छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati sambhajinagar) : अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या आणि बरीच वर्षे रखडलेल्या शिवाजीनगर रेल्वेगेट भुयारी मार्गाचा तिढा अखेर आज सुटला असून, भुयारी मार्गासाठी मौजे सातारा गट क्रमांक १२४/२ व १३१ मधील अस्तित्वातील रस्त्याचे २४ मीटर रुंदीकरण करण्यासाठी भूसंपादन प्रकरणी अंतिम निवाडा घोषित करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने PWD अंतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखेच्यावतीने उर्वरित ८२ लाख ६२ हजार १६१ रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले असून, राज्य सरकारच्यावतीने पुलाच्या जोडरस्त्याची तरतूद देखील केली आहे. आता जमा रक्कम महापालिकेद्वारे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करून आठ दिवसात जमीन मालकांना मावेजा देऊन जागा रेल्वेच्या ताब्यात दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात रेल्वेने दहा कोटीची तरतूद केली असून, २८ जून २०२३ रोजीच ई टेंडर काढण्यात आले आहे. २८ जुलै २०२३ रोजी टेंडर खुले करण्याची अंतिम तारीख ठेवण्यात आली आहे. स्पर्धेत यशस्वी झालेल्या कंत्राटदाराने ९ महिन्यात भुयारी मार्गाचे बांधकाम पूर्ण करण्याची अट टेंडरमध्ये टाकण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने मुदतीत पैसे महापालिकेच्या तिजोरीत भरल्याने यात दहा लाखाच्या व्याजरूपी रकमेत बचत झाली आहे. 'टेंडरनामा'ने लालफितशाहीच्या दप्तरदिरंगाई कारभारामुळे रखडलेल्या शिवाजीनगर भुयारी मार्गावर सातत्याने प्रहार केला होता.
शिवाजीनगर भुयारी मार्गाबाबत यापूर्वी १५ मे २०२३ ही अंतिम निवाड्याची तारीख निश्चित केली होती. मात्र राज्य सरकारने उर्वरित निधी महापालिकेच्या तिजोरीत न भरल्याने ३१ ऑगस्ट २०२३ ही तारीख निश्चित केली होती. त्यामुळे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत निधी संबंधितांनी महापालिकेकडे जमा केल्यास विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत महापालिकेला जागेचा ताबा घेता येईल व रेल्वेला जागा हस्तांतरीत करून भूयारी मार्गाचा तिढा सुटेल, या संदर्भात 'टेंडरनामा'ने अत्यंत सबळ पुराव्यासह वृत्त प्रकाशित केले होते व यासंदर्भात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपासून उपमुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री, केंद्रीय रेल्वेमंत्री व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींकडे वृत्तमालिका पाठवत पाठपुरावा केला होता.
त्यामुळे उर्वरित निधी जमा करण्यास टाळाटाळ करणारा बांधकाम विभाग सुतासारखा सरळ झाला आणि कागदी घोडे नाचवण्याचा खेळ बंद करत उर्वरित रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केली. दोन दिवसापूर्वीच रक्कम जमा केल्यानंतर बांधकाम विभागाने अंतिम निवाडा घोषित केला.
बहुचर्चित शिवाजीनगर भूयारी मार्ग महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखा आणि राज्य सरकारच्या लालफीतशाहीत अडकला होता. येथील रेल्वेगेट भुयारी मार्गासाठी मौजे सातारा गट क्रमांक १२४/२ व १३१ मधील अस्तित्वातील रस्त्याचे २४ मीटर रुंदीकरण करण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी वि. भा. दहे यांनी भूसंपादन प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केली. ३ मार्च २०२३ प्रारूप निवाडा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवल्यानंतर जिल्हाधिकारी आस्तिकुमार पांण्डेय यांनी २३ मार्च २०२३ रोजीच मान्यता दिली होती. त्यानंतर विशेष भूसंपादन अधिकारी दहे यांनी महापालिका प्रशासकांना अंतिम निवाड्यातील उर्वरित रक्कम जमा करणेबाबत ५ एप्रिल, १३ एप्रिल व ५ मे तसेच ९ जुलै २०२३ रोजी असे एकूण चार पत्रे पाठवली मात्र बांधकाम विभागाकडूनच रक्कम जमा न झाल्याने त्यांनी तोंडावर बोट ठेवले होते.
'टेंडरनामा'च्या जनजागृतीनंतर शिवाजीनगर रेल्वेभुयारी मार्गाबाबत सातारा - देवळाईतील जनसेवा कृती समितीचे बद्रिनाथ थोरात, आबासाहेब देशमुख, असद पटेल, पद्मसिंह राजपूत, सोमिनाथ शिराणे, ॲड. शिवराज कडू, ॲड. वैशाली कडू पाटील, मेघा थोरात, सविता कुलकर्णी, कांता कदम, व इतर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला, आंदोलने केली. वारंवार रेल्वे प्रशासन, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, महापालिका प्रशासक, सार्वजनिक बांधकाम विभागचे मुख्य अभियंता, जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांकडे सातत्याने शिवाजीनगर रेल्वे भूयारी मार्गाची मागणी केली.
'टेंडरनामा'ने प्रहार करताच राज्य सरकारने ८ मार्च २०२२ रोजी १ कोटी ८१ लाख ३४ हजार त्यानंतर १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ४ कोटी २३ लाख १३ हजार अशी एकूण ६ कोटी 4 लाख ४७ हजार इतकी रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत भरली. महापालिकेने जमा झालेली रक्कम विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे देखील वर्ग केली. मात्र १५ मे २०२३ रोजी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार अंतिम निवाडा घोषित करण्यासाठी ६ कोटी ८७ लाख ०९ हजार १६१ इतक्या रकमेची आवश्यकता होती. यासाठी उर्वरीत ८२ लाख ६२ हजार १६१ रुपये इतकी रक्कम विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयात १० मे २०२३ पूर्वी जमा करावी, असे महापालिका प्रशासकांना कळविले होते. मात्र निधी जमा न केल्यामुळे अंतिम निवाडा घोषित केला नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही यंत्रणा बधेना
शिवाजीनगर रेल्वेभूयारी मार्गाबाबत प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी जनहित याचिका क्र. ९६/२०१३ या खड्डेमय रस्त्यांच्या दाखल याचिकेत २०१८ मध्ये शिवाजीनगर रेल्वेगेट भूयारी मार्गाचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित केला होता. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखेला पंधरा दिवसाच्यात आत महापालिकेकडे उर्वरित निधी जमा करायचे न्यायालयाने देखील आदेश दिले होते. मात्र तरीही या विभागाने अद्याप निधी जमा केलेला नव्हता. यासंदर्भात ४ जुलै २०२३ रोजी न्यायालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र सुनावणी आधीच बांधकाम विभागाने उर्वरित रक्कम जमा करून अंतिम निवाडा घोषित केला.
अखेर न्यायालयात कबुली
आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्या. रविंद्र घुगे व न्या. वाय.जी. खोब्रागढे याच्या कोर्टासमोर याचिकाकर्ता ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी शिवाजीनगर भुयारी मार्गाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर बांधकाम विभागाच्या वतीने ॲड. सुजित कार्लेकर यांनी भुसंपादनासाठी आवश्यक निधी महापालिकेकडे जमा केल्यानंतर अंतिम निवाडा घोषित केल्याचे सबळ पुराव्यासह सांगितले. दुसरीकडे भुयारी मार्गाचे ई टेंडर २८ जुन २०२३ रोजीच प्रसिध्द झाले असून २१ जुलै रोजी टेंडर खुले करण्यात येणार आहे. ९ महिन्यात भुयारी मार्गाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येईल अशी अट टेंडरमध्ये टाकण्यात आली असून यासाठी दहा कोटीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे रेल्वेच्या वतीने ॲड. मनीष नावंदर यांनी कोर्टापुढे मांडले.
१२ टक्के व्याज वाचले
संबंधित विभागांकडे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही रक्कम जमा केली जात नव्हती. परिणामी यावर १२ टक्के व्याज वाढत होते. लालफितशाहीच्या दप्तरदिरंगाई कारभारामुळे जनतेच्या खिशाला भुर्दंड या मथळ्याखाली टेंडरनामाने खरपूस समाचार घेताच राज्य सरकारला बुध्दी सुचली आणि अंतिम निवाड्याच्या मंजूरीच्या आतच रक्कम भरल्याने दहा लाखाचे व्याज माफ झाले. याचे श्रेय विशेष भूसंपादन अधिकारी वि.भा.दहे यांनी टेंडरनामाला दिले.