औरंगाबाद (Aurangabad) : शिवाजीनगर (Shivajinagar) रेल्वेगेट येथे उभारण्यात येणाऱ्या भुयारी मार्गासाठी (Subway) मौजे सातारा हद्दीतील ग. नं. १२४/२ व १३१ मधील २४ मीटर रूंद रस्त्यासाठी बाधित होणाऱ्या अंदाजे १८०० चौ. मी. क्षेत्राचे भूसंपादन तीन वर्षापूर्वी अर्थात २८ नोव्हेंबर २०१९ला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठवलेल्या प्रस्तावानूसारच भूसंपादन करा, शिवाजीनगर रेल्वेलाईन ते बीडबायपास (देवळाई चौक) हा ६० मीटर रूंद विकास योजनेतील रस्त्याचे जंक्शन हे २४ मीटर रूंद रस्त्याजवळच प्रत्यक्षात जागेवर असल्याने हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला नसल्याचा खुलासा देखील पत्रात नमुद केला आहे.
१५ मार्चला नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी वि. भा. दहे यांनी पीडब्ल्यूडी अंतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखा व महापालिकेच्या नगर रचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना एका पत्राद्वारे शिवाजीनगर भुयारी मार्गाबाबत नव्याने हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवण्याबाबत कळवले होते. त्यावर महापालिकेतील सहाय्यक संचालक नगररचना विभागामार्फत त्यांना २४ मार्च रोजी उत्तर देण्यात आले आहे.
कागदी घोड्यात रद्द होणार ३८ कोटीचा भुयारी मार्ग?
यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारने एक समिती संयुक्त समिती स्थापान केली होती. त्यात पीडब्ल्यूडी, महानगरपालिका आणि रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार समितीने पाहणी केली होती. त्यानंतर पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊनच महापालिकेने शिवाजीनगर रेल्वेगेट ते देवळाई चौका दरम्यान उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत मोजणी केली होती. त्यात सुमारे १७२८ चौरस मीटर जागेची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होते.मात्र असे असताना केवळ टपाली कार्यवाहीत शिवाजीनगर भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव रद्द होणार असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
तीन वर्षापूर्वीच पाठवला होता प्रस्ताव
महापालिका नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालकांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकार्यांमार्फत विशेष भूसंपादन अधिकारी, विशेष घटक यांना भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी नसल्याने त्यावर काहीच कारवाई होत नव्हती.
टेंडरनामा वृत्ताची दखल
अखेर टेंडरनामाने विशेष वृत्तमालिकेद्वारे हा विषय लावून धरल्याने पीडब्ल्यूडीने महापालिकेमार्फत भूसंपादनासाठी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना पुढील प्रक्रियेसाठी एक कोटी ८१ लाख ३४ हजार रुपये वर्ग केले. त्यानंतर विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने भूसंपादनाचा तिढा सोडवणे आवश्यक असताना नव्याने सूधारित भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवा असा नवीन फतवा काढला आहे.
कोणामुळे घडले हे; त्याला न्यायालयाने जाब विचारावा
या संदर्भात टेंडरनामाने विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाकडे विचारणा केली असता पीडब्ल्यूडी अंतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखेच्या अभियंत्यांसमवेत यापूर्वी उप अधीक्षक, भुमीअभिलेख कार्यालय यांनी दिलेल्या मोजणी नकाशाप्रमाणे रस्त्याची चतुसिमा, लांबी व रुंदी तपासणी करत असताना त्या वेळी पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांनी मोजणी नकाशाची पाहणी करत त्यात बीड बायपासपर्यंतचे क्षेत्र मोजणी नकाशात दिसून येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत २४ मीटर रूंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करताना याही क्षेत्राची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.त्यामुळे ज्या अभियंत्याने यात खोडा घातला त्याला पुढील सुनावनीत न्यायालयाने जाब विचारावा अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
विशेष भूसंपादन विभाग संभ्रमात
पीडब्ल्यूडीच्या या अभियंत्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे विशेष भुसंपादन अधिकारी संभ्रमात पडले. आणि नव्याने मोजणी नकाशावर आवश्यक ते वाढीव क्षेत्र दर्शवून एकत्रित क्षेत्राचा अचूक सुधारित प्रस्ताव लवकरात लवकर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवा असे पत्र १४ मार्च रोजी काढले गेले.
अभियंत्याकडून अद्याप उत्तर नाही
तथापि १५ दिवसानंतर महापालिकेच्या सहाय्यक संचालक नगर रचना विभागाने विशेष भूसंपादन अधिकार्यांनी काढलेल्या पत्राचे उत्तर दिले . मात्र मुद्दे उपस्थित करणार्या अभियंत्याने अद्याप कोणतेही उत्तर दिले नाही. यामुळे या अभियंत्यावर संशय बळावत आहे.
इम्तियाज जलील करणार चौकशी
शिवाजीनगर भुयारी मार्गाबाबत ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी न्यायालयात मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशालाही न जुमानणाऱ्या कुंभकर्णी अधिकाऱ्यांनी भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव लालफितशाहीत अडकवला.
- त्यावर या भागातील नागरिकांनी खासदार इम्तियाज जलील यांची भेट घेतली. त्यानंतर जलील यांनी रेल्वे बोर्डचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनित शर्मा यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र शासनासोबत भागीदारी तत्वावर मान्यता मिळालेल्या शिवाजीनगर भुयारी मार्गच्या कामास प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त करून घेतली होती. त्यांच्या मागणीनंतर भुयारी मार्गाचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देखील शर्मा यांनी काढले होते.
- एवढेच नव्हेतर जलील यांनी शिवाजीनगर येथे भुयारी मार्ग व्हावा यासंबंधी केंद्रीय रेल्वे मंत्री, केंद्रीय रेल्वे बोर्डाकडे यशस्वीरित्या पाठपुरावा केल्याने रेल्वे प्रशासनाने शिवाजीनगर भुयारी मार्गच्या ३८.६० करोड रुपयाच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र शासनासोबत भागीदारी तत्वावर मान्यता दिली होती.
- रेल्वे विभागाने भागीदारी तत्वावर १६.५५ करोड निधीची मंजुरी देवुन महाराष्ट्र शासनास २२.०५ करोड रुपयाच्या निधीची उपलब्धता करुन देण्याची विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने खासदार इम्तियाज जलील यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री अजित पवार यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनाच्या भागीदारी तत्वावरील हिश्याचे २२.०५ करोड रुपयाच्या निधीची मंजुरी करुन घेतली होती.
- खासदार इम्तियाज जलील यांनी रेल्वे बोर्डचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनित शर्मा यांना रेल्वे रुळापलीकडील २ लाख हुन जास्त नागरीकांना वाहतुक व दळणवळण करतेवेळी येणाऱ्या गंभीर समस्या व अडअडचणींची सविस्तर माहिती देवुन शासनस्तरावरुन काम सुरु करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करुन लोकांची व्यथा मांडली होती.
- खासदार इम्तियाज जलील यांनी निदर्शनास आणुन दिलेल्या शिवाजीनगर भुयारी मार्गच्या प्रलंबित कामाची व त्याकरिता सरकारीस्तरावर वेळोवेळी यशस्वीरित्या केलेल्या पाठपुराव्याची सुनित शर्मा यांनी गांभीर्याने दखल घेवुन शिवाजीनगर भुयारी मार्गच्या बांधकामास त्वरीत मान्यता देवुन प्रत्यक्ष कामास लवकरच सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांना दिली होती. मात्र एवढे सारे होऊनही पीडब्लुडी, महापालिका आणि विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांमध्येच अद्याप कागदी कारवाईत ३८ कोटीच्या या प्रकल्पाची दूप्पट किंमत झाल्यास पूढे निधी कोण देणार ? असा प्रश्न उपस्थित करत जलील यांनी संताप व्यक्त केला आता यात चालढकल करणार्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करायला लावू असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
