटा सुरु असल्याचे चित्र आहे.
जालनारोड-एस.टी.वर्कशाॅप ते एमआयडीसी पोलिस स्टेशनरोड या एकाच रस्त्याचे डांबरीकरण सुस्थितीत असतांना नव्याने सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम कसे, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकाकडून विचारला जात आहे.या संदर्भात टेंडरनामा प्रतिनिधीने मापारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे अरून मापारी यांना चांगल्या दर्जाचा मजबूत डांबरी रस्त्यावर नव्याने सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम का, अशी विचारणा करताच त्यांनी एमआयडीसी प्रशासनाकडे बोट दाखवत शासनाकडून रस्ता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याला जोडणाऱ्या इतर सिमेंट रस्त्यांची उंची वाढली होती, रस्त्यावर चढ-उतार झाल्याने अपघाताची भीती होती, यासंदर्भात अनेकांच्या तक्रारी होत्या शिवाय आलेला निधी परत जाता कामा नये असे सांगून बांधकाम केले जात असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. मात्र ही एकप्रकारे उद्योजकांच्या निधीची उधळपट्टी असल्याचा आरोप नागरिकांच्या वतीने बोरा यांनी केला आहे.यासंदर्भात महानगरपालिकेचे शहर अभियंता ए.बी.देशमुख यांना विचारले असता संबंधित रस्त्याची माहिती घेऊन एमआयडीसीला नक्कीच जाब विचारणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले.