छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : पद्मपाणी परिसरातील रेल्वे स्टेशन मार्गावरील स्नेहनगर शासकीय वसाहत चक्क कोंडवाडा झाली आहे. घरात साचणारे ड्रेनेजचे पाणी, सादळलेल्या भिंती, जुन्या काळातील खराब झालेली विद्युत उपकरणे, उघडे डीपी, तुटलेल्या खिडक्या आणि बेरंग झालेल्या सदनिका अशा अवस्थेत राहणारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी अक्षरश: नरकयातना भोगत आहेत. कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी नेहमीच टीकेचे धनी होणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना साधी निवाऱ्याची व्यवस्थाही धड नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी मात्र सरकारकडून निधी मिळत नसल्याचे सांगत टोलवाटोलवी करण्यात धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे ही नरकपुरी सोडून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अन्य ठिकाणी राहायला जावे लागत आहे.
१३३ कर्मचाऱ्यांसाठी राहायची व्यवस्था असावी म्हणून सुरूवातीला वर्ग-२ अधिकाऱ्यांसाठी ८ गाळ्यांचे हे निवासी संकुल १९७७ मध्ये बांधण्यात आले. १० मे १९७७ रोजी माजी परिवहन व कारागृह मंत्री बाबुरावजी काळे यांच्या हस्ते या संकुलाचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अनेक गाळे बांधण्यात आले. मात्र, ५६ वर्ष जुनी ही वसाहत खराब झाली. येथे जवळपास १३३ निवासस्थानांच्या इमारती आहेत. ए-१, ए-२, ए-३ (न्यायमुर्ती निवासस्थाने) इमारत क्र. ए-४ (वर्ग - १ अधिकारी निवासस्थाने) इमारत क्र. बी-१ ते बी-३ (वर्ग-१ अधिकारी निवासस्थाने) इमारत क्र. सी-१ ते सी-९ (वर्ग-१ अधिकारी व २ अधिकारी निवासस्थाने) इमारत क्र. सी-१० ते सी-१३ (वर्ग-३ कर्मचारी निवासस्थाने) आदींचा समावेश आहे.
शहरातील महत्त्वाची मोठी कार्यालये याच परिसरात याच इमारतींपुढे बांधकाम भवन, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कार्यकारी अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प तसेच जलसंपदा विभाग अधीक्षक अभियंता, लघुपाटबंधारे मंडळ, अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, अधीक्षक अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ, अधीक्षक अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ, दक्षता , परिमंडळ (पाटबंधारे विभाग) तसाच पोलिस भवन इमारत (सीआयडी) महाराष्ट्र महसुल प्राधिकरण व महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण कार्यालय व पोलिस उप-अधीक्षक बिनतारी संदेश, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, सहाय्यक संचालक, उपवने व उद्याने, पोलिस अधीक्षक महामार्ग पोलिस आदी मोठी शासकीय कार्यालये आहेत.
अनेक शासकीय कार्यालये व जिल्हा सत्र न्यायालय असल्याचा विचार करून सरकारने येथे १३३ अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी टोलेजंग इमारती व बंगले बांधले. त्यामुळे काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सोय या ठिकाणी झाली. सुरुवातीचे काही दिवस गेल्यानंतर येथील रहिवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कारण एकदा बांधकाम झाल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुन्हा विशेष या संकुलांकडे लक्ष दिले नाही. मुळात या संपूर्ण वसाहतीभोवती गुडघ्याइतक्या वाढलेल्या गवताचा विळखा आहे. ५६ वर्ष आयु झालेल्या या कालबाह्य इमारतीच्या जागोजागी तडे गेले असून दरवाजे व खिडक्यांची लाकडे अक्षरश: फुगून तुटली आहेत. जवळपास सर्वच इमारतींच्या खिडक्या त्यामुळे नेहमीच उघड्या असतात. यावर जुगाड म्हणून येथे राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मेनकापडं लावुन संरक्षक कवच केल्याचे दिसते. त्यातच इमारतींच्या ड्रेनेजलाइनही पूर्ण फुटल्या आहेत. त्यातून ड्रेनेजचे पाणी तुटलेल्या खिडक्यांमधून घरात येते. या संकुलांकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरच महिनोंमहिने कचरा कुजत पडलेला असतो. त्यामुळे दुर्गंधी कायम असते. या वसाहतीच्या परिसरात समोरून दिवसभरातून पुढील सरकारी कार्यालयात भरधाव वेगाने वाहने जातात त्यामुळेही अपघाताचा मोठा धोका आहे. पिण्याची पाईपलाइन आणि अंतर्गत नळकनेक्शन देखील फुटलेले आहे. ना बालकाना प्ले ग्राऊंड, ना सामाजिक सभागृह ना दिवसभराची दगदग कमी करण्यासाठी उद्यानाची व्यवस्था ना सामाजिक सभागृह. कुठल्याही मुलभुत सुविधा नसल्यामुळेच ५० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ही वसाहत सोडून अन्यत्र राहायला जावे लागत आहे.
एचआरए घेऊन सुविधा का नाहीत ?
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून महिन्याकाठी वेतनानुसार १५ ते २० टक्के एचआरए (हाऊस रेंट अलाऊंन्स) घर भाड्याच्या स्वरूपात सरकार पगारातूनच कपात करते. त्यामुळे येथे राहणाऱ्यांना सेवासुविधा देणे हे सरकारचे काम आहे. मात्र येथे शहरात असून देखील खेड्याची वागणूक मिळत असल्याने येथे कोणीही राहायला तयार होत नाहीत. परिणामी ५० टक्के इमारती रिकाम्या आहेत. सेवा कार्यालयात तक्रारी केल्या तर अधिकारी फंड नाही, त्याला आम्ही तरी काय करणार, मेंटेनन्स कसा करणार, असे म्हणत अधिकारी हात वर करतात.
निधी आलाय पण अर्धवट कामे होणार
टेंडरनामाने या वसाहतीचा स्पाॅट पंचनामा झाल्यावर येथील सेवा कार्यालय गाठले. तेथील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता २०२२-२३ या वर्षात इमारतींसाठी २६ लाखांचा निधी आला आहे. सुखदेव दाभाडे या ठेकेदाराकडून इमारतीतील आवश्यक ती कामे करून घेत असल्याचे या विभागाने सांगितले. दुसरीकडे लगतच्या सरकारी कार्यालयांसाठी १७ लाखाचा निधी आला आहे. भारत काकडे या कंत्राटदाराकडून आवश्यक ती दुरूस्तीचे कामे करत असल्याचे देखील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र मिळालेला निधी आणि वसाहती तसेच कार्यालयाची अवस्था पाहता त्यात २५ टक्के देखील काम होणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सदर इमारती कालबाह्य झाल्या आहेत. इमारती समोर रस्त्याची उंची वाढल्याने इमारत खाली दबुन जमिनीत मुरणाऱ्या पाण्यामुळे भिंती धोकादायक असल्याचे दिसत आहे. महापालिकेची भूमिगत ड्रेनेजलाइनवर शासकीय इमारतीच्या दोन्ही बाजुने असलेल्या वसाहतींनी अतिक्रमण केल्याने वसाहतीतील लाइन चोकप झाली आहे. महापालिकेला वारंवार पाठपुरावा करून सरकारी कामात सहकाऱ्याची भावना नसल्याचे येथील सेवा कार्यालयातील कर्मचारी सांगतात. विशेष म्हणजे मालमत्ता कर आणि नळपट्टी भरूनही स्वच्छता, औषध फवारणी व पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी सेवा महाफालिका देत नसल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
३५ कोटीत १० मजली इमारत
एकीकडे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रंगहीन इमारतीतील सदनिकांत सुविधांची बोंबाबोंब असताना मात्र सुरभी ए-३, साकेत ए-२ आणि अंबर ए-३ या न्यायमुर्तींच्या जुन्या बंगल्यांना भुईसपाट करून तेथे तळमजल्यापासून दहा मजली इमारतीचे काम सुरू झाले आहे. येथे आठ न्यायमुर्तीसाठी आलीशान सदनिका आणि त्यांच्या सेवाकक्षात येणारे पोलिस व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी सदनिका बांधल्या जात आहेत. यासाठी जवळपास ३५ कोटी रूपये खर्च केला जात आहे. शहरातील वंडर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. शहरात पहिलीच अशी अद्ययावत सरकारी इमारत तयार होत असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहेत. मात्र इतर कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार अशी तत्परता का दाखवत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अडचणींची वसाहत
येथील वसाहतीमध्ये खुप अडचणी आहेत. सा. बां. विभागाने इमारतींच्या देखभालीसाठी कार्यकारी अभियंता दर्जाचा खास अधिकारी नेमला आहे. येथे उप अभियंता व शाखा अभियंता आणि लाइन हवालदाराकडून नियमित तक्रारी दिल्या जातात. त्यामुळे डागडुजी होणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य कार्यालये इमारतीच्या पायथ्याशीच असताना देखील अडचणी सुटत नाहीत, हे विशेष.
सा. बां. विभागाची कार्यालये चकाचक इतर कार्यालयाची वाईट अवस्था
'टेंडरनामा’ प्रतिनिधीने येथील निवासी वसाहतींसह सरकारी कार्यालयाची पाहणी केली असता सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यालयांची अवस्था टकाटक आहे. मात्र जलसंपदा विभाग अधीक्षक अभियंता, लघुपाटबंधारे मंडळ, अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, अधीक्षक अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ, अधीक्षक अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ, दक्षता, परिमंडळ (पाटबंधारे विभाग) तसाच पोलिस भवन इमारत (सीआयडी) महाराष्ट्र महसुल प्राधिकरण व महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण कार्यालय व पोलिस उप-अधीक्षक बिनतारी संदेश, सहाय्यक संचालक, उपवने व उद्याने, पोलिस अधीक्षक महामार्ग पोलिस आदी कार्यालयांची अवस्था निवासी इमारतींसारखीच आहे. यावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दुजाभाव देखील समोर आला आहे. येथील कार्यालयात महिला व पुरूषांसाठी स्वच्छतागृहाची देखील व्यवस्था नसल्याने महिलांचा कुचंबना सोसावी लागत असल्याचे समोर आले. सरकारी व निवासी वसाहतींवर उगवलेली झाडे इमारतींना धोका पोहोचवत आहे.
