औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील एका सत्तरफुटी रस्त्यावरील अतिक्रमणांमुळे अक्षरश: मृत्युचा महामार्ग समजल्या जाणाऱ्या जालना रस्त्याचा श्वास दाबून धरला आहे. या बायपास रस्त्याचे आठ कोटीचे अर्धवट काम रखडल्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणात महापालिकेतील कारभाऱ्यांची चूक असताना झालेल्या कामातील अडीच कोटी रूपये दाबून धरल्याची ध॔क्कादायक माहिती टेंडरनामाच्या तपासात समोर आली आहे.
काय आहे माजी नगरसेवकांची मागणी
या भागातील माजी नगरसेवक तथा शहर सुधार समितीचे सभापती मनोज गांगवे, माजी महापौर भगवान घडामोडे, माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड, माजी नगरसेविका कमल नरोटे, माजी नगरसेविका मनिषा मुंढे यांनी या सत्तर फुटी विकास आराखड्यातील रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्याची मागणी केली. येथील नागरिकांना बेघर न करता त्यांना शहरात अन्य शासकीय गायरान जमिनीवर हर्सुल अथवा अन्य भागात पर्यायी जागा उपलब्ध करून घरे बांधून देण्याची मागणी देखील केली.
पालिका प्रशासनाचे मोजमाप, मार्किंग अन् नोटिसा
त्यामुळे पालिकेतील नगररचना आणि अतिक्रमण विभागाने रस्त्याला बाधीत १२०० मीटर लांबीतील चारशे घरांची मोजणी केली, प्रत्येक घरावर मार्किंग केली आणि अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्काचे कागदपत्र सादर करून पर्यायी मोबदला घेऊन गाशा गुंडाळा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशी भूमिका घेत एक महिन्याचा अल्टीमेटम दिला होता. मात्र तीन वर्ष उलटूनही पालिका प्रशासनाने अद्याप कारवाई न केल्याने शहरवासीयांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
का अवलंबला बायपासचा मार्ग
शहरामधून जाणाऱ्या जालना रस्तावर वाढत्या अपघातांमुळे अनेक निष्पापांचे बळी गेल्याने जालना रस्त्यालगत विठ्ठलनगर - श्रीरामनगर - सदाशिवनगर - प्रकाशनगर- तानाजीनगर- संघर्षनगर - शाहूनगर - ते संतोषीमातानगर - पायलटबाबानगरी ते जयभवानीनगर - विश्रांतीनगर - मोरया मंगल कार्यालय - सिडको १२ वी योजना - शिवाजीनगर ते बीड बायपास देवळाई चौक चा प्रश्न ऐरणीवर आला. यासाठी माजी नगरसेवकांनी आंदोलनाचे हत्त्यार उपसले होते. जालनारोड ते थेट बीडबायकडे जाणारा महत्वाचा पर्याय म्हणून पालिका प्रशासनाने या सत्तरफुटी रस्त्यासाठी नगररचना विभागाने सत्तरफुटीचा मार्ग अवलंबला आहे.
सव्वा चौदा कोटीत अर्धवट रस्ता
सरकारी अनुदान अंतर्गत या १४ मीटर रूंद आणि तब्बल ३७०० मीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी १४ कोटी २२ लाख ६६ हजार २२५ रूपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले गेले होते. मुंबईच्या जे.पी.कन्सट्रक्शन कंपनीला ४ डीसेंबर २०१८ रोजी काॅक्रीट रस्त्यासाठी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. मात्र इतके कोटी खर्च करूनही बांधकाम अर्धवट स्थितीत आहे.
काय म्हणाले होते तत्कालीन आयुक्त
दरम्यान, झेंडाचौक ते विश्रांतीनगर येथील विकास आराखड्यातील रस्त्याला बाधित अतिक्रमण हटविण्यासाठी पालिकेचे तत्कालीन मनपा आयुक्त डाॅ. विनायक निपुण, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता बी. डी. फड, अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र निकम यांनी या भागातील सर्व नगरसेवकांसह पाहणी केली होती. यावेळी सर्वच अतिक्रमणधारकांशी चर्चा करून विकास हस्तांतरण हक्क अथवा पर्यायी जागा देऊ असे दोन पर्याय अतिक्रमणधारकांपुढे ठेवले.या दोन पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडून एक महिन्याच्या आत अतिक्रमण काढून शहर विकासास हातभार लावा, असे आवाहन निपुण यांनी केले होते. अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला होता.
तरीही प्रशासन उदासीन
दरम्यान, पालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे सत्तरफुटी रस्त्याचे काम रखडले आहे. येत्या महिनाभराच्या आत हा रस्ता मोकळा न केल्यास पालिका प्रशासनाविरुद्ध आंदोलन पुकारू, असा इशाराही माजी नगरसेवकांनी देखील दिला होता. मात्र ना कोणाला आंदोलनाची आठवण राहिली, ना पालिका प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्याची हिंमत दाखवली. पालिका प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून सत्तरफुटी रस्त्याचा विकास रखडला आहे.
नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम
परिणामी मार्ग रोखून नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम केले जात आहे.शहरातील जालनारोड या मुत्युच्या मुख्य महामार्गावरील वर्दळीचा ताण कमी करण्यासाठी नगररचना विभागाने जालनारोड ते थेट बीडबायपासला जोडणारा रस्ता म्हणून सत्तरफुटी रस्ता तयार करण्यात आला. मात्र हा रस्ता सुरुवातीपासूनच अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडला आहे. विशेष म्हणजे जिथे रस्ता अडवला आहे. तिथे कुणाकडेही घरांच्या बांधकामांना पालिकेने परवानगी दिलेली नाही. आम्ही जमीनधारकांकडून शपथपत्रावर प्लाॅट घेतले आहेत, जेव्हा विकास आराखड्यातील रस्त्यावर प्लाॅट विक्री करण्यात आली तेव्हा पालिका प्रशासन झोपले होते काय ? असा सवाल करत या प्लाॅटधारकांनी न्यातालयात धाव घेतल्याने रस्त्याचा विकास कोर्टकचेरीतच अडकला.
पालिकेवर ओढवली नामुष्की
कोर्टातही पालिका प्रशासनावर नामुष्कीची वेळ आली. ते प्रकरण मिटत नाही तोच या रस्त्यावर महापालिकेने भुईसपाट केलेल्या घरांचे पुन्हा बांधकामे करून पूर्णपणे रस्ता अडवला आहे. परिणामी जालनारोड ते झेंडा चौक पुढे विश्रांतीनगर ते मोरया मंगल कार्यालय ते शिवाजीनगरपर्यंत विकसित करण्यात आला आहे. मात्र , हाॅटेल मोदक समोरील झेंडाचौक ते विश्रांतीनगर दरम्यान चारशे जणांच्या अतिक्रमणांमुळे १२०० मीटर लांबीचा हा समांतर रस्ता अद्यापही विश्रांतीनगर चौकाला जोडता आलेला नाही.यादरम्यान आठ कोटीचा निधी पालिकेत राखीव ठेवण्यात आला आहे. दुसरीकडे महापालिकेची चुक असताना कंत्राटदार जे.पी.कन्सट्रक्शन कंपनीने उरकलेल्या कामातून महापालिकेने अडीच कोटी रूपये देखील दिले नाहीत. परिणामी काम करून कंत्राटदाराला आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.
नगरसेवकांच्या मागणीकडे कानाडोळा
याबाबत अनेक वेळा विविध संघटना तसेच नगरसेवकांनी देखील आवाज उठवून सत्तरफुटी रस्त्याचा श्वास मोकळा करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली होती; मात्र राजकीय दबावापुढे पालिका प्रशासनाने वेळोवेळी गुडघे टेकण्याचे काम केल्याचे दिसून येते.
