छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : एकीकडे चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारीकरणाची गावभर चर्चा होत असताना धावपट्टीसाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाचेच घोडे अडल्याचे "टेंडरनामा" खास अभ्यासात्मक वृत्त मालिकेद्वारे प्रसिद्ध केले. यात भूसंपादनासाठी तब्बल ७३४ कोटी रूपयांची तरतूद करून देखील कोणत्या कारणांसाठी भूसंपादन रखडले आहे, त्या कारणांचा शोध घेऊन "टेंडरनामा" वृत्त प्रसिद्ध केले. वेळीच विस्तारीकरण झाले नाही,तर विमानतळाला अपघाताचा कसा धोका आहे, हे देखील "टेंडरनामा"ने प्रसिद्ध केले. यासोबतच शहरातील अत्यंत कासवगतीने होत असलेल्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात देखील "टेंडरनामा"ने वाचा फोडली.
"टेंडरनामा" वेळोवेळी प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल घेत याआधी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे नवनिर्वाचित खासदार संदिपान भुमरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री किंजारापू नायडू राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना निवेदन दिले. त्यात विमानतळ विस्तारीकरण संदर्भात तातडीने बैठक घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. त्यापाठोपाठ माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तथा राज्यसभेचे खासदार डाॅ. भागवत कराड यांनी ७ जुलै खास रविवारी सुटीचा दिवस असताना जिल्हाधिकाऱ्यांना पाणीपुरवठा व विमानतळ विस्तारीकरणाबाबत आढावा बैठक घेण्यासंदर्भात पत्र काढले. या पत्रात त्यांनी मागील काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व विमानतळ विस्तारीकरण संदर्भात काम सुरू आहे. वेळोवेळी त्याचा उचित स्तरावर आढावा घेतला जात आहे. याची जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती आहे. या दोन्ही विषयांना घेऊन पूर्व केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री व विद्यमान राज्यसभा खा. डाॅ. भागवत कराड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्याकरीता कराड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे. सदर बैठक ८ जुलै रोजी सोमवारी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्याची त्यांनी विनंती केली आहे.
याबैठकीत त्यांनी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मनपा प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत, उपजिल्हाधिकारी मुळे, भूसंपादन अधिकारी विश्वनाथ दहे तसेच विमानतळ विस्तारीकरण ग्रस्त समितीचे मदन नवपुते, सदाशिव पाटील, राजीव खेडकर, रमेश दुतोंडे, दिगंबर बकाल, विश्वास नवपुते यांना आमंत्रित केले आहे. मात्र या अंत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत कराड यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना का निमंत्रित केले नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पर्यटन, उद्योग, आणि धार्मिक स्थळांच्या वृध्दीसह वाळुज, शेंद्रा, बिडकीन औद्योगिक वसाहतींचा सर्वांगीण विकास व्हावा, डीएमआयसीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्योग यावेत, आयटी पार्कमध्ये चांगले उद्योग यावेत, यामुळे विमानतळाचे विस्तारीकरण व विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी भुमरे यांच्या पाठोपाठ डाॅ. कराड यांनी तातडीने आढावा बैठक घेण्याचे नियोजन केले आहे.दरम्यान शहरातील ऑरिक सिटीसह शेंद्रा पंचतारांकित तसेच वाळुच औद्योगिक वसाहतीकडे आंतरराष्ट्रीय उद्योगांनी कनेक्टीव्हीटीचा अभाव असल्याने पाठ फिरवल्याचे देखील कारण पुढे केले जात आहे.
यासर्व बाबी विचारात घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांण्डेय यांनी चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरण व धावपट्टीची लांबी रुंदी वाढविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. मागील सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या गंभीर समंस्येवर कायमचा उपाय काढण्यासाठी पाण्डेय यांनी गत वर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडे भूसंपादनासाठी २०१३ च्या कायद्यानुसार ४६५ कोटी ८५ लाख तर खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट सरळ खरेदी पध्दतीने ५४० कोटी ४ लाख रुपयांचा निधीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर प्राधिकरणाने मार्च २०२३ मध्ये ७३४ कोटींची तरतूद केली. टॅक्सी रन - वेसह आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी धावपट्टी विस्तारेल व उद्योग वाढीसाठी चालना मिळेल, अशी माफक अपेक्षा होती. निधीची तरतूद झाल्यानंतर पांण्डेय यांनी १२ डिसेंबर २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील चिकलठाणा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकरिता आवश्यक असलेल्या मौजे चिकलठाणा, मौजे मुकुंदवाडी, मौजे मुर्तुजापुर येथील ५२.६५३० हे.क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी नगररचना विभागाच्या विशेष घटक,विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांची चिकलठाणा विमानतळ भूसंपादनासाठी १२ डिसेंबर २०२३ रोजी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीचा तगादा लावल्यानंतर संबंधित विभागाच्या अपर जिल्हाधिकारी दीपक नलावडे यांनी २६ मार्च २०२४ रोजी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या बॅंक तपशिलानुसार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने धनादेश क्रमांक "८१३४२९"दि. २२ मार्च २०२३ रोजी ६६.७८ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, ३१ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली असता संपादीत १३९ एकर क्षेत्रामध्ये काही अडथळे येत असून, संपादन क्षेत्राच्या मध्यभागी असलेल्या सुखना नदीचा अडथळा धावपट्टीचा विस्तार ३६६६ मीटर पर्यंत करताना होणार नाही का ? याबाबत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाला विनंती केल्याचे व अद्याप त्यांच्याकडून अहवाल अप्राप्त असल्याचे म्हणत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत अप्पर जिल्हाधिकारी दीपक नलावडे यांनी ५२.५६.३० हे.आर.चौ.मी.क्षेत्राचे भूमि संपादन अधिनियम २०१३ नुसार कलम ११(१) ची अधिसूचनाचा पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येउ नये, असे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना कळवले आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या भूसंपादन प्रस्तावाची विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी छाननी केली असता त्यातील त्रुटींची पुर्तता व प्रस्तावाची खात्री करण्यासाठी १ जानेवारी २०२४ , ६ फेब्रुवारी २०२४ व ३ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना सातत्याने पत्रव्यवहार केला. तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने संपादीत केलेल्या १३९ एकर क्षेत्रामध्ये काही अडथळे येत आहेत. यासंदर्भात विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या संचालकांना देखील पत्र व्यवहार केला. मात्र त्यांच्याकडून देखील काही बाबींची पूर्तता होत नाहीये. याऊलट २६ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने ५२.६५३० हे.आर.चौमी या क्षेत्राचे भूमी संपादन अधिनियम २०१३ नुसार कलम ११(१) ची अधिसूचना ही प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये तसेच भूसंपादनाची कार्यवाही पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे कळवत विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना गार केल्याचे "टेंडरनामा" ने उघड केले होते.