.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Jalana News जालना : जालना जिल्ह्यातील परतूर पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर व मंठा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी संतोष गगणबोने यांना नियमबाह्य पद्धतीने गट विकास अधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपवला. या संदर्भात परतूर तालुका शिवसेना ठाकरे गटाचे उप तालुका प्रमुखांनी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ZP CEO) वर्षा मीना यांच्याकडे वारंवार तक्रार अर्ज केले. मात्र त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. अखेर त्या तक्रारदारांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा तंबू ठोकला.
त्याची दखल घेत विभागीय आयुक्तांनी जालना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांना कार्यवाहीचा आदेश काढला. असे असताना या प्रकरणी परतूरच्या 'त्या' विभागीय चौकशीत गुंतलेल्या गट विकास अधिकाऱ्याकडेच पदभार सोपविण्याचा चमत्कार जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी केल्याची धक्कादायकबाब 'टेंडरनामा'च्या तपासात समोर आली आहे.
परतूर तालुका पंचायत समितीचा गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्या कार्यकाळात मग्रारोहयो अंतर्गत विविध कामांमध्ये झालेल्या अनियमितेबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू आहे. दरम्यानच्या प्रकरणात देखील विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर रोहणकर यांची चौकशी करण्याचे विभागीय आयुक्तांचे आदेश गुलदस्त्यात ठेवत पुन्हा रोहणकर यांच्याकडून पदभार काढल्यानंतर पुन्हा त्यांनाच तात्पुरता पदभार देण्यात आला. यामुळे जालना जिल्हा परिषदेच्या सीईओंच्या या कार्यवाहीवर संशय निर्माण होत आहे.
यासंदर्भात परतूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्या काळात मग्रारोहयो अंतर्गत झालेल्या सर्व कामांची चौकशी करावी, त्यांना शासनसेवेतून बडतर्फ करावे व नियमबाह्य पद्धतीने दिलेला पदभार तातडीने काढावा, जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांना निलंबित करावे, या मागणीसाठी परतूर तालुका शिवसेना ठाकरे गटाचे उप तालुका प्रमुख प्रदीप उत्तमराव ठोके यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा तंबू ठोकला आहे. त्यावर ठोके यांच्या उपोषणाचा तंबू पाहून विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना शाखेचे उपायुक्त सुरेश वेदमुथा यांनी ३ जुलै रोजी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांना या प्रकरणी कार्यवाहीचे पत्र काढून उपोषणकर्त्यांचे समाधान केले. मात्र त्यांच्या मागणीनुसार अद्याप ठोस कारवाई गुलदस्त्यात ठेवण्यात आल्याने या प्रकरणात सर्वच यंत्रणांवर संशय बळावत आहे.
यासंदर्भात वृत्त असे की परतूर येथील तालुका पंचायत समितीत नियमबाह्य पद्धतीने गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर व मंठा तालुका पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी संतोष गगणबोने यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे. मुळात हे दोन्ही अधिकारी वर्ग-३ कर्मचारी आहेत.
यापैकी प्रशांत रोहणकर यांनी मागील सहा महिन्यात मग्रारोहयो अंतर्गत विविध कामांसाठी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना शेततळे, शालेय मैदान या कामांसाठी नियमबाह्य पद्धतीने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. तसेच जिल्हा जालना तालुका परतूर येथील कारळा ग्राम पंचायत येथील ग्रामपंचायतीचा ठराव न घेता बऱ्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
यासंदर्भात सदर कामांची चौकशी करून गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्याकडून पदभार काढण्यात यावा व त्यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतांची चौकशी करून शासन सेवेतून त्यांचे निलंबन करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना उप तालुका प्रमुख प्रदिप हाके यांनी केली होती. यासंदर्भात त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा तंबू देखील ठोकला आहे.
त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना शाखेचे उपायुक्त सुरेश वेदमुथा यांनी ३ जुलै २०२४ रोजी जालना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांना कार्यवाही करण्याबाबत कळवल्यानंतर त्यांनी त्याच दिवशी पत्र काढले. सदर प्रकरणाची संपूर्ण संचिका 'टेंडरनामा'च्या हाती लागली आहे. मीना यांच्या पत्रानुसार दिनांक १२ जून २०२४ रोजी परतूर येथील तालुका पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्याकडे असलेला गट विकास अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त पदभार काढून अंबडचे सहाय्यक गट विकास अधिकारी समीर जाधव यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. तसेच वर्षा मीना यांच्याच आदेशाने १२ जून २०२४ रोजी मंठा तालुका पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी संतोष गगणबोने यांचेकडे असलेला अतिरिक्त पदभार जालना पंचायत समितीचे सहाय्यक गट विकास अधिकारी आर. एस. घोळवे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
परतूर येथील गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्याकडून पदभार काढल्यानंतर देखील परतूर येथील तालुका पंचायत समितीचा पदभार सोपविलेले समीर जाधव २६ जुन २०२४ पासून अर्जित रजेवर गेल्याचे कारण पुढे करत ज्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता देत कामात अनियमितता करणारे व ज्यांची अनेक प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू आहे. त्याच वर्ग - ३ चे कर्मचारी असलेले प्रशांत रोहणकर यांच्याकडेच परतूर तालुका पंचायत समितीचा गट विकास अधिकारी पदाचा तात्पुरता पदभार देण्यात आला. समीर जाधव रजेवरून परत आल्यानंतर प्रशांत रोहणकर यांच्याकडून पदभार काढण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे जालना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांनी उपोषण कर्त्यांना कळवत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
काय म्हणाले अधिकारी?
विभागीय आयुक्तांच्या पत्रानंतर रोहणकर यांचा पदभार काढला आहे. त्या त्या परिस्थितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदभार सोपविण्याचा निर्णय घेतात. रोहणकर यांच्या चौकशीचा आदेश आजच काढण्यात आला आहे. पंचायत समितीच्या डेप्यटी सीईओंकडे चौकशी सुरू आहे. अहवाल आल्यानंतर सीईओ कार्यवाहीचा निर्णय घेतील.
- राजेंद्र डुबाकले, डेप्युटी सीईओ
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा निर्णय आहे. मला तात्पुरता कारभार दिला आहे. मागील पाच महिन्यांच्या काळात विहिरींचा एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नव्हता. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रश्नच येत नाही. माझ्या काळात कुठल्याही प्रशासकीय मान्यतेत अनियमितता झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचे नेमके आरोप आणि उपोषण कशासाठी मलाच कळायला मार्ग नाही.
- प्रशांत रोहणकर, प्रभारी बीडीओ