औरंगाबाद (Aurangabad) : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१ सरकारच्या ३३ कोटी वृक्षलागवड योजना २०१८ व त्यानंतर वसंतराव नाईक हरीत महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत २०१९, २०२० व २०२१ या वर्षात औरंगाबाद जिल्ह्यात तीन तालुक्यात एक लाख ३१ हजार ९२० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट प्रशासनासमोर होते. मात्र, लागवडीची कामे, खड्डे खोदकाम आणि नव्याने लागवडीसह जुन्या रोपांच्या संगोपणाचा खर्च वसुल करत सरकारला कोट्यावधीचा चुना लावल्याचा पर्दाफाश औरंगाबादेतील एका आरटीआय कार्यकर्त्याने माहिती अधिकारात उघड केला आहे.
जुनेच खड्डे, मात्र त्यात नव्याने वृक्षारोपण, खड्डा ओपन झालेच नाही. वृक्षारोपण, लावलेली झाडे देखील जळाली असे असताना विविध प्रकल्पांवर प्रशासनाने केवळ ‘कागदोपत्री वृक्षारोपण’ केले असल्याचा पर्दाफाश औरंगाबादेतील शिवाजीनगर भागात राहणारे रऊफ पटेल यांनी माहिती अधिकारात उघड केला आहे. याबाबत लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता ध.मा.गोडसे, कन्नड उपविभागीय अभियंता अंकुश दांडगे, सहाय्यक अभियंता एन.टी.राठोड, शाखा अभियंता बेग, आणि सिल्लोड उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता योगेश घूले, आणि शाखा अभियंता शेख रज्जाक यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पटेल यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रधान सचिवांपासून कार्यकारी संचालक ते या विभागाच्या मंत्र्याकडे देखील मागणी केली आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात सिल्लोड, सोयगाव आणि कन्नड तालुक्यात लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १ अंतर्गत विविध कालवे, धरणक्षेत्र आणि काही पुर्नरवसित गावठाणात झालेल्या कागदोपत्री वृक्ष लागवडीचे सर्व कामांच्या मोजमाप पुस्तिका व सर्व रेकाॅर्ड एकाच शाखा अभियंत्याला हाताशी धरून तयार करण्यात आल्याचा आरोप पटेल यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे ज्या प्रकल्पांवर वृक्षारोपण केल्याचे दाखविलेले आहे, त्याच प्रकल्पांवरील झाडे तोडण्यासाठी कोट्यावधीच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. अद्यापही तसे टेंडर काढले जात आहेत. तसेच चालू वर्षामध्ये देखील जुन्याच खड्ड्यात पुन्हा नव्याने वृक्षारोपण करण्याची तयारी औरंगाबादच्या लघुपाटबंधारे क्र. १ यांनी करून ठेवल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मुख्य अभियंत्यासह सचिवांना आवाहन
विशेष म्हणजे पटेल यांनी औरंगाबादेतील गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत लघुपाटबंधारे क्र. १ या विभागाने केलेल्या कागदोपत्री वृक्षारोपणाचे प्रस्ताव , टेंडर, दिलेले देयके, आणि मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदींची सखोल चौकशी केल्यास कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार व वस्तुस्थिती समोर येईल. व यासंबंधीचे सर्व पुरावे आपण चौकशी समिती नेमाल तेव्हा आपणासमोर सादर केले जातील असे आवाहन त्यांने माजी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, अप्पर व मुख्य सचिव जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास विभाग, विभागीय आयुक्त, कार्यकारी संचालक तसेच मुख्य अभियंता गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास विकास महामंडळ यांना केले आहे.
पण, या कार्यकर्त्याची एक अट
हे आवाहन करताना त्याने सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह या विभागाच्या मंत्र्यांना या प्रकरणाची सखोल व पारदर्शक चौकशी व्हावी यासाठी राज्याच्या महसुल व वन विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. चौकशी अंती दोषी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून सरकारचे झालेले कोट्यवधी रूपयाचे नुकसान भरून घ्यावे अशी अट त्याने घातलेली आहे.