औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरात स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून सिटी बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. सुरवातीचा एसटी महामंडळाशी झालेला करार मोडून स्मार्ट सिटी प्रशासनाने खाजगी तत्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करत बससेवा सुरळीत असल्याचा दावा केला असला, तरी अनेक कारणांमुळे सिटी बससेवा प्रकल्प संकटात असल्याची कारणे टेंडरनामाने शोधून काढली आहेत. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद शहर सिटी बस सेवा प्रकल्पाबाबत हा खास रिपोर्ट...
स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या सिटी बस विभागातील स्मार्ट कारभाऱ्यांच्या दुर्लक्षाने सिटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने त्याचा महसुलावर देखील तितकाच परिणाम होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शंभरपैकी केवळ ३५ बसेस मार्फत बससेवा सुरू आहे. त्यात महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी दिलेल्या तंबीमुळे प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन १५ ऑगस्टनंतर १५ बसेस वाढविण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत औरंगाबाद शहरातील विविध भागांसह फुलंब्री, करमाड, वेरूळ, बिडकीन, घाणेगाव, साजापुर, चिकलठाणा, रांजनगाव, माळीवाडा या भागात देखील सिटी बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. बसेसच्या देखभाल दुरूस्तीसह पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि आहे त्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अतिरिक्त सीईओ अरुण शिंदे, प्रकल्प व्यवस्थापक राम पवनीकर आणि सहाय्यक व्यवस्थापक सिध्दार्थ बनसोड यांचे दुर्लक्ष असल्याने प्रवाशांसाठीची ही सिटी बससेवा संकटात सापडली आहे.
या कारणांनी स्मार्ट शहर बस संकटात -
● मुळात शहरातील स्मार्ट शहर बससेवेबाबत टेंडरनामाने सलग दोन दिवस अभ्यास केला असता, बससाठी पायाभुत सुविधांचा अभाव आहे. यापुर्वी एसटी महामंडळाशी असलेल्या करार होता तेव्हा निदान बसेसला हवा भरून देत असत. थोडेफार ऑईल पाणी करत असत. मात्र करार रद्द झाल्यानंतर ते हात देखील लावू देत नाहीत.
● यापुर्वी चिकलठाणा येथील टाटा मोटर्सचे ऑथोराईज दुरूस्ती केंद्रात शहर बसेसची दुरूस्तीसाठी करार केला होता. मात्र दुरूस्तीसाठी एक बस दहा दिवस उभी ठेवली तर त्याला ५०० रूपये दंड आकारण्यात येत असे आत्तापर्यंत त्याच्याकडून स्मार्ट सिटी प्रशासनाने सहा लाख रूपये दंड वसूल केला आहे. स्मार्ट सिटीच्या या जुलमी कारभाराला वैतागून वायबीझेड कंपनीने देखील करार रद्द केला आहे. परिणामी अनेक बसेस दुरूस्तीविना उभ्या आहेत.
● स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना २० हजाराहून अधिक पगार मिळतो. त्यांना ओव्हर टाईम देखील मिळतो. मात्र मात्र साई एजन्सीकडून नेमण्यात आलेल्या वाहकाला केवळ साडेचौदा हजार रूपये पगार आहेत. त्यात इएसआय, पीएफ आणि बोनस वजा करता केवळ साडे नऊ हजार रूपये हातात. पडतात. बहूतांश कर्मचारी जालना, बीड, बुलढाणा, नांदेड, धुळे , जळगाव येथील आहेत. त्यांना औरंगाबादेत भाड्याने राहावे लागत असल्याने घरभाडे, किराणा, लाईटबिल आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठा खर्च लागत असल्याने शहर बसवर काम करण्याची त्यांची मानसिकता नाही. अधिक तास काम केल्याचा मोबदला नाही.
● धक्कादायक म्हणजे शहर बसचे दरपत्रक देखील हास्यास्पद आहे. कमी अंतरात जास्त दर आणि जास्त अंतरात कमी दर या तफावतीमुळे अनेक प्रवाशी नाराजी व्यक्त करत आहेत.
● विशेष म्हणजे शहर बसवर कार्यरत असलेल्या कर्मचारी आणि कुटुंबियांना तिकिटात सवलत नाही.
● धक्कादायक बाब म्हणजे शहर बसेसची वाॅशिंग, ऑईलिंग, ग्रीसींग केली जात नाही. डोअर शेटिंग , डिस्प्ले बोर्ड , वायफर , हेडलाईट दुरूस्ती केली जात नाही. ऑईलपाणी चालकालाच चेक करावे लागते. बसेसला कुलंट ऑईल वेळेवर मिळत नसल्याने गाडी गरम होते. साध्या पाण्याचा वापर करून गाड्या थंड कराव्या लागतात.
● शहर बस थांब्याला रिक्षांचा घोळका असतो. त्यामुळे बसेस रस्त्यावरच उभ्या करून प्रवाशांची चढ-उतार करावी लागते. वाहक आणि चालकांना दमदाटी करतात.परिणामी नसती आफत म्हणून वाहक - चालक दररोजच्या कटकटींना वैतागून कामावर येत नाहीत. स्मार्ट सिटी आणि पोलिस प्रशासनाचे कर्मचार्यांना संरक्षण नाही. असुरक्षततेमुळे अनेक कर्मचारी काम सोडण्याच्या तयारीत आहेत.
● विशेष म्हणजे तीस किलोमीटरच्या अंतरात ४० मिनिटात गाडी मुख्य स्थानकावर आणावी असे वाहक व चालकांवर बंधन लागल्याने ४० मिनिटात वापसी करण्यासाठी चालकाकडून गाडीची गती अधिक वाढवली जाते. दुसरीकडे वाहक देखील प्रवाशांकडे दुर्लक्ष करत घंटी वाजवत नाही. वाटेत चारपाच सिंग्नल लागत असल्याने त्यातच २० ते २५ मिनिटांचा वेळ जातो. इकडे नियंत्रकाची आणि स्मार्ट सिटी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी हुज्जत टाळण्यासाठी वाहक आणि चालकाकडून महसुलापेक्षा वेळ अधिक पाहिला जातो.परिणामी प्रवाशांच्या नाराजीसह महसुलावर पाणी फिरवले जात आहे.
