छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील प्रमुख जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या कायगाव-देवगाव रंगारी या ३७ किमी लांबीच्या रस्त्याचे ५७ कोटीचे टेंडर काढले. मात्र यात तब्बल १३ कोटीचा घोळ झाल्याचे या रसत्याच्या सबकंत्राटदारानेच उघड केले आहे. पुण्याच्या एका कंत्राटदारावर त्याने गंगापूर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा देखील दाखल केला आहे. मे २०१९ मध्ये या रस्त्याचे काम सुरू झाले होते. जुलै २०२२ मध्ये या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. मात्र दोनच वर्षांत रस्त्याची माती झाली. जनतेच्या घामाचा पैसा वाया गेला. रस्त्याच्या निकृष्ट कामाबाबत कायगाव, गंगापूर, लासुर स्टेशन, देवगाव येथील ग्रामस्थ व विविध सेवाभावी संस्था तसेच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आणि कंत्राटदाराच्या हातमिळवणीमुळे रस्त्याचे बारा वाजल्याचा आरोप करत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. मात्र कुणावरही कारवाई करण्यात आली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे ग्रामस्थांच्या तक्रारीवरून माजी मुख्यमंत्री तथा बांधकाम मंत्री यांच्या आदेशावरून गुणनियंत्रण पथकामार्फत रस्त्याची तपासणी करण्यात आली, त्यात कुणी किती डांबर, खडी, मुरुम, कच खाल्ला, कुणी किती पाणी पिले, कुणी किती खिशाची दबाई केली अहवालात सगळे स्पष्ट झाले असताना कंत्राटदारावर अधिकारी मेहरबानी झाले आहेत.
या संदर्भात टेंडरनामा प्रतिनिधीने कायगाव - गंगापूर, लासुर, देवगाव रंगारी येथील ग्रामस्थांशी संपर्क साधला असता रस्त्याच्या काम करताना टेंडरनुसार एक ते दिड फुट अस्तित्वातील जुना रस्ता न खोदता कंत्राटदाराने मातीवरच खडी, डांबर टाकून रस्ता तयार केल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय, पूर्वीच्या खराब रस्त्यावर कुठलेही खोदकाम व स्वच्छता न करता सरळ डांबरमिश्रीत हलक्या दर्जाच्या खडीचा लेअर टाकून रस्त्याचे काम करण्यात आले. टेंडरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या रस्त्याच्या परिसरात कुठेही डांबर प्लांट कंत्राटदाराने उभारलेला नव्हता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता हरीसिंग ठाकूर व संबंधित कंत्राटदार हे संगनमताने अतिशय कमी दर्जाचे साहित्य वापरून काम केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. केवळ जनतेच्या पैशाचा गैरव्यवहार केल्याचेही त्यांचे म्हणने आहे.या रस्त्याच्या निकृष्ट कामाबाबत गंगापूर नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष संजय जाधव यांनी माजी मुख्यमंत्री तथा बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे रस्त्याचे काम चालु असतानाच तक्रार दाखल केली होती. चव्हाण यांच्या आदेशाने बांधकाम विभागाचे दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाकडून २० नोव्हेंबर २०२१ रोजी चौकशी करण्यात आली होती. तसेच सार्वजनिक बांधकाम मुंबई येथील कार्यासन अधिकारी सु. दि. पास्टे यांनी औरंगाबाद येथील सा. बां. चे अधीक्षक अभियंता यांना या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. अहवालात काम निकृष्ट असल्याचे नमुद करण्यात आले. मात्र पुढे कुठल्याही वरिष्ठ कार्यालयाने दोषींवर कारवाई केली नाही.
कायगाव टोका ,गंगापूर ,लासूर, देवगाव रंगारीकडे जाणाऱ्या या मुख्य रस्त्याचे काम मिळालेल्या कंत्राटदाराने हे काम स्वतः न करता दुसर्या कंपनीला दिले. दुसर्याने नफेखोरीच्या उद्देशाने तिसऱ्या कंपनीला काम दिले. त्या कंपनीने नफेखोरीपायी थातूरमातूर निकृष्ट दर्जाचे काम केले. या कंपनीच्या देवाणघेवाणवरून एकमेकांविरोधात १६ कोटी रुपयांचा फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या रस्त्यावरील खाबुगिरीचा गैरप्रकार समोर आला. यासंदर्भात गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील आदीत्य बिल्डर्सचे पवन मुगदिया यांनी तक्रार दाखल केली आहे. कायगाव - बोरगाव - देवगाव रंगारी - लासुर या ३७ किलोमीटर रस्त्याच्या कामासंदर्भात पुणे येथील रायसोनी व्हेंचर प्रा.लि.चे प्रकल्प व्यवस्थापक गिरीष नागनसुरे यांची मार्च २०१९ मध्ये गंगापूर येथे भेट झाली होती. हे काम प्रमूख कंत्राटदारामार्फत सब कंत्राट पध्दतीने देणार असल्याचे नागनसुरे यांनी सांगितले. त्यामुळे रायसोनी व्हेंचरचे संचालक सावन रायसोनी यांची भेट घेतली.सावन यांनी नाशिकच्या एटीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट नाशिक तसेच पुण्याच्या रायसोनी व्हेंचर या दोन्ही कंपन्यांची आर्थिक क्षमता नसल्याने हे काम तुमच्या आदीत्य बिल्डर्सला फर्म मार्फत केल्यास रितसर करार करून मुदतीत पैसे देऊ अशी गळ घातली.
त्यानुसार आदित्य बिल्डर्सच्या संचालकांनी २७ मार्च २०१९ रोजी पुण्यात जाऊन रायसोनी व्हेचर्सच्या येथील कार्यालयात जाऊन चर्चा करून काम घेण्याचे ठरल्याप्रमाणे मे २०१९ मध्ये रस्त्याचे काम सुरू केले. सदर काम जुलै २०२२ मध्ये पूर्ण केले. परंतू रायसोनी यांनी करारात ठरल्याप्रमाणे ४४ कोटी देणे असताना केवळ ३२ कोटी दिले. १२ कोटी तसेच भाववाढीचे ४ कोटी असे १६ कोटी आजपर्यंत दिले नाहीत. वेळोवळी मागणी करूनही रायसोनी यांनी हातवर केले. यानंतर मुगदिया यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता सदर काम हे १५ टक्के कमिशनवर ४४ कोटीत रुपयांमध्ये दिल्याचे समोर आले. सदर रस्त्याची पार चाळणी झाली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कंत्राटदार यांनी प्रत्यक्ष कामास सुरुवात केली परंतू बरेच दिवसानंतरही रस्त्याचे काम पुर्ण केले नव्हते व सदरील रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याने जागोजागी खड्डे पडले होते.त्यामुळे अपघातात वाढ होवून अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे.याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून डोळे झाक केल्याने कंत्राटदाराला अभय मिळत आहे.