औरंगाबाद (Aurangabad) : महापालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांच्या विकास योजनेअंतर्गत शहरात चकाचक झालेल्या नऊ रस्त्यांसाठी ठाकरे सरकारच्या काळात शिवजयंतीच्या दिवशीच १५२ कोटीची मोठी घोषणा केली गेली. रस्त्यांची कामे देखील केली गेली. नंतर ठाकरे सरकार कोसळले. आता सत्तेच्या गादीवर बसलेले शिंदे सरकार दोन वर्षापासून उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत आहे.
निधीअभावी ठेकेदारांची ३५ कोटी रुपयांची बीले रखडली आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांनी महापालिकेने नव्याने काढलेल्या ८० कोटीच्या रस्त्यांचे टेंडर भरण्यास नकार दिला आहे. यासंदर्भात महापालिकेकडे थकीत बाकी मागण्याकरिता ठेकेदारांनी महापालिका प्रशासनाकडे चांगलाच तगादा लावला आहे. मात्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगत प्रशासन वेळ मारून नेत आहे. याचा परिणाम शहरातील मजीप्राच्या १९३ कोटीच्या जुनी जलवाहिनी बदलण्याच्या टेंडरवर देखील होत आहे.
महापालिका क्षेत्रात मुलभूत सोयी सुविधांच्या विकास योजनेंतर्गत औरंगाबाद महापालिकेने सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या काळात शिवजयंतीच्या दिवशीच अर्थात १९ फेब्रुवारी २०२० रोजी औरंगाबादकरांना खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी १५२ कोटी ३८ लाखच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिली होती. यातून २२ रस्त्यांची कामे केली.
रस्त्यांची कामे दर्जेदार व्हावीत, एकाचवेळी सर्व कामे सुरू करून कमी कालावधीत ती पूर्ण व्हावीत या उद्देशाने रस्त्यांची कामे महापालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात आली. रस्त्यांची एकुण २४ किलोमीटर लांबीपैकी रस्ते विकास महामंडळ आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून प्रत्येकी सहा रस्त्यांची कामे केली गेली. महापालिकेच्या वतीने एकुण नऊ रस्त्यांची कामे केली. महापालिकेच्या रस्त्यांसाठी टेंडर प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या जीएनआय, के. बी. पाथ्रीकर, व्ही.बी.ए.इन्फ्रा, मस्कट कंन्सट्रक्शन यांना ११ डीसेंबर २०२० रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या होत्या. कंत्राटदारांनी रस्त्यांबरोबरच रोड फर्निचरची कामे देखील केली.
१५२ कोटी ३८ लाखांमधून २१ रस्ते चकाचक करण्यात आले. यापैकी ५१ कोटी ७६ लाख राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि ५० कोटी ४ लाख महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यात आले होते. मात्र महापालिकेच्या ५० कोटी ५८ लाखातील पहिल्या टप्प्यातील केवळ १५ कोटी ४ लाख २३ हजार इतकी रक्कम नगर विकास विभागाकडून वितरीत करण्यात आली आहे. मात्र, ठेकेदारांची बीलांची पूर्तता करण्यासाठी अजुन ३५ कोटी इतक्या रकमेची महापालिकेला आवश्यकता आहे. ही रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि स्वतः महापालिका प्रशासक शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.मात्र शिंदे सरकारकडून कुठलीही दाद मिळत नसल्याचे टेंडरनामा तपासात पुढे आले आहे.
विशेष म्हणजे ठाकरे सरकारच्या काळात विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगर विकास विभागाचे मंत्रीपद होते. सद्यस्थितीत हा विभाग त्यांच्याचकडे असताना निधी देण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे, असा प्रश्न ठेकेदार उपस्थित करत आहेत. राज्य सरकारचे ३५ कोटी अनुदान ठेकेदारांनी रस्त्यांचे काम पुर्ण केल्यानंतरही प्राप्त होणे बाकी आहे. या प्रकल्प खर्चावरील पुढील बीलांची पूर्तता करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतुद महापालिकेच्या खात्यावर उपलब्ध नाही. महापालिका प्रशासनाने लेखा विभागामार्फत प्रस्तावित केलेल्या ३५ कोटी रुपयांच्या ठेकेदारांच्या बीलांची अद्याप पूर्तता करण्यात आलेली नाही. सद्यस्थितीत पुढील प्रकल्पांची कामे सुरू होण्यापूर्वी जुन्या प्रकल्पांची ठेकेदारांच्या बीलांची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे चर्चा महापालिका वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे.
