.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
जालना (Jalna) : जालना जिल्ह्यातील परतूर पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर व मंठा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी संतोष गगणबोने यांना नियमबाह्य पद्धतीने दिलेला गट विकास अधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार टेंडरनामाने उघड करताच अखेर १० जुलै रोजी जिल्हा परिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांनी काढला. विशेष म्हणजे या प्रकरणी अतिरिक्त गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांनी त्यांच्या सहा महिन्याच्या कालावधीत मग्रारोहयो अंतर्गत दिलेल्या विविध कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांची चौकशी करण्यासाठी समिती देखील नेमलेली आहे.
या संदर्भात परतुर तालुका शिवसेना ठाकरे गटाचे उप तालुका प्रमुखांनी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांच्याकडे वारंवार तक्रार अर्ज केले होते.मात्र त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. अखेर त्या तक्रारदारांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा तंबु ठोकला. त्याची दखल घेत विभागीय आयुक्तांनी जालना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांना कार्यवाहीचा आदेश काढला. असे असताना याप्रकरणी विभागीय चौकशीत गुंतलेले गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्याकडेच पदभार सोपविण्याचा चमत्कार जिल्हा परिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांनी केल्याची धक्कादायक बाब टेंडरनामाने उघड केली होती. परतूर तालुका पंचायत समितीचे अतिरिक्त गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर याच्या कार्यकाळात मग्रारोहयो अंतर्गत विविध कामांमध्ये झालेल्या अनियमितेबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू आहे, असा आरोप परतूरच्या ठाकरे गटाचे उप तालुका प्रमुख प्रदिप ठोके यांनी केला होता. दरम्यान ठोके यांनी पुन्हा आरोप करत प्रत्येक आरोपाची चौकशी करण्याची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांचे आदेश गुलदस्त्यात ठेवत पुन्हा रोहणकर यांनाच तात्पुरता पदभार देण्यात आला होता. यामुळे जालना जिल्हापरिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांच्या अर्धवट कार्यवाहीवर टेंडरनामाने संशय व्यक्त केला होता.
यासंदर्भात परतूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्या काळात मग्रारोहयो अंतर्गत झालेल्या सर्व कामांची चौकशी करा व त्यांना शासनसेवेतून बडतर्फ करा व नियमबाह्य पद्धतीने दिलेला पदभार तातडीने काढावा व जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांना निलंबित करा या मागणीसाठी परतूर तालुका शिवसेना ठाकरे गटाचे उप तालुका प्रमुख प्रदिप उत्तमराव ठोके यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा तंबु ठोकला होता. त्यावर ठोके यांच्या उपोषणाचा तंबु पाहुण विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापणा शाखेचे उपायुक्त सुरेश वेदमुथा यांनी ३ जुलै रोजी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांना याप्रकरणी कार्यवाहीचे पत्र काढुण उपोषण कर्त्यांचे समाधान केले. मात्र त्यांच्या मागणीनुसार कुठलीही ठोस कारवाई होत नव्हती. याप्रकरणात टेंडरनामाने सर्वच यंत्रणांवर प्रहार करणारे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
काय होते नेमके प्रकरण
परतूर येथील तालुका पंचायत समितीत नियमबाह्य पद्धतीने गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर व मंठा तालुका पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी संतोष गगणबोने यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला होता. मुळात हे दोन्ही अधिकारी वर्ग - ३ कर्मचारी होते. यापैकी प्रशांत रोहणकर यांनी मागील सहा महिन्यात मग्रारोहयो अंतर्गत विविध कामांसाठी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागु असताना शेततळे, शालेय मैदान या कामांसाठी नियमबाह्य पद्धतीने प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा तसेच जालना जिल्ह्यातील परतुर तालुक्यातील कारळा येथील ग्रामपंचायतीचा ठराव न घेता बर्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती, असा आरोप करत सदर कामांची चौकशी करून गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्याकडून पदभार काढण्यात यावा व त्यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतांची चौकशी करून शासन सेवेतून त्यांचे निलंबन करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना उप तालुका प्रमुख प्रदिप ठोके यांनी केली होती. यासंदर्भात त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा तंबु देखील ठोकला होता.
त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापणा शाखेचे उपायुक्त सुरेश वेदमुथा यांनी ३ जुलै २०२४ रोजी जालना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांना कार्यवाही करण्याबाबत कळवल्यानंतर त्यांनी त्याच दिवशी पत्र काढले. सदर प्रकरणाची संपुर्ण संचिकाच टेंडरनामाच्या हाती लागली होती. वर्षा मीना यांच्या पत्रानुसार दिनांक १२ जुन २०२४ रोजी परतूर येथील तालुका पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्याकडे असलेला गट विकास अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त पदभार काढुन अंबडचे सहाय्यक गट विकास अधिकारी समीर जाधव यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता.तसेच वर्षा मीना यांच्याच आदेशाने १२ जुन २०२४ रोजी मंठा तालुका पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी संतोष गगणबोने यांचेकडे असलेला अतिरिक्त पदभार जालना पंचायत समितीचे सहाय्यक गट विकास अधिकारी आर.एस.घोळवे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता.
एकिकडे परतूर येथील गट विकास अधिकारी प्रशांत रोहणकर यांच्याकडून पदभार काढल्यानंतर देखील परतूर येथील तालुका पंचायत समितीचा पदभार सोपविलेले समीर जाधव २६ जुन २०२४ पासून अर्जित रजेवर गेल्याचे कारण पुढे करत ज्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता देत कामात अनियमितता करणारे व ज्यांची अनेक प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू आहे. त्याच वर्ग - ३ चे कर्मचारी असलेले प्रशांत रोहणकर यांच्याकडेच परतूर तालुका पंचायत समितीचा गट विकास अधिकारी पदाचा तात्पुरता पदभार देण्यात आला. समीर जाधव रजेवरून परत आल्यानंतर प्रशांत रोहणकर यांच्याकडून पदभार काढण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे जालना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांनी उपोषण कर्त्यांना कळवत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. यावर टेंडरनामाने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर वर्षा मीना यांनी रोहणकर यांच्याकडून १० जुलै २०२४ रोजी काढुन आता परतुर पंचायत समितीचे सहाय्यक गट विकास अधिकारी ए.जी.गोकणवार यांच्याकडे चौकशी अहवाल आणि पुढील आदेश येईपर्यंत सोपविण्यात आला आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे वर्षा मीना यांनी पत्र दिल्यानंतर ११ जुलै रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापणा शाखेचे गट विकास अधिकारी राजेंद्र महाजन व कनिष्ठ सहाय्यक संतोष गोमलाडु यांनी उपोषण कर्ते प्रदिप ठोके व ग्रामस्थांना पत्र दिल्यानंतर उपोषण माघे घेण्यात आले.
कोण काय म्हणाले
संबंधित तक्रारदार हे ब्लॅकमेलर आहेत. सत्य परिस्थिती जाणून घ्या. आता माझ्याकडुन पदभार काढला आहे. चौकशीत समोर येईलच. मी पदभार सोडला आहे संबंधित तक्रारदारांचे पुरावे म्हणून माझ्याकडे काही ठोस पुरावे नाहीत. त्यांनी मला प्रत्यक्ष भेटून पैशाची मागणी केली होती. संबंधित पंचायत समितीचा पदभार घेण्यात माझा काही उद्देश नव्हता. पंचायत समितीचा पदभार माझ्याकडे दिल्यावर मीनियमानुसार काम केल आहे. कुठल्याही प्रशासकीय मान्यतेत मी घोळ केलेला नाही. याउलट सामान्य शेतकऱ्याला मी माझ्या सहा महिन्याच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात न्याय दिला. माझ्याबाबत कुणाच्याही तक्रारी नाहीत. मी एक सामान्य कर्मचारी आहे. मला राजकीय विषयात घुसायचे नाही. याउलट " टेंडरनामा " ने एकतर्फी बातमी न करता मला फोन करून मला माझे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला. त्याबद्दल मी आभारी आहे. मी एक छोटा कर्मचारी आहे. व शासकीय सेवेत आहे. त्यामुळे अधीक बोलु शकत नाही.
- प्रशांत रोहणकर, तत्कालीन गट विकास अधिकारी, परतुर, पंचायत समिती.
आस्थापणा शाखेत रोहणकर यांची कुठलीही विभागीय चौकशी सुरू नाही. रोहयो शाखेत असू शकते. तुम्ही तिकडे चौकशी करा. उपायुक्त रोहयो यांच्या आदेशाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना यांनी त्यांचा पदभार काढला. तसे पत्र आल्यानंतर आम्ही उपोषण कर्त्यांना पत्र दिले आहे. त्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडले.
- संतोष गोमलाडु, कनिष्ठ सहाय्यक, विभागीय आयुक्त कार्यालय, आस्थापना शाखा.
मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन
रोहणकर यांनी आम्ही ब्लॅकमेलर आहोत, हे सिध्द करावे. आमच्या पक्ष प्रमुखांकडे तक्रार करावी. ते आमच्यावर कारवाई करतील. याउलट रोहणकरच विभागीय आयुक्त कार्यालयात आम्हाला भेटायला आले होते. मी शासनाला २५ लाख देऊन पदभार घेतला. आमचं कोणी काही करू शकत नाही. तेथेच ते आम्हाला दिड लाख देत होते आणि प्रकरण मिटवायची भाषा करत होते. आम्ही शेतकरी आहोत. आजवर यांनी कुठल्याही शेतकऱ्यांना विहिरीच्या ग्रामपंचायतीचा ठराव न घेता प्रशासकीय मान्यता केल्या. शेतकऱ्यांना वाटप केल्या नाहीत. अनेक कामात अनागोंदी कारभार केला. आता चौकशी समिती नेमली आहे. आमच्याकडे सबळ पुरावे आहेत. पारदर्शक चौकशी करून त्यांना शासन सेवेतून निलंबित न केल्यास मी पुन्हा येईन आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा तंबु ठोकेल.
- प्रदीप ठोके, शिवसेना उप तालुका प्रमुख, परतुर