औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेतील ७० वर्षीय आणि सर्वात जुने व व्यस्त अशा कामगार उपआयुक्त कार्यालयाचे रूपडे पालटणार आहे. येथे नवीन इमारतीसह अन्य १३ दुभंगलेले कार्यालय एकत्र आणून सुविधा दिल्या जाणार आहेत. जुनी जीर्ण इमारत पाडून त्याठिकाणी नवीन इमारत बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अद्ययावत दरसूचीनुसार सादर करावा, असे एका पत्राद्वारे सरकारतर्फे राज्याच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे कार्यासन अधिकारी शशांक चव्हाण यांनी कळविले आहे.
त्यांचे पत्रच टेंडरनामाच्या हाती लागले असून, त्यात आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई यांनी याच इमारतीच्या बांधकामाबाबत २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पाठवलेला प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. त्यानुसार २०१७-१८ रोजीच्या दरसूचीनुसार बांधकामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. मात्र मध्यंतरीच्या काळात विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता आणि पुढे कोविड-१९ या जागतिक विषाणूजन्य आजाराच्या संकटामुळे प्रस्ताव रद्द केल्याचे विभागातील अधिकारी सांगतात.
एकाच छताखाली सुरू होणार कारभार
आता नव्याने प्रस्ताव तातडीने कामगार आयुक्त कार्यालयाने सादर केल्यास सहाय्यक संचालक व जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केद्रांसह कामगार उपआयुक्त कार्यालय, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, घरेलु कामगार मंडळ, इमारत व इतर बांधकाम कामगार व कल्याणकारी मंडळ, उपसंचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय मुख्यालय तसेच व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद् आदी १३ कार्यालयांचा कारभार एकाच छताखाली येईल.
मनस्तापापासून होईल सुटका
नव्या इमारतीत प्रशस्त सुविधा मिळणार त्यामुळे दरम्यान, सद्यस्थितीत असलेल्या या कार्यालयातील दाटीवाटीमुळे येणारे नागरिक आणि येथील अन्य कामकाजावर होणारा परिणाम टळेल. त्यामुळे नागरिक आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मनस्तापही सहन करावा लागणार नाही. या कार्यालयातील सेवा सुरळीत होण्यासाठी सरकारच्या पत्राने येथील कर्मचार्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
वाचेल कोट्यावधीचा महसूल
विशेष म्हणजे सद्यस्थितीत कामगार उपआयुक्त व त्याच्याशी सलंग्नित सर्व कार्यालये भाड्याच्या जागेत असल्याने वर्षाकाठी भाडेतत्वापोटी जाणारा कोट्यावधीचा महसूल देखील वाचणार आहे.