छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : तालुक्याच्या ग्रामीण तहसिलदारांची सरकारच्या महसूल व वन विभागाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना बायपास करून गेल्या शुक्रवारी (१४ जुलै) निलंबनाचे आदेश काढले. या आदेशाच्या विरोधात संबंधित अधिकारी न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याची चर्चा आहे, त्यांची याप्रकरणातून नक्कीच सुटका होईल. मात्र सरकारच्या अंगलट हे प्रकरण येणार हे निश्चित असल्याचे बोलले जात आहे.
'टेंडरनामा' ने या प्रकरणातील विभागीय चौकशी अहवालाचा अभ्यास केला असता उत्खनन २०१६ पूर्वीपासून चालु असताना तत्कालीन तहसिलदार, नायब तहसिलदार, जिल्हा गौण खनिज अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षकांसह, पोलिस निरिक्षक व तलाठी मंडळ अधिकाऱ्यांना सूट देण्यात आली आहे. ज्यांच्या कार्यकाळात उत्खनन झालेच नाही त्यांच्यावर मात्र निलंबनाची कारवाई म्हणजे कुणाच्या बदलीसाठी या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई, अशी महसुल वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणामुळे एका आमदारासह, महसुलमंत्री व सरकारच्या अप्पर सचिवांची मोठी अडचण होऊ शकते. याप्रकरणी टेंडरनामा प्रतिनिधीने महसुल विभागात फेरफटका मारून कानोसा घेतला असता अनेक प्रकरणात चुकीचे फेर घेऊन तसेच गौणखनिज प्रकरणात सरकारला कोट्यावधी रूपयांना चुना लावणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला खुर्ची रिकामी करण्यासाठीच दुसऱ्या अधिकाऱ्याचे निलंबन केल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
फुलंब्रीतील देवगिरी साखर कारखान्याची सावंगी येथील १४० एकर जमिनीपैकी २० एकर जमीन समृध्दी महामार्गासाठी संपादित केली होती. उर्वरित १२० एकर जमिनीतून महामार्गाच्या कामासाठी मुरूम उपसण्यात आला. याबाबत अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे एका आमदारांनी उपस्थित केलेली लक्षवेधीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी १२ जानेवारी २०२३ रोजी फुलंब्री तालुक्यातील मौजे सावंगी येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीनीवरील गौणखनिज प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या चौकशी समितीत जालन्याचे उपविभागीय अधिकारी संदीपान सानप, तहसिलदार श्रीकांत भुजबळ, प्रमुख जिल्हा खनिकर्म अधिकारी तुषार निकम, उप अधीक्षक भुमि अभिलेख समीर दानेकर, पीडब्लुडीचे उप अभियंता चंद्रशेखर नागरे या अधिकार्यांचा यात समावेश करण्यात आला होता. १८ जानेवारी २०२३ रोजी समितीने मौजे सावंगी येथील देवगिरी सहकारी कारखान्याच्या गट क्र.३७, ४१, ४३, ४४, ४५/ १, ४५/२, ५३, ५४ या गटातील उत्खनन झालेल्या जमिनीची छत्रपती संभाजीनगर येथील तहसिलदार व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांसह तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी केली.
दरम्यान, कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून समृद्धी महामार्ग गेलेला असून या महामार्गाच्या छत्रपती संभाजीनगरकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या डावीकडील बाजूस गट क्र. ४३, ४४, ४१ या जमिनीत अंदाजे सरासरी ८ फुटाचे खड्डे आढळून आले. तसेच यामार्गावरील उजव्या बाजूस गट क्र. ४६, ५३, ५४ मध्ये काही प्रमाणात उत्खनन केल्याने अंदाजे सरासरी ०५ फुटाचे खड्डे आढळून आले असल्याचे नमुद केले आहे. मात्र याच चौकशी अहवालात अधिकाऱ्यांनी गट क्र.५३, ५४ मध्ये उत्खनन झाले नसल्याचे नमुद केल्याने अहवालाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांनी भूमि अभिलेखचे उप अधीक्षकांमार्फत देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या संपूर्ण जमिनीची रोव्हरमार्फत मोजणी केली. तसेच जमिनीतील खड्ड्यांचे मोजमाप पीडब्लुडीच्या उप अभियंता मार्फत करून खड्ड्यांची खोली निश्चित करण्यात आली. या जमिनीतून एकुण १.९०.२३३.१३३ ब्रास एकूण उत्खनन झाल्याचे नमुद केले आहे.
याप्रकरणात चौकशी समितीने कारखाना व्यवस्थापकाला चार प्रश्न उपस्थित केले त्यात त्यांनी खुलासा करताना उत्खनन २०१६ पूर्वीपासून सुरू असल्याचे म्हटले आहे. समृध्दी महामार्गाचा ठेकेदार व एका अज्ञात व्यक्तीने उत्खनन केल्याचा त्यांनी दावा केला आहे, यासंदर्भात ३० डिसेंबर २०१७, १० फेब्रुवारी २०२१, १३ नोव्हेंबर २०२१, ३० ऑगस्ट २०२२ व २१ डिसेंबर २०२२ रोजी तहसिलदारांसह उप विभागीय अधिकारी, पोलिस अधिक्षक, पोलिस निरिक्षक, तसेच ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी ॠणवसुली अधिकारी व ८ एप्रिल २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी , २८ डिसेंबर २०२२ रोजी फुलंब्री पोलिस निरिक्षक यांना अवैध मुरूम प्रकरणी गुन्हा दाखल करायचे पत्र दिले. मात्र कुणीही कारवाई केली नसल्याचा दावा कारखान्यातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे.यात संबंधित अधिकार्याकडे १ मार्च २०२१ रोजी कार्यभार आल्यानंतर त्यांच्याच काळात सर्वाधिक तक्रारी केल्याने अधीक संशय बळावत आहे. उत्खनन २०१६ पूर्वीचे असताना त्याकाळातील सर्व अधिकार्यांना मात्र या प्रकरणात अभय देण्यात आले आहे.
चुक कारखान्याची ताप अधिकाऱ्यांना
मुळात कारखान्यातील जमिनी ह्या भागधारकांच्या मालकीच्या आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीतून उत्खनन होत असताना त्यास प्रतिबंध करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही कारखाना प्रशासनाची असताना त्यांनी सदर जमिनीच्या देखरेखीकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत महसुल प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला. विशेषतः जास्तीचा पत्र्यव्यवहार सन २०२१ च्या दरम्यान केला. कारखान्याच्या नुकसान भरपाईबाबत ते स्वतंत्रपणे उत्खनन करणार्या व्यक्तिंच्या विरोधात नुकसान भरपाईचा दावा सक्षम न्यायालयात करू शकतात. याप्रकरणात चौकशी समितीच्या अंतिम निष्कर्षानुसार सूबंधित अधिकार्याने देवगिरी कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून विनापरवानगी गौण खनिजाचे उत्खनन झाल्यामुळे त्याबाबत महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ (७) अंतर्गत अज्ञातावर गुन्हा दाखल केला आहे. चौकशी करण्याचे काम पोलिसांचे आहे.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना निलंबन कसे
विशेष म्हणजे कारखान्याच्या जमिनीतून केलेल्या अवैध मुरूम चोरी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका क्रमांक ६१ / २०२३ दाखल केले आहे. त्यावर अद्याप सुनावनी सुरू असताना या निलंबन प्रक्रियेत शासनाची मोठी अडचन होणार आहे.
कोट्यवधींच्या या रकमेचे काय
तत्कालीन अप्पर तहसिलदार रमेश मुंडलोड यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अवैध गौण खनिज प्रकरणातील दंडाची रक्कम वसुल करताना सदर रकमेमध्ये ४ कोटी ८३ लाख ७७ हजार ९०० रूपयाचा अपहार केल्यामुळे त्यांना शासन सेवेतून निलंबित करून त्यांचेविरूध्द शासकीय रकमेचा अपहार केल्याबद्दल त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून सदरील रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करणेबाबत आमदार संजय शिरसाट यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने जिल्हाधिकार्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी डाॅ. अनंत गव्हाने , उप विभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे, जिल्हा नियोजन विभागाच्या लेखाधिकारी शितल महाले व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी किशोर घोडके यांच्यामार्फत चौकशी केली असता चौकशीत तथ्थ निघाले होते. मात्र अद्याप मुंडलोड यांचे निलंबन केले नाही.
२२२ कोटीच्या महसुलाचे काय
छत्रपती संभाजीनगर येथील आरटीआय कार्यकर्ते संदीप वायसळ पाटील यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकार्यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, तहसिलदार , नायब तहसिलदार व तलाठ्यांच्या उपस्थितीत २५ जानेवारी २०१६ रोजी जिल्ह्यातील सर्व दगड खदानींची भु विज्ञान व खनिकर्म संचालनालयामार्फत इटीएस मशिनद्वारे मोजणी केली होती. त्यात छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील ७६ खदानींचा समावेश होता. यात तब्बल २२२ कोटीचे अतिरिक्त गौणखनिजाची चोरी उघड झाली होती. अप्पर जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार गौणखनिजाचे अवैध उत्खनन करणार्यां खनिपट्टा धारकाकडून महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ (७ ) (क)
मधील तरतुदीनुसार दंडाची रक्कम वसुली करण्याबाबत अहवाल दिलेला असताना तत्कालीन व विद्यमान अपर तहसिलदारांनी आजतागायत एक छदाम वसुल केला नाही.
सिल्लोड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिऱ्यांवर कोण मेहरबान
आमदार तथा मंत्री अब्दुल सत्तार यांची एकहाती सत्ता असलेल्या सिल्लोड नगर परिषदेचा मुख्याधिकारी सय्यद रफिक कंकर याला २७ एप्रिल २०२३ रोजी सिल्लोड तालुक्यातील कोटनांद्रा येथील पुर्णा नदीत ५८३० ब्रास वाळू उत्खननाचा परवाना दिला. मात्र कंकरच्या यंत्रणेने ठेक्यातील सर्व अटी व शर्तींचा सर्रासपणे भंग करून तब्बल एक लाखापेक्षा अधिक वाळूचा उपसा केला. यावर येथील माजी सरपंचासह ग्रामस्थांनी महसुल व वन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सिल्लोड उप विभागीय अधिकारी व तहसिलदार तसेच पोलिस अधीक्षकांसह पोलिस निरीक्षकांकडे तक्रारी केल्या. मात्र अद्याप ना खड्ड्यांचे मोजमाप केले ना जमिनीची मोजणी केली. विशेष म्हणजे विकासकामांच्या आड येथील वाळू सत्तारांच्या मेडीकल काॅलेजसाठी उपसण्यात आली.
