औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांवर खड्डे खोदण्यात महापालिकाच आघाडीवर असल्याचे धक्कादायक चित्र 'टेंडरनामा'च्या पाहणीतून समोर आले आहे. शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांपैकी सर्वाधिक खड्डे महापालिकेनेच तयार केले आहेत. रस्त्यांची दुरुस्ती व डांबरीकरण करण्यात आल्यानंतरही अनेक भागांत इतर कामे करण्याच्या नावाखाली खड्डे करण्यात येतात. यामुळे अनेकदा अपघात होतात. शिवाय, वाहतुकीलाही या खड्ड्यांमुळे अडथळे येत आहेत. महापालिकेच्या पाठोपाठ रिलायंस, व्होडाफोन आयडीया, बीएसएनएल आणि महावितरण या कंपन्यांनी शहरातील रस्त्यांच्या कडेला खड्डे खोदण्यात हातभार लावला आहे. महावितरण कंपनीचे केबल डक्टचे ढापे गायब झाल्याने रस्त्याच्या कडेलाच उघडे हौद मृत्यूला आमंत्रण देत आहेत. 'टेंडरनामा'ने सलग आठ दिवस केलेल्या पाहणीत ही बाब उघड झाली आहे.
विशेष म्हणजे, शहरातील खड्ड्याबाबत एका विधीज्ञाने या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गत आठ वर्षांपासून त्यात वेळोवेळी झालेल्या सुनावनीत न्यायालयाने महानगरपालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, तसेच एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांची वेळोवेळी कान उघाडणी केली आहे. मात्र कंत्राटदाराकडून थातूरमातूर डागडुजी केली जाते. त्यावर खड्डे उघडे पडले तर कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्यानंतरही अद्याप एकाही कंत्राटदार आणि कामचुकार अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. परिणामी अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे धाडस वाढल्याने टेंडर मधील अटी-शर्तींना फाटा देत औरंगाबादेत रस्त्यांची निकृष्ट कामे पाचवीलाच पूजली आहेत.
ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २०१२ मध्ये याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने औरंगाबाद महापालिका हद्दीतील झोननिहाय आढावा घेत खड्ड्याची माहिती घेतली. यात महापालिकेच्या व्यतिरिक्त सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांच्या अखत्यारितील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची माहिती याचिकाकर्त्याने सादर केली. त्यात धक्कादायक वास्तव पुढे आले. या याचिकेवर अद्यापही न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
या याचिकेचा धस्का घेत तब्बल तीन वर्षानंतर महापालिकेचे प्रशासन जागे झाले. न्यायालयाच्या सुनावणीत समाधानकारक उत्तर देण्यासाठी रस्ते कामांसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यास सुरवात केली. राज्य शासनानेही महापालिकेला भरघोस निधी दिला आहे.
न्यायालयाच्या दणक्यानंतर गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. रस्ते देखील गुळगुळीत गेले जात आहे. मात्र वेगवेगळ्या कामांच्या निमित्ताने महापालिका, महावितरण आणि काही खासगी कंपन्या रस्त्यांची दुर्दशा करत आहेत. त्यामुळे औरंगाबादची ओळख पुन्हा ‘खड्डेनगरी’ अशी तयार झाली आहे.
ही आहेत नेमकी कारणे
- रस्ते तयार झाल्यानंतर महापालिका पाठोपाठ जलवाहिनी, ड्रेनेज, वाहतूक सिग्नल, सीसीटीव्ही, पथदिव्यांच्या केबल दुरुस्तीसाठी ज्या कंत्राटदाराला काम देते, तो कंत्राटदार काम उरकल्यानंतर उकरलेली माती खड्ड्यात टाकून पसार होतो. यावर संबधित विभागांचेही दुर्लक्ष होते.
- अनेक प्रकल्पांसाठी शहरात खोदकाम करण्यात आले. यात ओसीडब्ल्यू, रिलायन्स, आयडीया, बीएसएनएल, महावितरण, पेंच प्रोजेक्ट व इतरही कंपन्यांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत सीएनजी गॅसलाईनसाठी संपूर्ण शहरात खोदकाम सुरू आहे. पाठोपाठ सातारा - देवळाईनंतर शहराच्या कानाकोपऱ्यात औरंगाबाद वाढीव पाणी पुरवठा अंतर्गत शहर खोदले जाणार आहे. पुढील काही वर्षे शहरात खोदकाम सुरूच राहणार आहे.
- प्रकल्पांसाठी खोदकाम करणाऱ्या कंपन्या आम्ही देखभाल दुरूस्तीचा खर्च भरूनच महापालिकेकडून परवानगी घेतल्याचे म्हणत खड्ड्यात उकरलेली माती टाकून खड्डे बुजवण्याचा सोपस्कार पार पाडतात. दुसरीकडे महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग खड्डे व खोदलेल्या नाल्या दुरुस्तीचा वेळोवेळी दावा करतात. त्यानंतरही शहरात त्यांनीच खोदलेल्या खड्डे व नाल्यांची संख्या अधिक आहे.
- त्याखालोखाल रिलायंसचा क्रमांक लागतो. फोरजीसाठी शहरभर खोदून ठेवलेल्या खड्ड्यांमुळे या कंपनीला मधल्या काळात फटकारण्यात आले. ‘आधी खड्डे बुजवून रस्ते सुस्थितीत आणा’, अशा कडक शब्दांत सुनावण्यात आले. काही ठिकाणी काम झाले. तरीही अनेक भागांत रिलायंसकडून करण्यात आलेल्या खोदकामाची दुरुस्ती झालीच नाही.
- एअरटेल, वोडाफोन आयडिया, महावितरण, बीएसएनएल यांनीही खोदलेले खड्डे तसेच आहेत.
