छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : जिल्ह्यातील ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी आत्तापर्यंत अनेक पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या आहेत; परंतु असे असतानाही देखील जिल्ह्याला अनेक गावांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात जलजीवन मिशन ही योजना राबवली जात असली तरीही अगोदरच्या फेल झालेल्या पाणीपुरवठा योजनासारखे या योजनेला घरघर लागली आहे. एकीकडे जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट असताना दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी निवडणुकांच्या रणधुमाळीत अडकलेले आहेत, योजनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न करणाऱ्या प्रशासनावर कुणाचा वचक राहिलेला दिसून येत नाही.
देशात १९८४ ला किमान गरजा कार्यक्रमाअंतर्गत पाणी योजनेच्या कामे सुरू झाली. त्यानंतर १९८९ला ग्रामीण भागात दीड किलोमीटरअंतर्गत परिसरात स्रोत बघून पाणी देण्याची योजना होती. त्यानंतर पूर्ण महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत धोरणासाठी १९९५ पाण्याची श्वेतपत्रिका काढली. यानंतर २००२ला स्वजलधारा योजना सरकारने आणली. यानंतर २००४ ला ग्रामीण भागात स्वच्छ पाणीपुरवठा व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जर्मन अर्थसाह्याद्वारे पुण्यासह नगर व औरंगाबाद जिल्ह्यांत ‘आपलं पाणी’ योजना राबविण्यात आली. तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि पंचायत राज्यसंस्था यांच्या भागीदारीत ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकासासाठी २००५ला ‘भारत निर्माण’ योजना पाच वर्षांसाठी लागू केली होती. यानंतर १७ मार्च २०१० ला राष्ट्रीय पेयजल योजना देशात राबविण्यात आली. त्यानंतर जिल्ह्यात ‘भारत निर्माण योजना’, ‘स्वजल धारा’, ‘राष्ट्रीय पेयजल’ योजना अशा अनेक योजना सरकारच्यावतीने राबविण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी गेल्या पंचवीस वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने ग्रामपंचायत, गावांसाठी पाणीपुरवठ्यासंदर्भात विविध योजना राबविल्या. परंतु योजनांचे कामे पूर्ण होतात आणि काही वर्षांतच गावातील विहिरी, पाण्याचे जलकुंभ कोरडे पडल्याने नागरिकांना टॅंकरने पाणी घ्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, अनेक योजनेत अनियमितता, भ्रष्टाचार, योजना अपूर्ण आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या वतीने ‘जलजीवन मिशन’च्या माध्यमातून ‘हर घर नल से जल’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाहीऐ.याकडे लोकप्रतिनिधींचे देखील लक्ष नाही. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला ३१ मार्च २०२४ अखेर नळाद्वारे शुध्द पाणी देण्यासाठी जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १ हजार १५९ योजनांची कामे पूर्ण करण्याची मुदत होती. परंतु, मागील दोन ते तीन वर्षात यापैकी केवळ ६६६ योजनांची कामे पूर्णत्वाकडे गेली असून, जवळपास ५०० कामे अजूनही २५ ते ७५ टक्कयांपर्यंत सुरू आहेत.तथापि , या योजनांवर कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा करूनही यंदा जिल्ह्यातील पाण्याच्या स्रोतांनी तळ गाठल्यामुळे अपेक्षित यश गाठता आले नाही.
टंचाईग्रस्त गावांचा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १,१५९ योजनांच्या कामांना कार्यांरंभ आदेश देण्यात आले होते.यासाठी ६७७ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.यातील काही कामांची जबाबदारी जीवन प्राधिकरणावरही देण्यात आली आहे. दरम्यान मागील दोन वर्षांपासून जि.प.पाणीपुरवठा विभागाने १,१५९ योजनांच्या कामे गतीने व्हावीत, यासाठी सातत्याने कंत्राटदार व ग्रामपंचायतींकडे पाठपुरावा केला.मात्र काही ठिकाणी ग्रामस्थ, सरपंच व कंत्राटदारांमध्ये बेबनाव झाल्यामुळे कामे रखडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी सरपंच, ग्रामसेवक व कंत्राटदारांच्या बैठका घेऊन तक्रारी ऐकून घेतल्या तसेच कामे सुरू न करणार्या ४५ कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. योजनांची कामे पूर्ण झालेल्या गावातील प्रत्येक कुटुंबातील दरमाणसी ५५ लिटर याप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्यातील ४ लाख ८७ हजार ८२२ घरांना नळजोडणी देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार आजपर्यंत ३ लाख ९७ हजार ९०१ घरांना नळजोडणी देण्यात आली आहे. मात्र , जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट पसरल्याने पाण्याचे स्रोत आटल्यामुळे नळाला कधी आठ दिवसांतून, तर अनेक ठिकाणी नळ कोरडेच असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.मार्च २०२४ अखेरपर्यंत जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून ही योजना पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने मुदत दिली होती.दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जवळपास निम्मि कामे अपूर्णावस्थेत असल्यामुळे शासनाने सहा महिन्यांसाठी मुदत वाढ दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.