छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील जुने लखमापूर गावठाणालगत गेल्या अकरा वर्षांपासून रखडलेली तब्बल साडेपाचशे कोटींची उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाचे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या तोंडावर टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. या रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत खासदार इम्तियाज जलील यांनी गुरूवारी पालकमंत्री तथा पैठण तालुक्याचे आमदार संदिपान भुमरे, गंगापूर तालुक्याचे आमदार प्रशांत बंब आणि वैजापूर तालुक्याचे आमदार रमेश बोरणारे हे आपापल्या मतदार संघात विकासकामे करताना मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकतात. या माध्यमातून १५ टक्के कमिशन घेतात. इतर कोणी काम घेतल्यास त्यांना टेंडरप्रक्रियेतून माघार घेण्यासाठी धमकावले जाते, असा आरोप करताच धास्तावलेल्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेडे यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीच्या तोंडावर शुक्रवारी (ता. १५ सप्टेंबर) रोजी यासंदर्भात ऑनलाईन टेंडर प्रसिद्ध केल्याने या प्रकल्पाबाबत संशय निर्माण होत आहे.
या कामांचा आहे समावेश
याकामात टप्पा क्रमांक-१ व २ चे पंपगृह, पोहोच कालवे, फोरबे प्रवेशद्वार संरचना, बहुतोंडी नलिका, उद्वरण नलिका, वितरण कुंड, बंद नलिका वितरण प्रणाली व अनुषंगिक कामे यांचे बांधकाम, चाचणी व कार्यान्वित करणे व पंपगृहाचे यांत्रिकी व विद्युत कामांचा पुरवठा उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे तसेच सर्व कामांची पुढील ५ वर्षांकरिता परिचलन व दुरूस्तीचे काम करून योजना पाणी योजना पाणी वापर संस्थेच्या स्थापनेसह हस्तांतरण करणे आदी कामांचा यात समावेश आहे. प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरमध्ये जीएसटी वगळून ४४१ कोटी ४७ लाख ७६ हजार टेंडरची मुळ किंमत आहे. या प्रकल्पाची माहिती महाटेंडर या संकेतस्थळावर टेंडर सूचना (NIC) मध्ये देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ३६ महिन्यात काम पूर्ण करण्याचा कालावधी असून ई-टेंडर संचाची किंमत म्हणून जीएसटीसह ११८०० रूपये दर निश्चित केला आहे. २० सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर हा ई-टेंडरचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून १३ ऑक्टोबर रोजी ई-टेंडर खुले केले जाणार आहेत.
अशा आहेत अटी-शर्ती
यात प्रत्येक टेंडरधारकाने टेंडर भरण्यापूर्वी गौण खनिज क्षेत्र व इतर महत्वाच्या कार्यक्षेत्राची पाहणी करणे बंधनकारक राहील तसेच प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील जीओ टॅग करून रंगीत फोटोसह बंद लिफाफ्यात अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी टेंडरधारकाने प्रत्यक्षात ३० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान प्रकल्पाला भेट देऊन जीओ टॅग प्रणालीसाठी कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ऐनवेळी टेंडर प्रक्रियेत काही बदल झाल्यास कार्यालयीन सुचना फलक अथवा ऑनलाईन वेबसाईटवर टेंडरधारकास कळविण्यात येईल , अशी माहिती कार्यकारी अभियंता यांनी दिली आहे.
तत्कालीन कार्यकारी अभियंता धनंजय गोडसेंनी लावला प्रकल्प मार्गी
या प्रकल्पासाठी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता धनंजय गोडसे यांच्या पाठपुराव्यामुळे ८ मार्च २०१९ रोजी ४ कोटी ७९ लाखाची मूळ प्रशासकीय वैधानिक मान्यता मिळाली होती. नंतर त्याच दिवशी बांधकाम व व्यवस्थापणासाठी ४२१ कोटी ४७ लाखाची मूळ प्रशासकीय मान्यता देखील मिळाली होती. या योजनेत एकूण दोन टप्पे आहेत. ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना - ३ टप्पा क्रमांक - १ मध्ये ४५०० हेक्टर जमीन आहे. त्यानंतर याच योजनेतून टप्पा क्रमांक - २ मध्ये ५५०० हेक्टर जमीन अशी एकूण दहा हजार हेक्टर जमीन ठिबक सिंचनातून ओलिताखाली आणण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी बांधकामाच्या तपशिलासह गोंडसेंच्या काळातच विकास आराखडा देखील तयार करण्यात आला होता. सदर विकास आराखड्यासाठी सर्वक्षण अन्वेशन व इतर वैधानिक मान्यतेची कामे देखील करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी कुठेही धरण न बांधता, कुठेही वृक्षतोड न करता आणि कुणाच्याही शेतजमीनीचे अधिग्रहण अथवा भूसंपादन न करता प्रकल्प तयार होणार असल्याने कुठल्याही अडचणी नव्हत्या. या प्रकल्पासाठी केवळ पंपगृह, वितरण कूंड व पोहोच रस्त्यासाठी ४ हेक्टर व विद्युत पुरवठ्याची कामे व त्याची उभारणी करण्यासाठी २ हेक्टर खाजगी जमिनीची आवश्यकता होती. ही प्रक्रिया देखील गोडसेंनी पुर्ण केली होती.तसेच भू भाडे तत्वावर पाईपलाईन टाकण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २३ व दुसऱ्या टप्प्यात १३ किलोमीटर अशी एकूण ३६ हेक्टर खाजगी जमिनी देखील घेण्यात आली होती. पाईपलाईन टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर सदर जमिन संबंधित शेतकऱ्यांना वहिवाटीसाठी परत दिली जाणार असल्याचेही नमुद करण्यात आले होते.मात्र हा चांगला प्रकल्प मार्गी लागण्याआधीच त्यांची बदली करण्यात आली.
का आहे या प्रकल्पाची आवश्यकता
गोदातिरी असणाऱ्या गंगापूर तालुक्यातून वाहनाऱ्या नदीवर पैठण येथे जायकवाडी हे मोठे धरण बांधण्यात आले आहे. या धरणाचे बॅकवाॅटर गंगापूर तालुक्यातील कायगाव टोकापर्यंत येते. मात्र धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी स्थिती गंगापूर तालुक्यातील अनेक गावांत पाहायला मिळत होती. येथील ग्रामस्थांना बाराही महिने पुरेल एवढे पाणी उपलब्ध होत नाही. परिणामी , हजारो शेतकऱ्यांना रब्बी अथवा उन्हाळी पिके घेता येत नाहीत. शेतीला बाराही महिने सिंचनाची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. गंगापूर तालुक्यात २०१२ ते २०१४ साली पडलेल्या भीषण दुष्काळात भूजल स्तर खूप खाली गेला आहे. सरकारने देखील हा भाग अवर्षण म्हणून घोषित केला आहे. जिथे माणसांना प्यायला पाणी नाही तिथे पशुपालन व्यवसाय देखील जिकिरीचा झाला आहे. चारापाण्याअभावी ग्रामस्थांनी चांगली जनावरे कसायाच्या हवाली केल्याने दुग्धव्यवसाय देखील अडचणीत आला आहे. ५०० फूट खोल खोदूनही पाणी लागत नव्हते. शिवाय अनेक गावांना पिण्याच्था पाण्यासाठी टॅकरवर विसंबून राहावे लागते.या अडचणींवर मात करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे.
आमदार बंब यांची मागणी पण टेंडरप्रक्रियेला उशिर का ?
गंगापूर तालुक्यातील दुष्काळी स्थिती आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन याभागातील आमदार प्रशांत बंब यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे जायकवाडी जलाशयातून ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना - ३ यातून गंगापूर तालुक्यातील जूने लखमापूर गावठाणालगत स्वतंत्र उपसा सिंचन योजना राबविण्याची मागणी लाऊन धरली होती. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.मात्र प्रशासकीय , तांत्रिक आणि आर्थिक कचाट्यातून प्रकल्प मुक्त झालेला सगळ्या मंजुर्या प्राप्त असताना टेंडर प्रक्रियेला का उशिर झाला. खा. जलील यांनी आरोप करताच दुसर्याच दिवशी का टेंडर प्रसिध्द करण्यात आले, तेही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीपूर्वीच का काढण्यात आले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.यापूर्वी २०१० मध्ये गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग क्रमांक - १ औरंगाबाद यांच्यामार्फत प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र तो गेली दहा वर्ष निधीअभावी लालफितीत अडकला होता. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता धनंजय गोडसे यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून हा प्रकल्प मार्गी लागला. मात्र प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याआधीच त्यांची बदली का करण्यात आली, हा देखील तितकाच महत्वाचा सवाल उपस्थित होत आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्रमांक - १ औरंगाबाद या पदावर धनंजय गोडसे रूजु झाले. आणि खर्या अर्थाने त्यांनी गंगापूर तालुक्यातील अवर्षन भागाच्या विकासासाठी देव पावल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असलेल्या गोडसे यांना शेतकर्यांच्या प्रश्नांची जाण आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कार्यरत असताना प्रकल्पातील अडथळे दुर कसे करावे याचा दिर्घ अनुभव पाठीशी असल्याने त्यांनी आमदार प्रशांत बंब यांच्या खांद्याला खांदा देत या दहा वर्षापासून रखडलेल्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव लालफितशाहीतून बाहेर काढला होता.