एकनाथा, माऊलींच्या 'या' अनाथ उद्यानाचे 'नाथ' व्हा आता! कारण...

औरंगाबाद (Aurangabad) : संत एकनाथांच्या (Saint Eknath) भूमीत माथा टेकवण्यासाठी आलेल्या भाविक आणि पर्यटकांना नाथसागर (जायकवाडी धरण Jayakwadi Dam - Nathsagar)) व संत ज्ञानेश्वर उद्यान (Saint Dnyaneshwar Garden) नेहमीच आकर्षण ठरले आहे. परंतु गेल्या कित्येक वर्षांपासून फिरायला आलेल्या पर्यटकांचा पैठणमध्ये हिरमोड होतो आहे. येथील उद्यान बंद असल्याने पर्यटक निराश होत असून, जलसंपदा विभागाचा महसूलही बुडत आहे. त्यामुळे ''एकनाथजी, तुम्ही तरी माऊलींच्या अनाथ उद्यानाचे 'नाथ' व्हा!'' , असे म्हणत दक्षिण काशीतील पैठणवासीय मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणार आहेत. यासाठी पैठण येथील उद्यान बचाव समितीसह अनेक सेवाभावी, राजकीय व सुजाण नागरिकांमार्फत निवेदने तयार करण्याची तयारी सुरू आहे.

संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या सातशे वर्षांच्या जन्मतिथीचे औचित्य साधून १९७५ मध्ये जायकवाडी जलाशयाच्या पायथ्याशी व नाथांच्या मंदिर परिसरात बांधलेल्या या उद्यानाची आज भयंकर बकाल अवस्था झाली आहे.अनेक वर्षांपासून म्युझिक फाउंटनही बंद करण्यात आल्याने या उद्यानाकडे पर्यटकांनी पाठ फिरवली आहे. नाथसागर जलाशयाच्या पायथ्याशी ३१० एकरात बांधण्यात आलेले संत ज्ञानेश्वर उद्यान हे एकेकाळी देश - विदेशातील पर्यटकांसाठी मोठे आकर्षणाचे ठिकाण होते. कालांतराने उद्यानातील ११० एकर जागा वन, कृषी व पर्यटन विभागात विखुरल्याने केवळ २०० एकरात उद्यान शिल्लक राहिले आहे. काश्मीरमधील निशात शालीमार उद्यानाप्रमाणे इथे जल प्रवाह, हरियाणातील पिंजोर उद्यानाप्रमाणे येथेही फलोद्यान शिवाय म्हैसूरच्या वृंदावन उद्यानाप्रमाणे संगीत कारंजेही या उद्यानाच्या वैभवात भर घालत होते. जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी संत एकनाथ मंदिर परिसरातील हे उद्यान राज्यभरातील व देशविदेशातील पर्यटकांना भूरळ घालत होते. मात्र, पाटबंधारे खात्याच्या शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने त्याची बकाल अवस्था झाली. एवढेच नव्हेतर वनसंपदा देखील नष्ट करण्यात आली आहे. शिंदे सरकारच्या काळात आता तरी त्याचा विकास होईल, अशी अपेक्षा आहे.

पर्यटकांची ओरड, अधिकाऱ्यांची 'निर्रथक' पाहणी

यासंदर्भात देशभरातील पर्यटकांकडून ओरड झाल्यानंतर २२ डिसेंबर २०१५ रोजी तत्कालीन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता चंद्रमोहन हंगेकर आणि जायकवाडी प्रकल्प मंडळाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता एन. व्ही. शिंदे यांच्या उपस्थितीत उद्यानाच्या स्थितीची पाहणी करण्यात आली होती. या बाबीलाही आता सात वर्ष पूर्ण झाले आहेत. पण अजूनही या उद्यानाची बकाल अवस्था कायम आहे.

महसूल विभागाचा खोडा

नाथसागरामुळे पर्यटनाच्या नकाशावर आलेल्या पैठणमधील हे उद्यान देश-विदेशातून अजिंठा, वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांचे आकर्षणाचे केंद्र बनले. मात्र, पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास होत नसल्याने शासनाने २००३ मध्ये उद्यानाचे खासगीकरण केले. पुण्यातील मोशी येथील राम सातव यांच्या ग्लास फायबर इंडस्ट्रीजला ११ वर्षांच्या करारावर उद्यान चालविण्यास देण्यात आले. सुरवातीला काही महिने कंपनीने उद्यानाकडे चांगले लक्ष दिले. कंपनीने म्हैसूरच्या वृंदावन उद्यानाच्या धर्तीवर या उद्यानाची मांडणी केली होती. याशिवाय त्याच धर्तीवर संगीतावर आधारित कार्यक्रमही ठेवण्यास सुरवात केली होती. परंतु हा करार पूर्ण होण्याआधीच महसूल विभागाने करमणूक करापोटी दहा कोटी थकल्याचा मुद्दा काढल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्यानालाच सील ठोकले. परिणामी, उद्यान वर्षभर बंद राहिले.

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाची डोळेझाक

यानंतर ग्लास फायबर इंडस्ट्रीजचा करार रद्द ठरवून उद्यानाचा ताबा पाटबंधारे विभागाच्या गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाकडे देण्यात आला. त्यानंतर उद्यानाचे वाटोळेच झाले. उद्यानाचा कायापालट व्हावा यासाठी शासनाने जायकवाडी प्रकल्प मंडळाकडून ते लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आले, पण त्यांचेही याकडे दुर्लक्ष आहे. संगीत कारंजेही बंद झाल्याने उद्यानात पर्यटकांचे येणे एकदमच कमी झाले त्यात आता उद्यानाचे द्वार कायमच बंद असते.

४० कोटीचा प्रस्ताव गुलदस्त्यात

२०११ मध्ये परत जलसंपदा विभागाकडे पुन्हा उद्यानाची जबाबदारी आल्यावर विभागाने त्याकाळात सौंदर्यीकरणासाठी ४० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र शासनाने निधी न दिल्याने त्यातील वॉटर पार्क, खेळणी व प्राणीसंग्रहालय, थीम पार्क कागदावरच उभारण्याचे नियोजन केले गेले. प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही.

ठाकरे सरकारचा आराखडा कागदावरच

पुढे गत दोन वर्षापूर्वी विकासापासून कोसोदूर असलेल्या उद्यानाला नवसंजीवनी देण्यासाठी ठाकरे सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले. उद्यानाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले. त्याच्या नूतनीकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सल्लागारांची नियुक्ती करा, उद्यान विकसित करताना जनतेच्या आशा, अपेक्षा जाणून घ्या,त्यानुसार स्पर्धात्मक पद्धतीने महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि जनतेकडून उद्यान विकासाचे आराखडे मागविण्यात आले होते. औरंगाबादच्या एमआयटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या आराखड्याचे तसेच वास्तुविशारद पी. के. दास यांनी तयार केलेल्या आराखड्याचे ठाकरे सरकारपुढे सादरीकरण करण्यात आले होते.

त्यानंतर उद्यानाच्या विकासासाठी प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या संकल्पनांची छाननी प्रक्रिया १५ दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात येईल, असे औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी जाहिर केले. मात्र पुढे ठाकरे सरकार कोसळले आणि शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारच्या निर्णयांना कैची लावली.

अनेकांची पोकळ घोषणाबाजी

उद्यानाच्या बकाल अवस्थेवर पैठण येथील उद्यान बचाव समितीचे पवन लोहिया, संतोष गव्हाणे, बाळू आहेर, संतोष गोबरे, बलराम लोळगे हे सातत्याने सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करतात. त्या - त्या वेळचे मंत्री उद्यानास भेट देऊन पाहणी करतात. मुख्यमंत्र्यांकडून भरीव निधी मंजूर करुन घेऊ, असे पोकळ आश्वासन दिली जातात, कामे मात्र होत नाहीत. यापूर्वी ठाकरे सरकारच्या आधी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची पाच कोटीची घोषणा देखील हवेत गोळीबार ठरली.

आता भुमरेंचा २२५ कोटीचा दावा

पैठण येथील उद्यान समितीने सतत हा प्रश्न लावून धरला होता. त्यासाठी जोरदार पाठपुरावा केला. त्यामुळे आता उद्यानासाठी २२५ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचा दावा रोजगार व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे करत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे १२ सप्टेंबर रोजी पैठणच्या दौऱ्यावर येत आहेत, त्यावेळी उद्यानाच्या विकासासाठी निधीची घोषणा ते स्वतः करणार असल्याचे देखील भुमरे म्हणत आहेत. त्यांचे हे शब्द खरे ठरोत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या घोषनेनंतर तातडीने २२५ कोटीचा विकास आराखडा लवकरात लवकर उद्यानात साकार व्हावा अशी प्रार्थना पैठणकर नाथांपुढे करत आहेत.