छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : तत्कालीन अप्पर तहसिलदार रमेश मुंडलोड हे छत्रपती संभाजीनगरात कार्यरत असताना त्यांच्या कार्यकाळात गौण खनिज वाळू मुरूमाच्या अनाधिकृत दंडाची रक्कम वसुली करताना ४ कोटी ८३ लाख ७७ हजार ९०० रूपयाचा अपहार झाला होता. त्यामुळे त्यांना सरकारी सेवेतून निलंबित करून त्यांच्या विरोधात सरकारी रकमेचा अपहार केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपहार झालेल्या रकमेची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार संजय शिरसाट यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशाप्रमाणे चौकशी झाली, त्यात सरकारी निधीचा अपहार झाल्याचे समोर आले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अडीच वर्षात कोणतीच कार्यवाही न केल्याने अद्यापही 'तो' अप्पर तहसिलदार मोकाट आहे. यावर टेंडरनामाने वृत्तमालिका प्रकाशित करताच एकाच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय यंत्रणेला जागे केल्याने पुन्हा याप्रकरणी कागदी कारवाई सुरू झाली. आता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर नेमकी काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण मराठवाड्याचे लक्ष लागून आहे.
प्रकरण शिंदे सरकारच्या दरबारी
गेल्या अडीच वर्षापासून मुंडलोड यांच्यावर कारवाई झालीच नाही. यावर 'टेंडरनामा'ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख रमेश देविदास पवार यांनी मुंडलोड यांच्यावर गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कार्यवाही होणेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदन दिले होते. सदर निवेदनावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याप्रकरणाची तत्काळ सखोल चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देताच विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सात दिवसाच्या आत अहवाल सादर करायचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम मतदार संघाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी याप्रकरणी १७ नोव्हेंबर २०२० रोजी मुंडलोड यांची चौकशी करून कोट्यावधी रूपयांच्या सरकारी निधीचा अपहार केल्यामुळे मुंडलोड यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपहार केलेली रक्कम वसुल करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. सदर पत्राची दखल घेऊन विभागीय आयुक्तांनी २२ डिसेंबर २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रकरणी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करायचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाला सलग तीन महिने केराची टोपली दाखवण्यात आली. मात्र, शिरसाटांचा तगादा पाहूण विभागीय आयुक्तांनी पुन्हा २३ मार्च २०२१ रोजी स्मरणपत्र पाठवले. त्यानंतर १५ जुन २०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी वरिष्ठ अधिकार्यांची नियुक्ति करून जिल्हास्तरीय चौकशी केली असता त्यात मुंडलोड यांच्या कार्यकाळात तब्बल ४ कोटी ८३ लाख ७७ हजार ९०० रूपयांचा घोळ झाल्याचे उघड झाले होते. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांना ११ मार्च २०२१ व २६ जुलै २०२१ रोजी दोनदा अहवाल सादर करण्यात आले होते. मात्र चौकशी समितीने दिलेल्या अभिप्रायावरून संबंधितावर आस्थापना विभागामार्फत कार्यवाही सुरू असल्याचे कारण पुढे प्रकरण निकाली काढण्याची विनंती केली गेली होती. प्रत्यक्षात कार्यवाही झालीच नाही.
मुख्यमंत्र्यांचा आदेश येताच सुचले शहाणपण
याप्रकरणी शिंदे गटाचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख रमेश देविदास पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार सादर करताच दीड वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांना आठवण झाली. यापुर्वी चौकशी समितीच्या अभिप्रायानुसार आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करून अंतिम अहवाल तातडीने सादर करणेबाबत विभागीय आयुक्तांनी २७ जुलै २०२२ रोजी कळवले होते. मात्र अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल पाठवलाच नाही. एकूणच या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाब असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विभागीय आयुक्तांनी केले अवलोकन
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या चौकशी अहवालाचे नवनियुक्त विभागीय आयुक्त मधुकर आर्देंड यांनी अवलोकन केले असता त्यात तपासणी करण्यात आलेल्या ७५ प्रकरणांमध्ये एकुण दंडात्मक नोटीसांमधील ६ कोटी २ लाख ५९ हजार १०० रूपये इतकी वसुली असताना प्रत्यक्षात सरकारी तिजोरीत केवळ १ कोटी २७ लाख ५१ हजार ८०० रूपये भरणा केला. यात ४ कोटी ८७ लाख १ हजार ३०० रूपये कमी भरणा झाल्याचे निष्पन्न होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे याप्रकरणात करण्यात आलेल्या चौकशीनुसार अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये सरकारी महसुलाचे ४ कोटी ८७ लाख १ हजार ३०० रूपयांचे नुकसान झाल्याचा चौकशी समितीने अभिप्राय दिल्याचेही विभागीय आयुक्तांनी आदेशात नमुद केले आहे.
शिवसेना जिल्हाप्रमुखांची शिंदे सरकारकडे मागणी
याप्रकरणी 'टेंडरनामा'ने वृत्तमालिका प्रकाशित करताच शिंदे गटाचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश देविदास पवार यांनी २६ जुलै २०२३ रोजी तत्कालीन तहसिलदार रमेश मुंडलोड यांच्यावर गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कार्यवाही होणेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती. सदर तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणात तात्काळ सखोल चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले. त्याअनुषंगाणे सदर आदेशात नमुद केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल आवश्यक त्या कागदपत्रांसह व स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सात दिवसाच्या आत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रालयातील महसूल व वन विभागाकडे पाठवायचा असल्याने तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकार्यांना कळवले आहे.
विभागीय आयुक्तांनी व्यक्त केली नाराजी
याप्रकरणी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसुल व गौण खनिज शाखेने २७ जुलै २०२२ रोजी चौकशी समितीच्या अहवालात नमुद केलेल्या अभिप्रायानुसार कार्यवाही करून त्याचा सविस्तर अहवाल अडीच वर्षांपासून अद्याप विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अप्राप्त असल्याचे नमुद करत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने नियुक्त चौकशी समितीच्या अहवालाच्या अभिप्रायानुसार आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करून परिपूर्ण अहवाल सादर करणेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला वारंवार कळवून, स्मरणपत्रे देवूनही अद्याप कार्यपूर्ती अहवाल अप्राप्त असल्याचा ठपका देखील विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठेवला आहे.
चौकशी अहवालातील अभिप्रायच सांगतो अनियमितता झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिलेल्या आदेशात विभागीय आयुक्तांनी ७५ अनाधिकृत गौण खनिज धारकांच्या प्रकरणाच्या बाबतीत अनियमितता झाल्याने सरकारच्या कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्टपणे निदर्शनास आले असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसुली रकमेच्या वसुलीसाठी काय उपाययोजना केल्या. तसेच सरकारी रकमेचा अपहार केल्याबद्दल संबंधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत केलेली कार्यवाही, संबंधिताविरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपिल १९७९ च्या कलम ८ खाली विभागीय चौकशीबाबत केलेली कार्यवाही. इत्यादीच्या अनुषंगाने स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह तसेच आमदार संजय शिरसाट यांनी दिलेल्या तक्रारी निवेदनामध्ये नमुद मुद्यांच्या अनुषंगाने तसेच याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अभिप्रायानुसार आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करून अंतिम अहवाल सादर करण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा आपण याप्रकरणी कार्यवाही करण्यास हेतूपुरस्पर विलंब करत आहात. असे गृहीत धरण्यात येईल, असे विभागीय आयुक्तांनी आदेशात नमुद केले आहे.
