छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : आमदार संजय शिरसाट यांनी तत्कालीन अपर तहसिलदार रमेश मुंडलोड यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अवैध गौण खनिज प्रकरणातील दंडाची रक्कम वसुल करताना सदर रकमेमध्ये ४ कोटी ८३ लाख ७७ हजार ९०० रूपयाचा अपहार केल्यामुळे त्यांना शासन सेवेतून निलंबित करा. तसेच त्यांचे विरूद्ध शासकीय रकमेचा अपहार केल्यामुळे फौजदारी गुन्हा दाखल करून सदर रक्कम त्यांचेकडून वसूल करणेबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली होती. याप्रकरणी शिरसाट यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे चौकशी समितीत समोर आले. मात्र तीन वर्ष उलटल्यानंतर देखील अप्पर तहसिलदार रमेश मुंडलोड यांच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. ते सेवेत कायम आहेत, चौकशी अहवालात सर्व काही स्पष्ट झाले असताना ना जिल्हा प्रशासनाने दंडाची रक्कम वसुल केली, ना फौजदारी गुन्हे दाखल केले, ना अप्पर तहसिलदारांना निलंबित केले. परिणामी हा चौकशी अहवालच गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भात अप्पर तहसिलदार मुंडलोड यांच्याकडे विचारणा केली असता प्रत्येक प्रकरणात वसुल केलेली रक्कम वजा करून पुढील रक्कम वसुल करण्यात यावी, असा शेरा संचिकेत लिहिल्याचा खुलासा केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
बहुचर्चित अवैध गौणखनिज व वाहतूक प्रकरणातील दंडाची रक्कम वसुल करताना सदर रकमेमध्ये अपहार झाल्याची तक्रार पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी पुराव्यांसह विभागिय आयुक्तांकडे केली होती. याची दखल घेऊन विभागीय आयुक्तांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना सखोल चौकशी करून वस्तूनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात महसुल विभागाअंतर्गत गौणखनिज खदानींमध्ये कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार सुरु असल्याची तक्रार शिरसाट यांनी केल्यानंतर तसेच दंडाची रक्कम वसुल करताना कोट्यावधीचा अपहार झाल्याचा आरोप त्यांनी कागदपत्रांसह केला होता. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्तांचे आदेश आणि उपायुक्त (महसुल) , विभागीय आयुक्त कार्यालयाने २२ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ३० डिसेंबर २०२० रोजी चौकशी समितीचे गठण करण्यात आले होते.
यात अप्पर जिल्हाधिकारी डाॅ. अनंत गव्हाणे यांची समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे व जिल्हा नियोजन विभागाच्या लेखाधिकारी शितल महाले यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली होती. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी किशोर घोडके यांची सदस्य सचिव म्हणून निवड करण्यात आली होती.
काय आहे चौकशी अहवालात
छत्रपती संभाजीनगरातील पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार संजय शिरसाट यांच्या पत्रान्वये विषयांकीत प्रकरणात निदर्शनास आणलेली सर्व प्रकरणे आणि कागदपत्रांची पडताळणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमार्फत केली असता त्यात खालील बाबी निदर्शनास आल्या होत्या.
● जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने प्रकरणात दाखल एकूण ७४ प्रकरणांची प्रकरण निहाय सखोल चौकशी केली होती. त्याकरिता सर्व प्रकरणांच्या मुळ संचिका अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाने अप्पर तहसिलदार कार्यालयातून मागविण्यात आल्या होत्या. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने एकूण ७५ प्रकरणांची तपासणी केली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने प्रकरणनिहाय देण्यात आलेल्या दंडाच्या नोटीस व त्यापोटी शासनास भरणा करून घेण्यात आलेल्या रकमांमध्ये तफावत असल्याबाबतची खात्री मुळ संचिका तपासून सखोल चौकशी करण्यात आली होती.
● प्रकरण निहाय सखोल चौकशी केली असता बहुतांशी प्रकरणात अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या कारवाईमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांवर दंडात्मक रक्कम महसूल व वन विभाग अधिसूचना दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नुसार निश्चित करण्यात आली असताना प्रत्यक्षात शासनास कमी रकमेचा भरणा करून घेण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.
● वस्तुस्थितीनुसार महसुल व वन विभाग अधिसुचना दिनांक १२ जानेवारी २०१८ अन्वये शासनाने प्रत्येक वाहननिहाय दंडाची रक्कम निश्चित केली असल्याने सदर दंडाची रक्कम कमी भरणा करून घेण्याचे अधिकार तहसिलदार यांच्या कक्षेत येत नाहीत, असे असताना तहसिलदारांनी कमी रकमेचा भरणा करून घेतल्याचे निदर्शनास आले.
● या सोबतच काही प्रकरणांमध्ये अवैध उत्खनन व वाहतूकीत जप्त करण्यात आलेल्या गौण खनिजाचे नोटीस मध्ये दर्शविन्यात आलेले परिणाम व दंडात्मक कारवाईची रक्कम व त्यापोटी प्रत्यक्षात शासनास भरणा करण्यात आलेली रक्कम यामध्ये तफावत असल्याने शासनास कमी भरणा झाला असल्याचे या सखोल चौकशीत निष्पन्न झाले होते.
● तपासणी करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये एकूण नोटीस मधील रक्कम रू. ६ कोटी ०२ लाख ५९ हजार १०० असून त्यापोटी शासनास रक्कम रूपये १ कोटी २७ लाख ५१ हजार ८०० रूपये प्रत्यक्ष भरणा करण्यात आल्याचे पडताळणी मध्ये दिसून आले. तपासणीअंती एकूण ७५ प्रकरणांमध्ये शासनास रूपये ४ कोटी ८७ लाख ०१ हजार ३०० नुकसान झाल्याचे या सखोल चौकशीत उघड झाले होते.
असा आहे चौकशीचा समितीचा अंतिम अभिप्राय
एकूणच या संपूर्ण प्रकरणात केलेल्या सखोल चौकशीअंती ह अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या प्रकरणांमध्ये शासनाच्या महसुलाचे ४ कोटी ८७ लाख ०१ हजार ३०० रूपयाचे नुकसान झाल्याचे चौकशीत उघड झाले होते.
नुकसान मान्य, कारवाई शुन्य
विभागिय आयुक्तांच्या निर्देशाने जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने रमेश मुंडलोड यांची जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकार्यांकडून चौकशी केली. सरकारचे कोट्यावधीचे नुकसान झाल्याचा आकडा देखील चौकशी समितीने उघड केला. जिल्हाधिकारी आणि विभागिय आयुक्तांना चंकशी अहवाल देखील सादर करण्यात आला होता. मात्र, शिरसाट यांच्या मागणीनुसार मुंडलोड यांना ना निलंबित केले, ना दंड वसुल केला, ना फौजदारी गुन्हा दाखल केला.
(पुढील भागात वाचा अप्पर तहसिलदार रमेश मुंडलोड यांची चौकशी चार कोटींचा ठपका, मात्र २२२ कोटींचे सरकारी नुकसान करणाऱ्या अपर तहसिलदार किशोर देशमुख यांना कुणाचा आशिर्वाद)