औरंगाबाद (Aurangabad) : शिवाजीनगर येथील रेल्वेगेट क्रमांक-५५ येथे रखडलेल्या भुयारी मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या मालमत्तांच्या मुल्यांकनांसाठी सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात सरकारच्या सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाने मंजुरीचे पत्र आजच औरंगाबाद येथील विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. पत्र हातात पडताच विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी जलदगतीने प्रारूप निवाडा अंतिम करण्यास सुरूवात केली आहे. अंतिम प्रारूप निवाडा येत्या आठ दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळताच अंतिम निवाडा जाहिर केला जाईल, असे विशेष भूसंपादन अधिकारी वि. भा. दहे यांनी खास टेंडरनामा प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका
गेल्या कित्येक वर्षापासून कोंडीत अडकलेल्या शिवाजीनगर भुयारी मार्गासाठी ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी खड्डेमय रस्त्याच्या याचिकेत शिवाजीनगर भुयारी मार्गाचाही मुद्दा जोडला. न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे औरंगाबाद महापालिकेत प्रशासक म्हणून काम करताना या भागातील नागरिकच नव्हे, तर संपुर्ण औरंगाबादकरांच्या सोयीसाठी भुयारी मार्ग आवश्यक असल्याची जाण असणारे नवनिर्वाचित जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी तातडीने १९ ऑक्टोबर रोजी भूसंपादनाची अंतिम अधिसूचना काढली होती. पाण्डेय यांच्यामुळे भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यावर विशेष भूसंपादन अधिकारी वि. भा. दहे यांनी अत्यंत जलदगतीने हे प्रकरण हाताळत येथील मालमत्ताधारकांच्या हरकती व आक्षेपासाठी वेळ दिला. उपअधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी करून घेतली. जागतिक बँक प्रकल्प व महापालिकेच्या कारभाऱ्यांसोबत पाहणी केली. अधिसूचना देखील प्रसिद्ध केली.
महापालिकेतील बेफिकिर कारभाऱ्यांची खीळ
बीड बायपासह सातारा-देवळाई व आसपासच्या पंचक्रोशीतील शेकडो गावकऱ्यांचा व औरंगाबादकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या याभुयारी मार्गाचा तिढा लवकर सुटावा, कोंडीतून लाखो लोकांची सुटका व्हावी, यासाठी दहे यांनी जलगतीने हालचाली सुरू केल्या
येथील भुयारी मार्गाला आवश्यक असणाऱ्या २४ मीटर रूंद रस्ता तयार करण्यासाठी सातारा परिसरातील गट नंबर १२४/२ मधील ११.५० हे.आर.चौ.मी. आणि १३१ गट नंबरमधील ५.७८ हे.आर.चौ.मी. याप्रमाणे एकूण १७.२८ हे.आर.चौरस मीटर जमिनीचे संपादन करावे लागणार , यासाठी सुधारीत भूसंपादनाचा सुधारित प्रस्ताव पाठविण्यासाठी महापालिकेतील नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालकांनी चार महिने चालढकल केली. यावर न्यायालयाने कान उघाडणी करतात बेफिकीर कारभाऱ्यांनी सुधारीत प्रस्ताव पाठवला.
मुल्यांकन अहवालासाठीही चालढकल
यानंतर बाधीत मालमत्तेत पत्र्याचे शेड, बांधकाम, विहिर असल्याने त्यांचे मुल्यांकन करून मिळावे यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी मनपा प्रशासकांसह मनपातील नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक तसेच मनपातील रस्ते व इमारतीच्या कार्यकारी अभियंत्याना सलग चार महिन्यात पाचव्यांदा पत्रव्यवहार करावा लागला. एवढेच नव्हे तर सातत्याने तोंडी व स्मरणपत्रांचा मारा केला. मात्र, मनपा झोन कार्यालयांमध्ये मालमत्तांचे मुल्यांकन करणारी सक्षम यंत्रणा नसल्याचे म्हणत मनपातील कारभारी उडवाउडवीची उत्तरे देत होती. यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढताच या कामचुकार आणि बेफिकीर कारभाऱ्यांनी शिवाजीनगर भुयारी मार्गातील दोन खासगी मालमत्तांचे २४ लाख ८५ हजार ३८९ रुपये मूल्यांकन केले व तसा अहवाल पाठवला.
पंधरा दिवसात मिळवली मंजुरी
महापालिकेतील बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून मुल्यांकन अहवाल हातात पडताच विशेष भुसंपादन अधिकारी वि. भा. दहे यांनी तातडीने प्रारूप निवाडा तयार केला. तो सरकारच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालकांकडे तातडीने रवाना केला. त्यावर सातत्याने पाठपुरावा करून पंधराच दिवसात अर्थात आजच मंजूरी मिळवली. ही मंजूरी मिळताच त्यांनी अंतिम प्रारूप निवाडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. आठ दिवसात मान्यतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. तिकडून मान्यता मिळताच अंतिम निवाडा जाहिर करून भूधारकांना मोबदला दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
