शिंदे सरकार कधी पाजणार औरंगाबादकरांना एक दिवसाआड पाणी? 

औरंगाबाद (Aurangabad) : नव्या पाणीपुरवठा योजनेची संथगतीने अंमलबजावणी; जुन्या पाणीपुरवठा योजनेचे पाइप बदलण्याचा प्रस्ताव देखील सरकारदरबारी लालफितशाहीत अडकलेला आहे. त्यामुळे औरंगाबादकरांची दिवाळी देखील दुष्काळात साजरी करावी लागली. त्यात यंदाच्या उन्हाळ्यात देखील औरंगाबादकरांना पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकण्याची वेळ येणार काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

एकीकडे ओव्हरफ्लो झालेल्या जायकवाडी धरणातून अनेक वेळा पाणी सोडण्याची वेळ आली असताना, दुसरीकडे औरंगाबादकरांचा पाणी प्रश्न काही सुटता सुटत नसल्याचे चित्र कायम आहे. यावर औरंगाबादेतील सिडको एन-३ परिसरातील नागरिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. दाखल जनहित याचिकेत प्रत्येक सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाचे कान टोचले. औरंगाबादकरांना दिवाळीपर्यंत तरी दोन-तीन दिवसांआड पाणी द्या अशी न्यायालयाची माफक अपेक्षा देखील महापालिका पुर्ण करू शकली नाही.

औरंगाबाद खंडपीठात पाणी प्रश्नावर सुनावणीला उत्तर देण्यासाठी महापालिकेचे तत्कालिन प्रशासक आस्तिकुमार पाण्डेय यांनी नवीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होईपर्यंत जुन्या योजनेचे पाइप बदलण्यासाठी १९३ कोटी रूपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. तयार केलेला प्रस्ताव सरकारीदरबारी पाठवत सातत्याने पाठपुरावा देखील केला होता. त्यामुळे जुन महिन्यात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी दिली होती. मात्र दरम्यानच्या काळात ठाकरे सरकार गडगडले आणि औरंगाबादकरांचा हा महत्वाचा प्रस्ताव सदरबारी लालफितशाहीत अडकला. निधीच मिळाला नसल्याने या जुन्या योजनेची अद्याप टेंडरप्रक्रिया देखील राबवली गेली नाही. परिणामी औरंगाबादकरांची  दिवाळी देखील दुष्काळात साजरी झाली. विशेष म्हणजे दोन-तीन दिवसांआड पाणी द्या असे न्यायालयाचे आदेश देखील महापालिका प्रशासनाने धाब्यावर बसवले.

शहराची तहान भागविण्यासाठी सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या २२ सप्टेंबर २०१९ च्या निर्णयानुसार १६८०.५० कोटीची औरंगाबाद शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू करण्यात आले. ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी मजीप्राच्या मुख्य अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर टेंडर प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या हैद्राबादच्या जीव्हीपीआर या कंत्राटदाराला ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी वर्कऑर्डर देण्यात आली. सदर कंत्राटदाराने सर्वात कमी टक्केदराने टेंडर भरल्याने या योजनेची किंमत १४३७.५० कोटी अंतिम करण्यात आली. मात्र अतिवृष्टी त्यात रशिया - युक्रेनचे युध्द , कोरोना, केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयासह  बांधकाम, महावितरण व अन्य  विभागाच्या परवाना मिळवण्यास झालेला विलंब, अशी कारणे दाखवत ही योजना २७०० . ४० कोटींवर गेली. परिणामी दिलेल्या ३६ महिन्याच्या कालावधीत देखील योजना पुर्ण होणार नसल्याने जुन्या योजनेची दुरूस्ती करण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा योजनेचे प्रमुख सुनिल केंद्रेकर यांनी घेतला.

जुनी ७०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी बदलून त्याजागी ८०० मिलिमीटरची नवीन जलवाहिनी टाकण्यासाठी तसेच विविध नादुरूस्त व्हाॅल्वह बदलन्यासाठी सविस्तर विकास आराखडा तयार करून १९३ कोटीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. तसा प्रस्ताव तातडीने ८ जून २०२२ रोजी महाविकास आगाडीकडे पाठवला व त्याला ठाकरे सरकारने तातडीने मंजूरी देखील दिली. निधी देण्याची देखील तयारी दर्शवली. मात्र नंतर याच जून महिन्याच्या काळात सरकार कोसळले आणि ही योजना अधांतरी राहीली. 

घोषणाबाज शिंदे सरकार

जूलै महिन्यात नव्याने सत्तेच्या गादीवर विराजमान झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३० जूलै रोजी औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात पहिलीच आढावा बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत पाण्याचे महत्व विशद करत त्यांनी आता औरंगाबादकरांना एक दिवसाआड पाणी येणार. नव्या पाणी योजनेची लवकरच अंमलबजावणी होणार, अशी घोषणा करत नवीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत होईपर्यंत जुन्या पाणीपुरवठा योजनेतील पाण्याची. ७०० मिलीमीटर जलवाहिनी बदलण्याची मागणी मान्य केली होती.

काय म्हणाले होते शिंदे साहेब

जुन्या योजनेसाठी २०० कोटी रूपये देण्याची घोषणा देखील शिंदे यांनी केली होती. त्यामुळे १७ ते १८ लाख लोकांना फायदा होईल. आता सात दिवसाने पाणी मिळते. नंतर एक दिवसआड मिळेल. ७० एमएलडी पाणी उपलब्ध होईल, असेही शिंदे म्हणाले होते. एवढेच नव्हे, तर  “मी जे बोललो ते काम होणारच. मागे काय झालं त्यावर मी बोलणार नाही. पण मी जे बोलतो ते करून दाखवतोच. होणारच काम मी सांगतो. त्यात हयगय होणार नाही”, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाल्याने औरंगाबादकरांच्या आशा उंचावल्या होत्या.मात्र महिना उलटल्यानंतर देखील शिंदे यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर १५ ऑगस्ट रोजी देखील त्यांनी अशीच घोषणा केली होती. तथापी तीन महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील शिंदे सरकारने घोषणेची वचनपुर्ती केली नाही.परिणामी औरंगाबादकरांच्या आशेवर पाणी फिरले.

आता केंद्राच्या अमृत-२ चे गाजर

दरम्यानच्या काळात केंद्रीय अर्थमंत्री डाॅ. भागवत कराड आणि पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा घेतला. त्यात कराड यांनी २७००.५० कोटीच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसह जुन्या जलवाहिनीचे काम देखील केंद्राच्या अमृत-२ योजनेत समावेश केल्याचे ते सांगत आहेत. अर्थात राज्य व केंद्राच्या वादात ही योजना अधिक काळ बुडाल्याने येणार्या उन्हाळ्यात औरंगाबादकरांची लाहीलाही होणार, हे मात्र निश्चित असल्याने रखडलेल्या या प्रस्तावावर आता न्यायालयानेच मंत्रीमहोद्यांना पाचारण करत सवाल करणे गरजेचे आहे.

पाणी प्रश्न कधी सुटणार...

गेली अनेक वर्षे औरंगाबादकर पाणी प्रश्नाला तोंड देत आहेत. उन्हाळ्यात तर अनेक भागात दहा ते बारा दिवस नळाला पाणीच येत नाही. काही वस्त्यांमध्ये तर विद्युत मोटारी लाऊन देखील पाणीच पोहचत नसल्याने त्यांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, नाट्यगृहे, स्मशानभुमी आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहे या प्राथमिक मुलभुत सुविधांसाठी राज्य नव्हेच तर संपुर्ण देशभरात नेहमीच बदनाम ठरलेल्या औरंगाबाद शहराच्या पायाभुत सुविधांसाठी आजवर कोणत्याही  स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रमाणिक प्रयत्न कधी केलाच नसल्याची चर्चा देशभरात गाजत आहे.  औरंगाबादकरांच्या जीवनाचा प्रश्न असलेल्या  पाणी प्रश्न मिटवण्यासाठी देखील  नेतेमंडळी आणि प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने आता खंडपीठानेच शिंदे सरकारला घोषणेची परिपुर्ती कधी करता असा सवाल करत न्यायालयात हजर करणे गरजेचे आहे.

- अर्जुन चव्हाण, जेष्ठ नागरिक

निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांची आतषबाजी

औरंगाबादच्या प्रत्येक निवडणुकीत शहरातील पाणी प्रश्न कळीचा मुद्दा ठरतो.  विशेष करून महानगरपालिका निवडणूक तोंडावर आल्यावर यावरून राजकीय वातवरण तापतांनाचे चित्र पाहायला मिळते. तर सर्वच पक्षांकडून पाणी प्रश्न मार्ग लावण्याचे आश्वासन दिले जातात. जाहीरनाम्यात सुद्धा पाणी प्रश्न प्रामुख्याने पाहायला मिळतो. मात्र असे असतांना देखील गेली कित्येक वर्षे औरंगाबादकरांचा पाणी प्रश्न सुटलेला नाही. 

- विनोद हिंगमिरे, जेष्ठ विधिज्ञ 

पाच मंत्री असताना पाणी प्रश्न सुटणार का?

नुकत्याच झालेल्या शिंदे-फडणवीस मंत्रीमंडळ विस्तारात औरंगाबादला तीन कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले आहेत. तर यापूर्वी दोन केंद्रीय मंत्रिपद औरंगाबादकडे आहेत. त्यातच आता विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद सुद्धा औरंगाबादला मिळाले आहे. त्यामुळे एवढ सर्व असतांना किमान आतातरी औरंगाबाद शहराचा पाणीप्रश्न सुटेल का? 

- मिलिंद सुर्वे , सेवानिवृत्त अभियंता